काठमाडौं (पहिचान) पुस १९ – जापानका दश समलिंगी जोडीले वैवाहिक समानताको माग गर्दै सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । कानूनले समलिंगी जोडीलाई वैवाहिक अधिकार नदिएको भन्दै उनीहरुले संयुक्त रुपमा मुद्धा दायर गरेका हुन् ।

जापानको संविधानमा दुवैको सहमति विना विवाह हुन नसक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २४ मा दुवैको आपसी सहमति अनुसार मात्र विवाह हुने लेखिएको छ । जापानमा वैवाहिक समानताको सरकारी तहमा अभिलेख रहने गरेको छैन् । अभिलेख नरहने विवाहलाई मान्यता नदिईने वकिलको धारणा छ ।

द जापान टाइम्स अनुसार सरकारले विवाह महिला र पुरुषबिच मात्र हुने बताएको छ । जापानको नागरिक र परिवारिक दर्ता कानुनमा पति र पत्नी शब्दको उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जापान सरकारले स्पष्ट रुपमा पुरुष र महिलाबि चहुने विवाहलाई मान्यता दिदैँ आएकोछ।

समलिंगी जोडीहरुको वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता शिन्या मेजोनोले भने, ‘हामी चाहान्छौ हाम्रो आह्वान व्यापक रुपमा होस् जसले गर्दा विवाह गर्न पाउने स्वतन्त्रता सवैमा मान्यता दिन सकियोस्।’

देशमा विवाह समानताकोकानुन नभएपनि यौनिक तथा लैँगिक अल्पसख्यक समुदाय प्रति जापान उदार मानिन्छ । जापानमा फुकुओकार ओसाका सहित आठ नगरपालिकाले नागरिक सम्बन्धलाई अधिकार दिएपनि यो अधिकार देशव्यापी छैन ।

टोक्योको महानगरिय सभाले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यक माथि हुने भेदभाव र घृणालाई अपराध मानेको छ । यसले गर्दा सन् २०२० मा हुने ओलम्पिक खेलको लागी यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यकको सुरक्षामा सहयोग गरेको छ । सभाले मानेको अपराध अब आउने अप्रिलमा लागु हुने छ ।

यस वाहेक जापानमा लिबरल लोकतान्त्रीक पार्टिकासांसद मियो सुगीताले रिसाउदैँ भनेकी छिन्, ‘यदि हामीले फरक यौन चाहाना भएकालाई मान्यता दिन्छौ भने अब मभाइभाइ र बहिनी बहिनी बिचको विवाह, अभिभावक र बच्चा बिचको विवाह र त्यसै गरि घर पालुवा जनवर वा मेसीनको विवाहलाई मान्यता दिनको लागि नेतृत्व गर्ने छु।’

जुलाईमा रिसाउदैँ यस्तो अभिव्यक्ति दिएकी सुगिताले अहिले समलिंगीलाई भेदभाव गर्ने वा मानव अधिकारलाई अस्विकार गर्ने नियत नरहेको प्रष्टिकरण दिएकी छन् । तर उनी आफ्नो टिप्पणीबाट पछाडी हट्न वा माफी माग्न भने तयार छैनन् । दश जोडीले विश्वासका साथ सरकारसँग क्षतिपूर्तिको माग गरिरहेका छन् ।