काठमाडौँ (पहिचान) कार्तिक २६ – चीनको बिशेष प्रशासनिक क्षेत्र हङकङले हालै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्मा पेश गरेको प्र्र्र्र्र्र्रतिवेदन तेस्रोलिंगी मैत्री नै भएको दाबी गरेको छ ।
यौन सम्बन्धी जानकारी र तेस्रोलिंगीहरुका लागि समान अधिकार प्रदान गर्ने उसले भनेको छ । तर, यो पूर्ण रुपमा झुक्याउने किसिमको भएको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन् ।
सरकारले अझै पनि एलजीबिटीआइविरुद्ध हुने विभेद रोक्न समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सचेत गराउन जरुरी रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
त्यसका लागि सरकारी निकायले यौनज्ञान सम्बन्धी अभिमूखिकरण र लैंगिक विभेदरहित अध्याधेश बनाउनतर्फ लाग्न जरुरी देखिएको छ ।
‘यसका लागि शिक्षा मात्रै प¥याप्त हुन सक्दैन, एलजीबिटीआइ समुदाय भन्छन्– हामीलाई भेदभावरहित कानून चाहिन्छ, जसले यौनज्ञान सम्बन्धी अभिभूमिखकरण, लैंगिक पहिचान, लैंगिक अभिब्यक्ति, अन्र्तलिंगी माथी हुने विभेद स्वीकार्य हुँदैन ।’
‘समलिंगीहरुले पनि समान हक अधिकार पाएका ठाउँमा आकाश खसेको छैन, समलिंगी विवाह गरेकाहरुको जीवन पनि सुखमय नै बितिरहेको हामी देख्न पाउँछौं’, एक समलिंगीले भने । हङकङमा पनि यस किसिमको वैधता पाउनुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
तेस्रोलिंगीहरु स्वयंले पनि आफ्नो लैंगिक जानकारी सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । अनि मात्रै उनीहरुको हक अधिकार प्राप्तिका लागि सहज हुनेछ ।
अहिले अमानवीय यातना दिएर लिंग परिवर्तन गराउने गरेको पाइन्छ । उनीहरुको शारीरिक स्वायत्तताको आदर र सम्मानका लागि विद्यमान अवस्थामा सुधार हुन आवश्यक देखिन्छ ।
हङकङको विद्यमान अवस्थाले तेस्रोलिंगीहरु चिन्तित रहेको अन्तराष्ट्रिय संचारमाध्यमले जनाएका छन् । तेस्रोलिंगी बच्चाको लिङ्ग राख्ने वारेमा आमाबाबुलाई सोध्ने गरिन्छ र नचाहिने लिङ्ग शल्यक्रियाबाट हटाउने गरिन्छ । जुन अपमान जनक छ । जसले बालबालिका र उनीका परिवारहरुलाई मानसिक रुपमा तनाव पुर्याउछ । सरकारले तेस्रोलिंगी बालबालिकाकालाई उनीहरुको लैंगिक पहिचानबारे बुझाउन जरुरी छ ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
