९,माघ/पहिचान काठमाडौं- सरकारले समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई पहिचान सहितको नागरिकता दिन परिपत्र जारी गरेको छ । २०६९ साल पुष १६ गतेको मन्त्रीस्तरिय निर्णय अनुसार अव देशभर रहेका सबै समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायले पहिचान खुलाएर नागरिकता लिन पाउनेछन् ।

गृहमन्त्रालयले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायका व्यक्तिहरुलाई पहिचान सहितको नागरिकता जारी परिपत्र गरेको हो । नेपाल नागरिकता २०६३ का अनुसूचिहरु हेरफेर तथा थपघट गरी २०६९ साल असार ९ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । सूचना प्रकाशित भएको ६ महिना पछि पुष १६ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री स्तरबाट समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायका व्यक्तिहरुलाई नागरिकता विवरण गर्ने कार्यमा एकरुपता ल्याउन तयार भएको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरुलाई लिङ्गको महलमा अन्य जनाई नागरिकता जारी गर्ने सम्वन्धि निर्देशिका २०६९ स्वीकृत भएको गृहमन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल पुष ६ गते समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई पहिचान सहितको नागरिकता दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट विष्णु अधिकारीले लिङ्गमा तेश्रो उल्लेख गरेर नागरिकता लिनु भएको थियो । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीबाट दिलु वुर्दजा र बाँकेबाट चन्दा मसलमानले पहिचान सहितको नागरिकता लिनु भएको थियो । तीन जना समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले नागरिकता लिएपछि पहिचान खुलाएर नागरिकता दिन सरकारले नै रोकेको थियो । गृह मन्त्रालयले परिपत्र जारी नगर्दा सम्म समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई पहिचान सहितको नागरिकता नदिन निर्देशन गरेपछि देशैभर रहेका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले पहिचान सहितको नागरिकता पाउन सकेका थिएनन् । देशमा रहेका सबै समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको एक मात्र साझा संस्था नील हिरा समाजले आफ्नो स्थापना कालदेखिनै पहिचान सहितको नागरिकता पाउनु पर्ने आवाज उठाउँदै आएको थियो । समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवं कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तले पहिचान सहितको नागरिकता पाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च सम्म पुग्नु भएको थियो । पहिचान सहितको नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्रपछि कार्यकारी निर्देशक पन्तले समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायका लागि खुशीको दिन भएको बताउनु भयो । उहाँले पहिचान पाउने सघर्षले सफलता प्राप्त गरेको भन्दै अव पहिचानको लडाई सकिएको बताउनु भयो । कार्यकारी निर्देशक पन्तले अव समानता र समावेशीका लागि सघर्ष गर्नुपर्ने बताउनु भयो । पहिचान सहितको नागरिकता नपाउँदा राज्यबाट पाउने सबै अवसरबाट वञ्चित भएका थिए कार्यकारी निर्देशक पन्तले भन्नुभयो ः अव राज्यका हरेक निकायबाट प्राप्त हुने अवसरका लागि समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी बञ्चित हुनुहुँदैन ।

आफ्ना क्षमता अनुसार समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले अरु सरह अवसरका लागि प्रतिष्पर्धा गर्न कसैले रोक्न नहुने पन्तले बताउनु भयो गृह मन्त्रालयको परिपत्र पछि अव देशभर रहेका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले लिङ्ग अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता प्राप्त गर्नेछन् । अन्य उल्लेख गरेर नागरिकता दिनका लागि गृह मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेपछि समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायका सदस्यमा खुसीयालीनै छाएको छ । तेश्रोलिङ्गी भक्ती शाहले आफ्नो पहिचान सहितको नागरिकता लिन गृह जिल्ला कैलाली जाने बताउनु भयो । उहाँले आफू पहिचान सहितको नागरिकता लिन आउने भनेर दाजु विर्ख शाहलाई टेलिफोन गरिसक्नु भएको छ । गृहको परिपत्र पछि धेरै खुशी लागेको छ, भक्ती शाहले भन्नुभयो ः खर्च जोहो गरेर केही दिनमै नागरिकता लिन गृह जिल्ला जान्छु । तर अहिले सम्म खर्च जुटिसकेको छैन । तेश्रोलिङ्गी भक्ती शाह तेश्रोलिङ्गी भएकै कारण नेपाली सेनाको जागिरबाट निकालिनु भएको थियो । सेनाको कारवाहीमा परेर शाह सिधै नील हिरा समाजको सम्पर्कमा आउनु भएको थियो ।

समाजले समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीबीचको विवाहलाई मान्यता दिने कानुन निर्माणको अभियान जारी राख्ने बताएको छ । समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीबीचको विवाहका बारेमा सर्वोच्च अदालतले २०६९ साल कार्तिक १९ गते उमेर पुगेका नागरिक आफ्नो इच्छा अनुसार सँगै बस्न पाउने फैसला गरिसकेको छ । यो फैसला पछि विवाह सम्वन्धी कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई बाटो खुलेपनि सरकारले यसबारे अहिले केही नवोलेको समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तले बताउनु भयो । नेपालको जनसंख्याको १० प्रतिशत समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी भएको अनुमान छ । यस मध्ये २ प्रतिशत मात्रै खुलेर आएका छन् । समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायले पहिचान सहितको नागरिकता पाउने ऐतिहासिक निर्णय पछि धेरै खुलेर आउने समाजको भनाई छ ।

समाजले पहिचान सहितको नागरिकता दिन परिपत्र जारी गर्ने प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छेदार, गृह सचिव नविन घिमिरे, नागरिकता तथा हातहतियार शाखाका शाखा अधिकृत सुरेन्द्रराज पौडेल सहित सबैलाई धन्यवाद दिएको छ । समाजले पहिचान सहितको नागरिकता दिने अभियानलाई सपल बनाउन सहयोग गर्ने पत्रकार, नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी पनि धन्यवाद दिएको छ । गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र हेर्नुहोस ः

काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेर नील हिरा समाजले समाजले पहिचान सहितको पाउने अभियान सफल भएको ऐतिहासिक दिनमा संस्थाको नविकरण रोकिनु दुखद भएको बताएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमार्डौले संस्था नविकरण रोक्नु शंकास्पद भएको भन्दै समाजले अहिले सम्म प्राप्त उपलव्धीलाई संस्थागत गर्ने काममा बाधा उत्पन्न भएको बताएको हो । संस्थाका अध्यक्ष पिंकी गुरुङले राज्य पहिचान सहितको नागरिकता दिएर उदार देखिन खोजेपनि अधिकार प्राप्तीको अभियान चलाउँदै आएको संस्थाको नविकरण रोकेर निर्दयी बन्न खोजेको बताउनु भयो । उहाँले राज्यले दोहोरो चरित्र देखाएकोमा दुख लागेको बताउनु भयो । कार्यक्रममा मानवअधिकारकर्मी र राजनीतिक दलका नेताहरुले राज्य कुनै कुनै किसिमबाट अधिकार प्राप्तीको अभियान चलाउँदै आएका संघ संस्थालाई सखाप पार्ने षडयन्त्रमा लागेको आरोप लगाए ।

गृह मन्त्रालय बाट जारि भएको निर्देशिका