काठमाडौँ : सरकारले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले २०७५ सालमा दर्ता भएको विधेयक फिर्ता लिएर संशोधित विधेयक संसद्मा दर्ता गराएका हुन्।
नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको नाम नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन २०७९ राखिएको छ। तुरुन्त कार्यान्वयन हुने भनिएको नयाँ विधेयकमा २०७५ सालको विधेयकमा रहेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था कायम राखिएको छ। पहिचान सहितको नागरिकता दिने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा हटाइएको छ।
२०७५ सालमा दर्ता भएको विधेयकमा नागरिकताको प्रमाणपत्रको लिङ्गको महलमा महिला वा पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैङ्गिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था थियो।
विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गरेको सरकारले महिला वा पुरुष वा अन्य उल्लेख गरी लैङ्गिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था हटाएको छ।
लैंगिक पहिचान अनुसारको नागरिकतामा दलहरु संर्किण
विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा गरिएको छ।
नागरिकता र विवाहको समस्या गम्भीर, एउटा मन्त्रालयले टुङ्गोमा पुर्‍याउन गाह्रो : मन्त्री रेग्मी
गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिले बाबु वा आमा साबिकमा नेपालको नागरिक रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ। सबिकमा नेपालको नागरिकता लिएको भए सो नागरिकता त्याग गरेर विदेशी मुलुकको नागरिकता भएको प्रमाण गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिनका लागि पेस गर्नुपर्नेछ।
नेपालको संविधान र कानुनको परिपालना गर्ने प्रतिबद्धता पत्र पनि गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। गृह मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकमा मन्त्रालयले आवश्यक सबुद प्रमाण बुझी निजलाई तोकिए बमोजिम गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने लेखिएको छ।
साबिकमा नेपालको नागरिकता लिई नागरिकताको प्रमाणपत्र फिर्ता नबुझाएको व्यक्तिले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको लागि निवेदन दिँदा निजले पहिले लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र समेत पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा गरिएको छ।
गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई शपथ गराउनु पर्ने ब्यहोरा पनि विधेयकमा राखिएको छ। ‘गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले झुट्टो विवरण दिई त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गरेमा वा निजले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्र हित विपरीत कार्य गरेको ठहरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता रद्द गर्नेछ’विधेयकमा लेखिएको छ।
चार थरीका नागरिकता : १५ सय एलजीबीटीआईलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता
नागरिकता ऐनको दफा ८ मा नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको वा बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको ब्यहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिए बमोजिमको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन निवेदन दिँदा बाबु र आमा दुवैको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्नेछ। स्वघोषणा झुट्टो ठहरेमा त्यस्तो झुट्टो स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने र प्राप्त गरेको नागरिकता स्वतः रद्द हुनेछ।
झुट्टा विवरण दिई गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिएमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। झुट्टो स्वघोषणा गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय र नागरिकता स्वतः रद्द हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।
विधेयकमा नागरिकता प्राप्त गरेको कुनै व्यक्तिको बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजले बाबुको नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भनी तोकिए बमोजिम स्वघोषणा गरी वंशजको आधारमा प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र बुझाएमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने विधेयकमा व्याख्यात्मक टिप्पणी गरिएको छ।
स्वघोषणाको ढाँचा नियमावलीमा तोक्नु पर्ने भएकाले भन्ने व्याख्यात्मक टिप्पणीको भाषा छ। यस्तै गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिन नियमावलीमा प्रक्रिया उल्लेख गर्नुपर्ने व्याख्यात्मक टिप्पणी विधेयकमा गरिएको छ।
संविधानको धारा १२ मा वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था छ। संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको भएकोले २०७५ सालको विधेयकमा लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो। अहिलेको विधेयकमा लिङ्ग परिवर्तन गरेका र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था राखिएको छैन।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले सरकारकोतर्फबाट विधेयक संसद्मा दर्ता भएकाले थप्ने र हटाउने अधिकार पनि अब संसद्कै रहेको बताए। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस भएपछि यो विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा आउनेछ।
२०७५ सालको विधेयकमा भएका व्यवस्था यो विधेयकमा राख्ने नराख्ने संसद्को अधिकार भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए। ‘पुरानो विधेयकमा भएको व्यवस्था सरकारलाई राख्न आवश्यक नलागेर हुनसक्छ,’पोखरेलले भने,‘अव यो सार्वभौम संसद्को अधिकार भएको छ।’
नागरिकता सम्बन्धी थप समाचारहरू
सानु थिङले पाइन ३१ बर्षमा ‘अन्य’ लैंगिक पहिचानको नागरिकता
नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने…
नागरिकता बनाउन किन चिकित्सकको प्रमाणपत्र चाहियो ?
‘अन्य’ पहिचानमा लिएको नागरिकता फिर्ता गर्ने चेतावनी
नागरिकता बिधेयकमा बिभेदकारी व्यवस्था नराख्न एलजीबीटीआइको माग
एलजीबीटीआई समूदाय प्रति नीति निर्माता नै अनविज्ञ, नागरिकता लिन चिकित्सकको सिफारिस चाहिने
एलजिबिटिआईलाई नागरिकता दिने बिषयमा सांसदहरु विभाजित
नागरिकता बिधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा तेस्रोलिंगी खोइ ?
लिंग परिवर्तनको बाध्यकारी व्यवस्था मान्य नहुने चेतावनी
इशानलाई परिवर्तित नाम र ‘अन्य’ लैंगिक पहिचानको नागरिकता