पहिचान/काठमाण्र्डौ, चैत २२ -राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समूदायको अधिकार संरक्षण गर्न र नील हिरा समाजको नविकरण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । गृहमन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मानवअधिकार आयोगले पत्र लेखेर अधिकार संरक्षण र समाजको नविकरण गरेर तत्काल त्यसको जानकारी गराउन निर्देशन दिएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौले दिएका निर्देशन पूर्ण कार्यान्वयन गर्दा पनि प्रशासनले संस्थाको नविकरण नभएको भन्दै समाजले आयोगमा उजुरी गरेको थियो । प्रशासनले संस्था नविकरण नगर्दा संस्थाले अल्पसंख्यक समूदायमा पुर्याउँदै आएको सेवा असर पर्न परेको आयोगमा समाजले गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । नविकरण नभएकै कारण समाजबाट सेवा लिइरहेका एचआइभी एड्स संक्रमित व्यक्तिको अवस्था समेत जोखिममा पर्न जाने तथा पीडितहरुको मानवअधिकार संरक्षण तथा संवद्र्धनको काममा गंम्भिर असर पर्न जाने अवस्था सिर्जना भएकोले संस्थाको नविकरणका लागि आवश्यक पहल गरिदिन उजुरी परेको मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले विगत केही समयदेखि काठमाण्डुका विभिन्न ठाउँमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक नागरिकमाथि प्रहरीले दुरव्यवहार गर्ने र पक्राउ गर्ने काम समेत बढेको उजुरी परेको उल्लेख गरेको छ । अल्पसंख्यक समूदायको स्वतन्त्रता तथा सुरक्षाको अधिकारमा गंम्भिर असर परेको भन्दै मानवअधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गरिदिन उजुरी परेको आयोगले उल्लेख गरेको छ । नील हिरा समाजको नविकरण तथा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक नागरिक माथि भएको भेदभाव र दुरव्यवहार रोक्नका लागि आवश्यक पहल गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तले समेत मानवअधिकार आयोगमा पत्रचार गर्नु भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

आयोगले यि सबै विषय उल्लेख गरेर नील हिरा समाजको निवकरण गर्नका लागि तथा काठमाण्डौं जिल्लामा प्रहरीबाट भएको भनिएको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक नागरिकमाथिको दुरव्यवहार र गैरकानुनी पक्राउ रोक्ने सम्वन्धमा यथाशिघ्र पहल गरी यसको जानकारी आयोगलाई गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायको अधिकार प्राप्तीको अभियान चलाउँदै आएको नील हिरा समाजको नविकरण रोक्दाँ समाजबाट सेवा लिदै आएका एचआइभी एड्स संक्रमित समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको अवस्था जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ ।