काठमाडौं : सरकारले जनताको आवाज बोल्ने संसद्लाई बन्धक बनाएको छ। दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको दुई महिना बित्न लाग्दा समेत सरकारले तेस्रो अधिवेशन बोलाउने तयारी गरेको छैन। संसद्को दोस्रो अधिवेशन कार्तिक १६ गते अन्त्य भएको थियो।

सरकारले एक वर्षको समीक्षा संसद्मा नभई सिंहदरबारमा सार्वजनिक गर्ने भएको छ। दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको दुई महिना पुग्न लाग्दा समेत सरकारले तेस्रो अधिवेशन बोलाउने सुर गरेको छैन।

संसद् अधिवेशन आव्हान नहुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलवार संसद् बाहिरै सिंहदरबारमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न लागेका छन्। प्रधानमन्त्री भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा प्रचण्डले साँझ ५ बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए।

संसद्बाट विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले संसद् छल्दै आएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्ड अघिल्लो वर्ष पुस १० गते नेकपा एमालेलगायतका ७ दलको समर्थनमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा चुनावअघिको गठबन्धन ब्यूताएर कम्फट जोनमा पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग सत्ता साझेदार नेपाली काँग्रेसले रिपोर्ट कार्ड नै माग गरेको छ। रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत गर्न प्रचण्डले मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवहरूसँग रिहर्सल गरिसकेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा गर्ने सम्बोधन संसद्मा हुनुपर्ने हो। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन पछि सांसदहरूले आफ्नो धारणा संसद्मै राख्नु पर्ने हो। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो अवसर सांसदहरूलाई नदिने निश्चित भएको छ। किनकि उनले मङ्गलवार नै सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न लागेका छन्।

सम्बोधनको अघिल्लो दिन सोमबार प्रमुख सत्ता साझेदार काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पारित गर्नेबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले छलफल गरेका छन्। बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरुबीच भएको छलफलमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकलाई अघि बढाउने सहमति जुटेको छ।

संसद्को तेस्रो अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको नेताहरूले दाबी सुनाएका छन्। बैठकमा सहभागी नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले पीडितले न्याय पाउने गरी विधेयक अगाडि बढाउने सहमति भएको बताए। ‘भिक्टिमले न्याय पाएको अनुभूति गर्ने गरी कानुन बनाउने र आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा टिआरसी विधेयक प्रस्तुत गर्ने सहमति शीर्ष नेताहरूबीच जुटेको छ’उनले भने,‘छलफल जारी राख्ने पनि सहमति भएको छ।’

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गत वर्षको फागुन २५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो।

भदौ २१ गते नै संसद्मा पेस गर्ने भनिएको सङ्घीय निजामती कर्मचारी विधेयक अलपत्र परेको छ। सरकार अहिले बोली फेरेर संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिला भए अध्यादेशबाट निजामती कर्मचारी विधेयक ल्याउने बताउन थालेको छ।

विधि विधानको कुरा गर्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ नै संसद् बोलाउन ढिलो भए अध्यादेश जारी गर्ने बताउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कानुन मन्त्री गुरुङका क्रियाकलापले संसद्लाई बेवास्ता गरेको प्रस्ट देखिएको छ।