कानुनको दृष्टीमा समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी

कानुनको दृष्टीमा समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी

  • मंगलबार, बैशाख २४ २०७०

( ! ) Warning: Attempt to read property "post_excerpt" on null in /var/www/html/wp-content/themes/newpahichan/single.php on line 76
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0001461664{main}( ).../index.php:0
20.0001462016require( '/var/www/html/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.10176962360require_once( '/var/www/html/wp-includes/template-loader.php ).../wp-blog-header.php:19
40.10307027904include( '/var/www/html/wp-content/themes/newpahichan/single.php ).../template-loader.php:106

अम्विका दाहाल, पहिचान, काठमाण्डौ बैशाख २४ गते न्यायलयले पनि विभेद गर्छ होला र ? यस्तो जिज्ञासा धेरै कमले मात्र गर्दछन् । किनकी अहिले सम्म नेपालकै इतिहासमा विभेद मुक्त समाज निर्माणका लागि न्यायलयले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ । केहीलाई छाडेर हेर्नेहो भने धेरैमा न्यायलयको आदेश अनुसार कानुन निर्माण भएका छन् । जुन न्यायलय जसले अधिकार विहिन समूदायका लागि अधिकार सम्पन्न गराउने फैसला गर्दै आएको छ । जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ती, महिला, वालवालिकाका मुद्दा न्यायालको अग्राधिकारमा पर्ने मुद्दा हुन् । जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गगता भएका व्यक्तीका लागि राज्यले भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । महिलाका लागि नीति निर्माण तहमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । बालबालिकाका लागि अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था राज्यबाट भइरहेको छ । राज्यबाट दिइने सेवा सुविधा पाउने यि नेपाली नागरिक र राज्यबाट कुनै पनि सेवा सुविधा पाउन नसकेका समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गी समूदायमा अधिकार दिने क्रममा न्यायलयबाटै विभेद हुनु दुखको कुरा हो ।
यस्तो विभेद न्यायलयमा हुदो रहेछ भनेर जतिवेला थाहा भयो त्यो वेलामा पनि पुनरावेदनको नियमावलीमा अल्पसंख्यक समूदायका मुद्धालाई अग्राधिकार दिनुपर्छ भन्ने उल्लेख थिएन । अग्राधिकार दिने व्यवस्था गर्न पुनरावेदन सफल भएमा नेपालको न्यायिक इतिहासमा अल्पसंख्यक समूदायका मुद्धालाई अग्राधिकार दिने नाम पहिलो नम्वरमा लेखाउन पुनरावेदन अदालत पहिलो न्यायिक निकाय हुनेछ । न्यायालयलाई नलागेको पनि हुन सक्छ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने ः अग्राधिकारको माग गरेर निवेदन दिनु पर्छ । अधिबक्ता ज्ञवालीले किन अल्पसंख्यक समूदायका मुद्दालाई प्राथमिकता दिन चाहेन निवेदन दिन समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको मातृ संस्था नील हिरा समाजलाई सुझाव दिए । त्यसो त नील हिरा समाजका अधिवक्ता प्रेम वहादुर थापाले राज्यका हरेक निकायले विभेद गरिरहेको गुनासो गर्दै समाजको मुद्दालाई अग्राधिकारमा पार्न निवेदन दिएको जानकारी दिए । २०६९ साल माघ महिनामा नील हिरा समाजले दायर गरेको संस्था नविकरण सम्वन्धी मुद्दामा आज (मंगलवार) सम्म फैसला सुनाउँन नसक्दा न्यायलयले दिने फैसला माथि समेत शंका उत्पन्न हुने अवस्था आएछ । यो शंका निवारण गर्न र समलिङ्गी तेश्रोलिङ्गीको जिविको पार्जनका लागि संस्थाको जिवन्तताका लागि छिटो न्याय दिनु पर्ने उल्लेख गरेर अग्राधिकार माग सहित अदालतमा निवेदन दायर गरेको अधिबक्ता थापाले बताए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमूख जिल्ला अधिकार चुडामणी शर्माको पूर्वाग्रह सोचकै कारण नील हिरा समाजको अहिले सम्म नविकरण हुन सकेकै छैन । त्यसैले पूर्वाग्रही भएर हेर्नु जायज नहुने विषयमा वार्तालाप गर्दै आएको नील हिरा समाजका कार्यकारी निर्देशक सुनिलवावु पन्तले अल्पसंख्यक समूदायको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर न्याय दिन आग्रह गरे । जसको आशा छ त्यसले निराशा दिदाँ अल्पसंख्यक समूदाय कहाँ जाने पन्तले भने ः अहिले सम्म न्याय दिने निकाय न्यायलयले अव विभेदकारी व्यवस्था सच्याउनेछ ।

"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
ताजा अपडेट
थप समाचार

Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.

Discover more from पहिचान

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading