काठमाडौं : राजनीतिक दलहरूलाई मङ्सिर ४ मा हुन लागेको प्रतिनिधि र प्रदेश सभा चुनाव लागेको छ। समानुपातिक उम्मेदवार मनोनयनको बन्द सुची बुझाएका दलहरू प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार छनौटको तयारीमा जुटेका छन्।

२६५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र सात प्रदेशका लागि ३३० सदस्य चुन्न १ करोड ७९ लाख ८८ हजार ५७० मतदाता सङ्ख्या सार्वजनिक भइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मतदाता सङ्ख्यामा पुरुष ९१ लाख ४० हजार ८०६, महिला ८८ लाख ४७ हजार ५७९ र अन्य १८५ जना छन्।

दलहरूले समानुपातिकतर्फ बुझाएको बन्द सुचीमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार क्लष्टर नमिले असोज १६ सम्म मिलाउन सक्ने आयोगले जनाएको छ। आयोगले असोज २२ मा बन्द सूचीमा रहेका नाम सार्वजनिक गर्नेछ भने असोज २३ मा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको मनोनयन हुनेछ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको बन्द सूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली तर्फको उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था विद्यमान निर्वाचन कानुनमा रहेको आयोगले स्मरण गराएको छ।

एउटै व्यक्तिको नाम एकभन्दा बढी दलको बन्द सूचीमा राख्न पाइँदैन। प्रतिनिधि सभा सदस्यको समानुपातिकको बन्द सूचीमा समावेश भएको व्यक्तिको नाम प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि बन्द सूचीमा समावेश गर्न पाइँदैन। सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी दललाई मत दिने र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कुल मत सङ्ख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुने नै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो।

दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सुची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा पचास प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नु पर्नेछ। बन्द सूची तयार गर्दा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिई जनसङ्ख्याको आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुने समावेशी सिद्धान्त बमोजिम हुनु पर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा व्यवस्था छ।

बन्द सुचीमा पिछडिएको क्षेत्र तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समेत प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेछ। असोज २ र ३ मा बुझाएको उम्मेदवारको बन्द सुची संशोधन गर्न आयोगले दलहरूलाई असोज १६ सम्मको समय दिएको हो।

समानुपातिक बन्द सूचीमा दुई लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक

असोज १६ पछि भने बन्द सूचीमा रहेका उम्मेदवारको अन्तिम नामावली हुनेछ। यसमा हेरफेर गर्न पाइँदैन। दलहरूले बुझाएको बन्द सुचीमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति परे नपरेको सार्वजनिक भएको छैन। नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादीले दुई जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिलाई समानुपातिक तर्फको बन्द सुचीमा उम्मेदवार बनाएको दाबी समाजवादी सुर्खेतका अध्यक्ष मोहन बडूवालले गरेका छन्।

पहिलो संविधान सभामा सुनिलबाबु पन्त समानुपातिक सभासद् थिए। त्यसयता २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा र २०७४ को प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभामा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व शून्य रह्यो। २०७९ मङ्सिर चारमा हुन लागेको चुनावमा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिने कुनै टुङ्गो छैन। निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका साना ठुला सबै दलले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने देखिएको छैन। स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिने तयारी समेत उनीहरूले गरेका छैनन्।

यौनिक अल्पसङ्ख्यक राजनीतिक दलबाट उपेक्षित

मतदाता नामावलीमा जम्मा १८५ जना मात्रै रहेका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्ति दलहरूको नोटिसमै परेका छैनन्। संविधानको धारा ४२ अनुसार राज्यका हरेक निकायमा समावेशी सिद्धान्त अनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक प्रतिनिधित्व हुने हक छ। दलहरूको नजरमा नपर्दा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि संविधानको धारा धारामै सीमित भइरहेको छ।

७५३ स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व शून्य छ। एउटा वडाको सदस्य समेत छैनन् लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक। दलहरूले उम्मेदवार बनाएनन् उनीहरूलाई। उनीहरूले पनि उम्मेदवारी दिएनन्। नीति निर्माण एवं कानुन बनाउने थलो प्रतिनिधि र प्रदेश सभामा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको प्रतिनिधित्व हुने नहुने अबको चुनावी परिणामले निश्चित गर्नेछ।

निर्वाचन कानुन अनुसार उम्मेदवार हुन नेपालको नागरिक, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, पच्चीस वर्ष उमेर पुरा भएको, कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको र कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने तोकिएको छ। लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पद बाहेक कुनै सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने अन्य पद सम्झनु पर्नेछ।

मतदानमा प्राथमिकता

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम भएका अन्य लैङ्गिक पहिचानका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ। एउटै मतदान केन्द्रमा धेरै मतदाता भए छुट्टै लाइनको व्यवस्था हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।

अन्य मतदातालाई प्राथमिकता साथ मतदानको व्यवस्था हुने प्रवक्ता पौडेलले बताए। ‘एकै ठाउँमा धेरै हुने भए लाइन नै बेग्लै हुन्छ,’उनले पहिचानसँग भने,‘धेरै हुने स्थिति देखिँदैन, थोरै हुँदा पनि प्राथमिकताका साथ मतदान गर्न पाउँछन्।’

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक : मतदाता १८५, प्रतिनिधित्व शून्य

गत वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह चुनावमा आयोगले अन्य लैङ्गिक पहिचानका मतदातालाई विशेष व्यवस्था गरेको थियो। आफ्नो एजेन्डा लिने उम्मेदवारलाई मतदान गर्ने बताएका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले मतदानमा व्यवधान भएको गुनासो गर्नु परेको थिएन।

अन्य मतदाता नै कम

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मतदाता नामावलीमा अन्य लैङ्गिक पहिचानमा १८५ जना मात्रै छन्। सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ७० जना छन्। कर्णालीमा सबैभन्दा कम ३ जना छन्। प्रदेश १ मा २२, बागमतीमा २७, गण्डकीमा ११, लुम्बिनीमा ३४ र सुदूरपश्चिममा १८ जना अन्य लैङ्गिक पहिचानका मतदाता रहेका आयोगले जानकारी दिएको छ।

अन्य मतदाता प्रदेश १ को झापामा ८, मोरङमा ६, इलाम, सुनसरी र उदयपुरमा २/२, भोजपुर र ओखलढुङ्गामा एक/एक जना छन् भने मधेस प्रदेशको सप्तरीमा २१, पर्सामा १६, धनुषामा ७, बारामा १२, सिरहामा २ र महोत्तरी तथा रौतहटमा एक/एक जना छन्।

काठमाडौँका ८ जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक आयोगको अन्यमा मतदाता नामावलीमा परेका छन्। भक्तपुर र मकवानपुरमा ५/५, नुवाकोटमा ३, काभ्रेपलान्चोकमा २ र चितवन, ललितपुर, रसुवा तथा धादिङमा एक/एक जना अन्य लैङ्गिक पहिचानका मतदाता छन्। कास्की र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)मा ४/४, स्याङ्जा, मुस्ताङ तथा म्याग्दीमा एक/एक जना लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक मतदाता रहेका छन्।

जनगणनाको ‘अन्य’को रिजल्ट नआउँदै पुन सर्वेको तयारी : एकै पटक हुने काममा तथ्याङ्क विभागको दाता रिझाउने ‘इन्ट्रेस’

बाँकेमा ९, रुपन्देहीमा ८, बर्दियामा ६, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)मा ४, गुल्मी, कपिलवस्तु र दाङमा २/२ तथा प्युठानमा एक जना मतदाता छन्। जाजरकोटमा २ र रुकुम पश्चिममा एक जनामात्रै लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक मतदाता रहेका छन् । यस्तै सुदूरपश्चिमको कैलालीमा ११, बाजुरा, अछाम र बैतडीमा २/२ जना तथा कञ्चनपुरमा एक जना रहेका छन्।

२०७८ मा भएको जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएन। मूल गणनामा नपरे पनि घरपरिवार सर्वेक्षणमा गणना गरिएकाले अन्तिम नतिजामा सङ्ख्या आउने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले बताएको छ।

सङ्ख्या थोरै आउने भन्दै विभागले सर्वे गरेर तथ्याङ्क निकाल्न दातृ निकायसँग छलफल समेत गरिसकेको छ। २०६८ को गणनामा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको गणना सार्वजनिक नभए पछि गैरसरकारी संस्थाको पहलमा अमेरिकी संस्थाले सर्वे गरेको थियो।

स्थानीय चुनावका मतदाता १ करोड ७७ लाख, ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचानका १८३ जना मात्रै

‘हिजडा’ भनेर सरापेका कांग्रेस मकवानपुरका सभापति लामाले मागे माफी, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा परेन उजुरी

पाल्हीनन्दनको उपाध्यक्षमा गीता सैथवारको उम्मेदवारी : नाचगान गरेर दुई पैसा कमाउने हो, खाने हो, त्यही देखेर तेस्रोलिंगी भनेछन्