काठमाडौँ : ‘नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नाम, थर जस्ता कुनै त्रुटि संशोधन गर्नुपर्ने भए नागरिकता ऐन तथा नियमावली लगायतका कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। एकपटक लिंग अन्य लेखी नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेपछि फेरि कुनै वस्तुगत प्रमाण बिना नै लिंग संशोधन हुने विषय पनि होइन। यसले सामाजिक परिवेश र परिपाटीलाई नै प्रतिकुल असर गर्ने हुन्छ,’सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालले भने,’मानिसको लिंग परिवर्तन भइरहने विषय पनि होइन। त्यसकारण रिट निवेदन खारेज गरिनुपर्दछ।’

२० कार्तिक २०८० मा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले यस्तो दलिल पेस गरे पनि अनुभूति (ब्रेन जेण्डर)का आधारमा नागरिकता लगायतका सरकारी कागजपत्र संशोधन गर्न परमादेश जारी गर्‍यो।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश कसैले काट्न सक्दैन। वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईदुई पटक गरेको संसद् विघटन र मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा अवैधानिक भएको दाबी सहित परेको निवेदनमा परमादेश जारी गर्दा भोलिपल्टै कार्यान्वयन भयो।

रिट निवेदकमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरू भए पनि सर्वोच्चले व्यक्तिको नाम नै तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश आदेश दिएको थियो। जुन तत्काल कार्यान्वयन भयो। सर्वोच्च अदालतमा त्यसयता प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने आदेश माग्दै रिट परेको छैन।

ओलीले २०७९ को चुनावमा परमादेशी सरकारको नारा लगाउन भने छोडेनन्। तर, कोशी प्रदेशमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाटै मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा भने ओलीको मुखबाट परमादेशी सरकार भन्ने फुत्तेको छैन।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पुरा नगरी विघटन गर्न नपाउने परमादेश भने नजिरका रूपमा बसेको छ। त्यस्तै नजिरका रूपमा ब्रेन जेण्डरको परमादेश रहने चिन्ता लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिहरूले गरेका छन्। पहिलो पटक ६ पुस २०६४ मा सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिट निवेदनमा दिएको आदेशलाई सर्वोच्चको ब्रेन जेण्डरको परमादेशमा नजिरका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालय मात्रै होइन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत खारेज गर्नुपर्ने लिखित जवाफ पेस गरेको रिटमा सर्वोच्चले दिएको परमादेश कार्यान्वयन भएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नं १६ ले पुरुष जन्म दर्ता भएका व्यक्तिलाई महिला जन्म भएको प्रमाणपत्र दिएको छ।

जन्म दर्ता नै सच्चिएर आए पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले अन्य पहिचानमा नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई महिलाको दिएको छ। सरकार भ्याकेटमा नगएकाले परमादेश कार्यान्वयनमा गयो।

सर्वोच्च अदालतले दिने परमादेश कार्यान्वयन गर्न सक्दिन भन्ने ल्याकत हत्तपत्त सरकारले राखेको पाइँदैन। यसमा पनि सरकार कार्यान्वयनमै अघि बढेको देखिएको छ। पुरुष जन्मेका महिला र महिला जन्मेकाले पुरुषको नागरिकता लिन पाउने देश नेपाल बनेको छ। जसमा कुनै वस्तुगत प्रमाण हेरिँदैन, त्यस्तै तेस्रोलिंगी, समलिङ्गी अन्तरलिंगीलाई पहिचानको आधारमा नागरिकता लिँदा पनि वस्तुगत प्रमाण हेरिँदैन।

सरकारसँग महिला वा पुरुष भनेर ‘अनुभूति’ नाप्ने यन्त्र छ?

जन्म दर्ता नै सच्चिएर आएपछि गृह मन्त्रालयको ठाडो आदेशमा ललितपुर प्रशासनले नागरिकता जारी गर्‍यो। ११ असार २०७२ मा ललितपुरबाट लिंग अन्य राखी लिएको नेपाली नागरिकताको लिंग परिवर्तन भयो। महिलाको नागरिकता पाए। यो परमादेश कार्यान्वयनले अन्य लिङ्गमा नागरिकता लिएकाहरू पुरुष जन्म भए महिला र महिला जन्म भए पुरुष पहिचानमै रहन खोजेको त होइन भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ।

सर्वोच्च अदालतले १५ वर्ष अघि दिएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयन भएर समावेशीको उदाहरण प्रस्तुत हुँदै गर्दा जबरजस्त घुसाउन खोजिएको ब्रेन जेण्डर अवधारणा तत्काल आएको भने होइन।

नेपालको संविधानको धारा १२ कार्यान्वयन गर्न नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन गरेर पुरुष, महिला र अन्य लिंग खुलाउन सकिने व्यवस्था भए पछि यो अवधारणा आएको हो, जसलाई नेपालमा रहेका दातृ निकायले फण्डिङ गरेका छन्। त्यही उम्केला भन्ने चिन्ता बोकेकाहरूले यसलाई अभियानको रूपमा लैजान खोजेको देखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले ९ फागुन २०७८ मा उनै व्यक्तिलाई मतदाता परिचयपत्रमा महिला जनाउन निर्वाचन आयोगले आदेश दिएको थियो। हालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश हरि फुयाँलले मतदाता परिचयपत्रमा महिला उल्लेख गर्न आदेश दिएपछि सुरु भएको हो यो ब्रेन जेण्डरको अवधारणा। पूर्णपाठमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश बिश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको इजलासले गरेको परमादेश लेखिएको छ।

राउत र फुयाँलको आदेश अनुसार मतदाता परिचयपत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा महिला उल्लेख भए पनि नागरिकता अन्य नै थियो। रिट निवेदकलाई नागरिकतादेखि जन्म दर्तासहितका सरकारी प्रमाणपत्रहरू सच्याउन श्रेष्ठ र चुडालको इजलासले सहज गराइदियो।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ महिलाको नागरिकता दिने आदेशबारे प्रश्न गर्दा फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको बताउँछन्। ‘महिलाकै चाहिन्छ भन्ने थियो,केही आधारहरू लिएका छौँ,’पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले पहिचानसँग भने,’फैसलाको पूर्णपाठमा सबै छ।’

उनले आफूभन्दा अघिल्लो इजलासले दिएको आदेश र ६ पुस २०६४ को आदेशलाई नजिरका रूपमा लिएको बताए। परमादेशमा सर्वोच्च अदालतले २०६४ पुस ६ गते दिएको निर्देशनात्मक आदेशलाई नजिरका रूपमा लिइएको छ। त्यो आदेशमा महिला र पुरुष भन्दा भिन्न पहिचान भएका व्यक्तिले इच्छाएको लिङ्गमा नागरिकता दिन भनिएको छ।

त्यो भनेको पुन महिला या पुरुष नै भन्ने होइन। महिला र पुरुषको पहिचानका लागि कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन। तर, पुरुषले महिलाको र महिलाले पुरुषको नागरिकता लिने भनेको चाहिँ कल्पना बाहिरकै कुरा थियो। त्यो पनि सर्वोच्च अदालतका दुई वटा आदेशले सम्भव बनाइदिएको छ।

सम्बन्धित समाचार :

व्यक्तिको स्वास्थ्य भन्दा अभियान रोकिने त्रास

वैवाहिक अधिकारको आवरणमा हार्मोन बाड्ने क्लिनिक

तेस्रो लिङ्गीहरूको प्रश्न : हर्मोन थेरापी र सेक्सचेन्ज नगर्ने तेस्रो लिङ्गी होइनन्?

लहलहैमा हर्मोन र यौन अङ्ग प्रत्यारोपण नगर्न भुक्तभोगीले दिए सुझाव

लिङ्ग पहिचान गरेर पतन गराउन सांसद नै उक्साउँछन्, कसरी हुन्छ कानुन कार्यान्वयन?

सर्वोच्चको जुन आदेश जसले पारलिंगी पुरुषलाई पुरुष र पारलिंगी महिलालाई महिला बनाउँदै

नेपालको सर्वेका लागि भुटानमा छलफल, अर्थले रोक्यो २७ करोड

प्रधानन्यायाधीशको विवादास्पद फैसला : जन्मजात पुरुषलाई महिलाको नागरिकता (पूर्णपाठ)

सर्वोच्चको आदेशले उठाएका ११ प्रश्न : नयाँ महिलाको अधिकार के हुन्छ?

गृहमन्त्री लेखकले दिलाए पुरुषलाई महिलाको नागरिकता