काठमाडौं : सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गरेको छ। अनुदान कटौतीसँगै किसानले किन्ने मलको भाउ झन्डै दोब्बरले बढेको छ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि भएको, विनिमय दरमा समेत वृद्धि देखिएको कारण देखाउँदै अनुदान कटौती गरेपछि किसान मर्कामा पर्ने भएका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सन्जेलका अनुसार फागुन २६ अघिको तुलनामा अब युरिया मल किलोमा ११ रुपैयाँ, डीएपी किलोमा ७ रुपैयाँ र पोटास किलोमा ९ रुपैयाँले महँगो भएको छ। अब युरिया प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ, डीएपी ५० रुपैयाँ र पोटास ४० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

सरकारले रासायनिक मलको खरिदमा कृषकलाई दिँदै आएको अनुदान घटाएसँगै भाउ बढेको हो। ‘रासायनिक मलमा यसअघि समग्रमा ७० दशमलव ८२ प्रतिशत बराबर अनुदान दिइरहेकोमा अब ५९ दशमलव ०४ प्रतिशत कायम गरिएको छ,’ कृषि मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लेखिएको छ,‘यो दरलाई क्रमशः ५० प्रतिशतमा झारिनेछ।’

सरकारले यसअघि युरियामा ८० प्रतिशत, डिएपीमा ६० प्रतिशत र पोटासमा ५९ प्रतिशत अनुदान दिइरहेको थियो। तर अब युरियामा ६४ दशमलव ४९, डीएपीमा ५२ दशमलव ३८ र पोटासमा ४६ दशमलव ०९ प्रतिशत मात्रै अनुदान दिइनेछ।

अर्थ मन्त्रालयले रासायनिक मलको अनुदान घटाउन भनेपछि यस्तो निर्णय गरिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘रासायनिक मलको बढ्दो माग, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र तद्अनुरुप रासायनिक मलमा बढ्दो अनुदान रकमलाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार स्रोत सुनिश्चितता गर्दाको सर्तको रूपमा रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदानलाई लागतको ५० प्रतिशतमा सीमित राख्ने राय आएको छ’कृषि मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालका लागि वार्षिक पाँच लाख २० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। मलमा कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउन चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा १५ अर्ब ६ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको थियो। गत साउन २७ गते अर्थ मन्त्रालयबाट १६ अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता दिइएको थियो भने यही फागुन ८ गते सात अर्ब ५० करोडको स्रोत सहमति दिइएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मल शीर्षकमा कुल ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट कायम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट्र टेडिङ कर्पोरेसनबाट कूल तीन लाख ३१ हजार पाँच सय मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

खरिद भएको मलमध्ये करिब दुई लाख ३७ हजार पाँच सय मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ भने ९४ हजार मेट्रिक टन आयातका क्रममा रहेको छ। यसवर्ष धान बालीका लागि यसवर्ष ९० हजार मेट्रिक टन मल अपुग हुने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

अनुदानको मल आवश्यकता अनुसार नपाउँदा कृषकहरूले कमसल तथा महगोंमा मल खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने तथा अनुदानमा आएको मल सस्तो भएकाले कालोबजारी समेत बढेको गुनासो सम्बोधन हुने मन्त्रालयको दाबी छ।

नेपालको ४० प्रतिशत माटो मात्र ‘तटस्थ’

भैँसी भन्दा गाईको दूध धेरै

तोरी किसानको, तेल कर्पोरेसनको

६ महिनामा चामल र मकै आयातमा २५ अर्ब बाहिरियो

किसानका उत्पादनको पहिल्यै मूल्य तोक्ने योजना

बाल आहारमा अन्नको मात्रा २५ प्रतिशत हुनै पर्ने, भ्रामक सूचना दिन प्रतिबन्ध