पहिचान/काठमाण्डौ, फागुन ९- कोठाभाडा तिर्न नसक्दा घरभेटीले निस्केर जाँ भने, घर परिवारबाट निकालिएका हामीलाई बस्ने व्यवस्था मिलाएको संस्थाको नविकरण नहुँदा तलव आएको छैन । तलव नपाउँदा घर भाडा तिर्न सकिएन ।

घर भाडा नतिरेपछि निस्केर जा भन्छन् । काठमाण्र्डौ आएका छौ । एक छाक खान दिन्छौ भोकै छस कसैले भन्दैनन् । हामी के गर्ने तपाईहरुको सल्लाह चाहन्छौ । यो भनाई परिवर्तनशिल नेपाल विराटनगरका तेश्रोलिङ्गी सलमा वेगमको हो । उनी नील हिरा समाजको नविकरण नभएपछि आफूहरुले तलव नपाएको गुनासो सुनाउदै हुनुहुन्थ्यो ।
गल्ती गर्नेलाई कारवाही गर्नुहोस, गल्ती नगर्नेलाई त्यसको सजाय भोग्न किन लगाउनु ? रोजीरोटी खोसिएको छ । राज्यले हामीलाई रोजगारी दिदैन । रोजगारी पाइरहेको संस्थाको नविकरण नहुँदा काम गरेको पैसा पाइएको छैन । राज्यका सबै नागरिक समान हुन भन्ने सरकारले फरक यौनिकता भएका हामी जस्ता नागरिकलाई किन अपहेलना गरेको ? प्रधानमन्त्री हरेक महिना एक दिन जनताको घरमा पुग्नुहुन्छ । हामी जस्ता घरपरिवारबाट निकालिएकाहरु बस्ने डेरामा पनि आउनुहोस् न । के समस्या छ ? कसरी बाचिरहेका छन् ? प्रत्यक्ष देख्नुहुन्छ । अरुले भनेको, अरुले सुनाएको मात्रै होइन आफैले प्रत्यक्ष समस्या थाहा पाउन सक्नुहुन्न ? यो प्रश्न गर्दैहुनुहुन्थ्यो नौलो विहानी पोखराका राजु थकाली ।
यि त उदाहरण मात्र हुन् । समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको मातृ संस्थाको नविकरण रोकिदाँ देशभर छरिएर रहेका तर मातृ संस्थाबाट आश्रित सदस्यले गर्ने गुनासो साझा भइसकेको छ । जन्म दिने आमा र जन्मन अधिकार दिने बाबुले सडकमा ल्याएर मिल्काउँदा सहारा दिएका सुनिलवावु पन्तमाथि प्रमाण विनाका आरोप लगाएर संस्थाको नविकरण नहुँदा समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी यतिवेला विचल्लीमा परेका छन् । समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको सहारा बनेका पन्तलाई समाजबाटै बाहिरिएका कर्मचारीले पन्तको चरित्रहत्या गरेर प्रचार गरेको, आफैले दिएको सुझाव कार्यान्वन गर्दा पछि त्यो गैरकानुनी भएको जस्ता नितान्त व्यक्तिगत रिस राखेर उजुरी गरेकाले नियमनकारी निकायले नील हिरा समाजका लागि तीन वटा शर्त पूरा गर्न आदेश दिएको छ । जो सोझो उसकै मुखमा घोचो भनेझै देशभर रहेका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको अभियान संचालन गरिरहेका पन्तलाई एक्लो बनाउने प्रयासमा नियमनकारी निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौ लागिरहेको छ । एक दुई व्यक्तिको आरोपका आधारमा सवैलाई समान न्याय दिने निकाय अभियान जे सुकै होस भनेर कानमा तेल हालेर बस्नु यो जति लाजमर्दो विषय अरु के हुन सक्छ ? सबैले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
राज्यको जिम्मेवारले निकायका पदाधिकारीहरु प्हिचान पाउन नसकेका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको अधिकार प्राप्तीको विषय केही पनि होइन भनिरहन्छ भने यो समूदाय अधिकार प्राप्तीका लागि कसको ढोका घचघच्याउन जाने ? यसको जवाफ कसले दिने ? बुधवार काठमाण्डौको मिडिया इन्टरनेशलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न जिल्लाबाट आएका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीले यस्ता सयौ प्रश्न उठाए । चितवनका देव श्रेष्ठले दोषी प्रमाणित गरेर कारवाही गर्न चुनौती दिदै प्रमाणित नभएको आरोप लगाएर संस्थाको नविकरण रोकिदाँ आफूहरुले सात महिनादेखि तलव नपाएको बताए । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक महासंघ नेपालले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले सरकारकै कारण यो समस्या आएको बताउँदै निर्दयी व्यवहार नगर्न आग्रह गरे । महासंघका राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक रोशन महतोले देशभर ३८ वटा शाखा कार्यालय रहेको नील हिरा समाजको नविकरण नुहँदा कठिन अवस्था आएको सुनाए । महतोले भने ः के हामी यो देशका नागरिक होइनौ ? महिला र पुरुष मात्रै यो देशका नागरिक हुन ? महतोले यसरी राज्यले विभेद गरिरहने हो भने हामी के गरौ भोकै मरौ ? सुझाव दिनुहोस ।
नेपालमै पहिलो पटक तेश्रोलिङ्गी उल्लेख भएको नागरिकता लिन सफल भाग्यमानी कास्कीका विष्णु अधिकारी मेरो आफ्नो बुबा आमाको होइन मलाई सुनिल वावु पन्तको माया छ, मलाई मेरो पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन र सुनिलवावु पन्त नभएको भए यती सम्म वोल्न सक्ने अवस्थामा आउन सक्ने थिएन भनेर विगत र वर्तमानका कुरा सुनाए । तेश्रोलिङ्गी भूमिका श्रेष्ठले राज्यले आफूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराएको र त्यही कारण उच्च शिक्षा लिन नपाएको बताइन् । भूमिकाले जिल्ला प्रशासनको रवैयाले आफूहरु जस्ता धेरैलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराएको र त्यही कारण उच्च शिक्षा लिन नपाएको बताइन् । भूमिकाले जिल्ला प्रशासनको रवैयाले आफूहरु जस्ता धेरै समलिराज्यले आफूलाई शिक्षाबाट वञ्चित गराएको र त्यही कारण उच्च शिक्षा लिन नपाएको बताइन् । भूमिकाले जिल्ला प्रशासनको रवैयाले आफूहरु जस्ता धेरै समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको अधिकार प्राप्तीको अभियान ओझेलमा पर्न लागेकोमा चिन्ता लागेको बताइन ।