काठमाण्डौं/पहिचान, फागुन १६- नील हिरा समाजले प्रमूख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्माले समाजको नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम भएको जग्गा समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तको नाममा रहेको भनेर अभिव्यक्ति दिएकोमा आपत्ती जनाएको छ । समाजले विज्ञप्ती निकालेर काठमाण्डौं धुम्वाराहीको कित्ता नम्वर २६६ र २९७ को जग्गा पन्तले नाममा नभई समाजकै नाममा रहेको स्पष्ट पार्दै प्रजिअ शर्माको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ती जनाएको हो ।

प्रजिअ शर्माले यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएर संविधान तथा मानवअधिकार संम्वन्धी दस्तावेजहरुद्धारा प्रदत्त रोजगारीको हक समेतबाट समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीलाई बञ्चित गराएको उल्लेख गर्दै समाजले गैरजिम्मेवार अभव्यक्ति दिएकोबारे शर्मालाई प्रश्न गरिदिन सम्पूर्ण संचारमाध्यमलाई आग्रह गरेको छ ।
समाजका अध्यक्ष संजिव गुरुङ(पिंकी) ले निकालेको विज्ञप्तीमा जग्गा संस्थाकै नाममा दर्ता श्रेष्ता कायम भएको प्रमाण पेश गरेको र समाजको नाममा दर्ता श्रेष्ता रहेको जग्गामा बनेको भवनको नक्सा मात्र पन्तको नाममा प्राविधिक कारणले गरेको काठमाण्डौं महानगरपालिकाले स्पष्ट पत्र दिइसक्दा पनि प्रमूख जिल्ला अधिकारी शर्माले जग्गानै नामसारी गरेको भन्नु कति सम्म जिम्मेवार पूर्ण अभिव्यक्ति हो ? यो प्रश्न प्रमूख जिल्ला अधिकार शर्मालाई गरिदिनु हुन सम्पूर्ण संचारमाध्यमसँग आग्रह गर्दर्छौ भनिएको छ ।
शर्माले समाजको नविकरणका लागि संस्थाको नाममा रहेको जग्गामा बनेको भवनको नक्सा पन्तको नामबाट संस्थाकै नाममा नामसारी गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, सभासद् र सस्थाको कार्यकारी निर्देशक दुई तिरबाट लिएको पारिश्रमिक मध्ये एकातर्फको फिर्ता गर्नुपर्ने र दातृ निकायबाट सहयोग लिनुअघि सरकारको स्वीकृती लिएको प्रमाण पेश गर्न लिखित आदेश दिनु भएको थियो । नील हिरा समाजले प्रजिअ शर्माले दिएका तीन वटै आदेश पूरा गर्दा पनि समाजको नविकरण नभएको भन्दै नियमनकारी निकाय प्रशासनले यो देशमा अधिकार विहिन समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको भोको पेटमा लात्ती बजार्ने काम गरेको उल्लेख गरेको छ ।
समाजले २०५८ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंमा दर्ता भएर समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायका सदस्यलाई संगठित गर्ने, अधिकार प्राप्तीको अभियान चलाउने, मानवअधिकार तथा कानुनी अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको संस्थालाई अवरुद्ध गर्ने अभिप्रायले नियोजित रुपमा प्रमूख जिल्ला अधिकारी लागेको देखिएको दावी गरेको छ । काठमाण्डौं महानगरपालिकाले नक्सापास समाजकै नाममा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंलाई लिखित रुपमा जानकारी गराउँदा पनि र महानगरपालिकाले नक्सा नामसारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा पनि प्रमूख जिल्ला अधिकारीले यसलाई अनदेखा गरी भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुले उहाँ सस्था र समग्र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायको विपक्षमा रहेको पुष्टी हुन्छ समाजले निकालेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
पछिल्लो ११ महिना संविधानसभाको बैठक नबसेको भन्दै राज्यकोषबाट तलव नलिनु भएका समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तले संविधानसभाको सदस्य हुँदा वुझेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्नु भएको छ । सभासद् पन्तले राज्यकोषबाट लिएको ९ लाख ४५ हजार ५ सय ७९ रुपैयाँ संसद सचिवालयमा वुझाउनु भएको सचिवालयका सचिव ठाकुर शर्माले जानकारी दिनुभयो । रकम फिर्ता नगर्दा संस्थाको नविकरण भएन, नविकरण नहुँदा सम्पूर्ण समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको विचल्ली हुने अवस्था आयो । म सबै रकम फिर्ता गर्छु वुझिदिनुहोस भनेकाले आफूहरुले रकम वुझेको शर्माले बताउनु भयो ।
कार्यकारी निर्देशक पन्तले लामो समय सम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौंले तीन वटा वूँदा अगाडि सारेर संस्थाको नविकरण नगरेको बताउँदै संविधानसभाको सदस्य हुँदा लिएको रकम फिर्ता गरेको बताउनु भयो । उहाँले संस्थामा अनियमितता भएको भनेर छानविन गरेको प्रशासनले संस्थाको हिसाव किताव पारदर्शी भएको पाएपछि पूर्वाग्रह राखेर आफू र संस्थालाई दुख दिने नियत प्रशासनले राखेको बताउनु भयो । दुख दिने नियत होइन भने प्रशासनले दिएका आदेशको पूर्ण पालना गरेको प्रमाण पेश गरिसक्दा पनि किन संस्थाको नविकरण हुँदैन ? पन्तले भन्नुभयो ः अहिले जसले जसलाई जे गरेपनि हुन्छ भनेर प्रमूख जिल्ला अधिकारी शर्माले अल्पसंख्यक समूदायका सदस्यलाई हेप्नु भएको हो ।