पहिचान/काठमाण्डौ, माघ २८- पुनरावेदन अदालत पाटनले नील हिरा समाजको नविकरण रोक्नुको कारणबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंका प्रमूख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्मासँग छलफल गर्दैछ । गएको विहिवार पुनरावदन अदालत पाटनले छलफलका लागि प्रमूख जिल्ला अधिकारीलाई आइतवार अदालत उपस्थित हुन पत्र दिइसकेको छ । पूर्वाग्रह राखेर समाजको नविकरण रोकिएको भन्दै समाजका अध्यक्ष संजिव गुरुङ (पिंकी) ले वुधवार पुनरावेदन अदालत पाटनमा अन्तरकालिन आदेशको माग गरेर पुनरावेदन पत्र दर्ता गराउनु भएको थियो । पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश टेकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद पराजुलीको संयुक्त इजलासले नील हिरा समाजको नविकरण रोक्नुको कारणबारे छलफल गर्न प्रमूख जिल्ला अधिकारी शर्मालाई (आज) आइतवार बोलाउने आदेश दिएको थियो ।
नील हिरा समाजले पुनरावेदन गरेको पत्रमा निवेदक संस्थामा कानुन विपरित जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले निर्देशन दिने र यो निर्देशन पालना गर्नु अन्यथा संस्था नविकरण नै गर्दिन भन्नु नै कानुन विपरीत हो भनिएको छ । समाजले यसरी कानुन विपरीत दिइएको निर्देशन पालना नभएसम्म संस्था नविकरण गर्न नमिल्ने भन्ने निर्णय स्वत कानुनी त्रुटियुक्त भै बदरयोग्य भएकाले बदर गर्न माग गरेको अभिवक्ता प्रेम वहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले संस्थाको नाममा रहेको जग्गामा निर्माण भइरहेको भवनको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तको नाममा गरिएको नक्सापास संस्थाकै नाममा फिर्ता गराउनुपर्ने, पन्तले सभासद् र समाजको कार्यकारी निर्देशक दुईतिरबाट लिएको तलव मध्ये समाजबाट लिएको पारिश्रमिक संस्थामै फिर्ता गराउनु पर्ने र दातृ निकायबाट स्वीकार गरेको सहयोग रकम सरकारबाट स्वीकृति लिएर स्वीकार गरेको प्रमाण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

यि प्रमाण पेश भएपछि मात्रै संस्थाको नविकरण गर्ने प्रमूख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्माको आदेशले संस्थाको जिवन्तता माथि नै प्रश्न उठेको, समाजमा रहेका ७ सय ५० जना समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी सदस्यको रोजिगारी गुमेको र एचआइभी संक्रमितहरुले समाजबाट पाउँदै आएको सेवा सुविधा अन्त्य हुन पुगेको भन्दै छानविनका कारण संस्थाको नविकरण रोक्न नमिल्ने माग गर्दै समाजले पुनरावेदन पत्र दर्ता गराएको हो ।