सर्लाही जिल्ला अदालत मलंगवामा विगत दुई वर्षदेखि सूचना माग गर्दै कुनै पनि निवेदन परेको छैन। अदालतका स्रेस्तेदार विश्वनाथ अर्यालका अनुसार अदालतमा कुनै पनि सूचना माग गर्दै कसैले पनि लिखित निवेदन दिएका छैनन्।
स्रेस्तेदार अर्याल मौखिक रूपमा केही विषयमा सूचना माग भए पनि लिखित रूपमा नआएको बताउँछन्। ‘म स्रेस्तेदार भएर आएको दुई वर्ष बित्यो तर कसैले पनि यो विषयमा सूचना चाहियो भन्दै निवेदन दिएको छैन, बरु कहिलेकाहीँ केही–केही विषयमा जिज्ञासा राख्नुहुन्छ। त्यसको मौखिक नै समाधान गरिदिने गरेका छौँ’, स्रेस्तेदार अर्यालले भने।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीमा पनि सूचना माग गर्दै निवेदन नपरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी विजय श्रेष्ठले बताए। ‘सूचना चाहियो भनेर हामीकहाँ कसैले निवेदन दिएका छैनन्, प्रहरीमा सूचना माग गर्दै निवेदन दिने परिपाटी पनि छैन’, डिएसपी श्रेष्ठले भने।
लालबन्दी नगरपालिकाका सूचना अधिकारी रेवतीप्रसाद पौडेलले लिखित रूपमा मासिक एक÷दुईवटा सूचना माग गर्दै निवेदन आउने गरेको बताए। ‘हामीकहाँ कुनै विकास निर्माणका योजनाबारे मौखिक गुनासा धेरै आउँछन्। त्यसको मौखिक सम्बोधन गर्ने गरेका छौँ’, सूचना अधिकारी पौडेलले भने, ‘लिखित रूपमा पनि सूचना मागेर निवेदन आउँछन्, म सूचना अधिकारी भएपछि ४ वटा सूचना माग गर्दा लिखित रूपमै दिएको छु। जुन शाखासँग सम्बन्धित सूचना माग भएको छ, सो शाखासँग समन्वय गरेर सूचना दिने गरेका छौँ।’
सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्ने निकै कम छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीका सूचना अधिकारी एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद अधिकारीले सूचना माग गर्दै लिखित रूपमा निवेदन नै नआएको बताउँछन्।
‘इमेलमार्फत एकजना सेवाग्राहीले सूचना माग गर्नुभएको थियो, उहाँलाई फोन नै गरेर दिनमिल्ने सूचनाबारे जानकारी गराएँ, उहाँले मैले यत्ति बुझ्न खोजेको हो भन्दै सूचना दिएकोमा धन्यवाद भन्नुभयो, यहाँ त सूचना माग गरिएको भनेकै त्यत्ति हो’, सहायक प्रजिअ अधिकारीले भने, ‘हामीले मौखिक रूपमा मागिएका सूचना दिन मिल्नेसम्मको भन्दिएकै छौँ, कोही–कोहीले फलानोको नागरिकतासम्बन्धी बुझ्न खोजेको भन्नुहुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिगत विषयमा त हामीले नै जानकारी दिन मिल्दैन, व्यक्तिगत गोपनीयताका कुरा पनि हुन्छन्, मिलेसम्मका त हामीले दिएकै छौँ।’
सहायक प्रजिअ अधिकारी जिल्लास्थित सरकारी निकायका सूचना अधिकारीहरूलाई बोलाएर कानुनले दिन मिल्ने भनेको सूचना जोकोही पनि माग गर्न आएको खण्डमा दिनु भनी निर्देशन दिएको बताउँछन्। यहाँ स्थानीय तहमा समेत सूचना माग गर्न जानेहरू न्यून छन्। केही सेवाग्राही मौखिक रूपमा सूचना माग गर्न पुग्छन्।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ मा आमनागरिकले प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना माग गर्न पाउने र सम्बन्धित निकायले पनि सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने भनी उल्लेख छ।
तर नागरिकको सूचनामा पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन। सर्लाहीमा त अझ आम नागरिकको सूचनामा पहुँचको अवस्था कमजोर छ। नागरिकले सार्वजनिक निकायका जे–जति सूचना पाएका छन्, ती सबै सञ्चारमाध्यमबाटै प्रवाह भएका छन्।
यहाँका सरकारी निकायमा सूचना माग गर्दै अत्यन्त न्यून निवेदन पर्छन्। सूचना माग गर्नेलाई पनि सबै ठाउँबाट सूचना उपलब्ध गराइँदैन। कतिपयले प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै सूचना नै दिँदैनन्।
आमनागरिकले सार्वजनिक निकायले सूचना दिने कुरामा कन्जुस्याइँ गरिएको गुनासो गर्छन्। नागरिक समाज सर्लाहीका अध्यक्ष उग्रकान्त झाले जिल्लामा आमनागरिकको सूचनामा पहुँच नरहेको बताए। ‘यहाँ सूचना माग्ने परिपाटी नै छैन, माग्नेले पनि सूचना पाउँदैनन्, कुनै अनियमितता वा अन्य गलत काम भएको ठानेर सूचना माग्न गयो भने उल्टै हप्कीदप्की र सूचना दिन बहनाबाजी गरिन्छ‘, झाले भने, ‘उपलब्ध गराउन मिल्ने मागेको सूचना दिनका लागि सम्बन्धित निकायले गम्भीरता देखाउँदैनन्।’
झाले स्थानीय तह, विभिन्न विकासे अड्डालगायतले अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक सुनुवाइसहित सूचना प्रवाहका कार्यक्रम गर्नुपर्ने भए पनि जिल्लामा त्यस्ता कार्यक्रम न्यून हुने गरेका बताए। आमनागरिकले थाहा पाउनुपर्ने निर्माणका काममा बोर्ड नै राखेर बजेट लगायतबारे जानकारी दिनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको झाको कथन छ। उनी जिल्लामा आमनागरिकले विकास निर्माणबारेका सूचना बरु सञ्चारमाध्यमहरूबाटै थाहा पाउने गरेको बताउँछन्।
ईश्वरपुर नगरपालिका–१४, श्रीनगरका लीलबहादुर स्याङतानले ग्रामीण भेगका नागरिकको सूचनामा पहुँच नै नरहेको बताउँछन्। ‘गाउँघरतिर सूचनाको हक भन्ने कुरा नौलो विषय हो, गाउँकै बाटोमा ग्राभेल हालियो, धारा इनार बनाइयो भने त के कति खर्च भयो भनेर हामीलाई जानकारी हुँदैन’, स्याङतानले भने।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ सर्लाही शाखाका अध्यक्ष टङ्कबहादुर क्षेत्री आमनागरिकको सूचनामा पहुँच पुर्याउन सञ्चारमाध्यमले भूमिका खेलिरहेका बताउँछन्।
सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाउन सचेतना वृद्धि गर्न जरुरी छ, त्यसका लागि यहाँ एफएम रेडियोलगायतका सञ्चारमाध्यमले बेलाबेलामा सार्वजनिक निकायहरूले सूचना अधिकारीसँग संवाद कार्यक्रम चलाउने गरेका छन्, यसबाट पनि आमनागरिकले सूचनाको हकबारे केही केही जानकारी पाइरहेका छन्, पत्रपत्रिकामा समेत सूचना माग्ने गरौँ भन्ने किसिमको वाक्यांश प्रयोग भएका छन्। यो नागरिकको सूचनामा पहुँच वृद्धि गर्न टेवा पुग्ने माध्यम हो।’
पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष क्षेत्रीले यहाँ रहेका सञ्चारमाध्यमले कुनै न कुनै माध्यमबाट सूचनामा आमनागरिकको पहुँच पुर्याउने काम गरिरहेका बताउँछन्।
‘सर्लाहीमा मात्रै अहिले १२ वटा स्थानीय एफएम छन्, तिनीहरूले कुनै–कुनै माध्यमले नागरिकलाई सूचनाको पहुँचमा जोडिरहेका छन्, नियमित निस्कने ३ वटाभन्दा बढी स्थानीय दैनिक पत्रिका छन्, साप्ताहिक पत्रिका पनि उत्तिकै छन्। यी सञ्चारमाध्यमबाट नागरिकले सूचना त पाइरहेकै छन्’, क्षेत्रीले भने।
सामुदायिक रेडियो एकता लालबन्दीका संस्थापक अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्की आम नागरिकले सूचना पाउन् भन्ने हिसाबले समाचार तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गरेको बताउँछन्। ‘हाम्रो सामुदायिक रेडियो भएर समाजमा भएका स–साना विकासका कामको पनि बजेटसहित उल्लेख गरी समाचार प्रसारण गर्छौँ। यसबाट पनि नागरिकसमक्ष सूचनाको पहुँच पुग्न टेवा पुग्छ भन्ने लाग्छ’, जिल्लाका वरिष्ठ पत्रकार समेत रहेका कार्की भन्छन्, ‘सूचनाको पहुँचमा नरहेका नागरिकले यही समाचार पनि सूचनाको माध्यम बन्छ भन्ने लाग्छ, सञ्चारमाध्यमबाट सूचनामा पहुँच पुर्याउन हामीले त सकेको कदम चालेको जस्तो लाग्छ।’
कार्कीले आमनागरिकले गुनासो राखेको र बुझ्न चाहेको विषयमा समाचार तयार पारी त्यसमा सम्बन्धित अधिकारी तथा निकायबाट सूचना लिएर नागरिकलाई प्रस्ट हुने गरी समाचार सामग्री तयार पारेर प्रसारण गरेको बताउँछन्। उनले आमनागरिकले आशङ्का व्यक्त गरेका र कमजोरी औँल्याएका विषयमा समाचार बाहिर ल्याउने गरेको बताए।
‘कुनै बाटो वा पुल बन्दा नागरिकले अनियमितताको आशङ्का वा कमजोरी ठानेर हामीलाई भन्ने गर्नुहुन्छ। हामीलाई जानकारी नभएको त्यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायमा बुझेर त्यसको निर्माण प्रक्रिया, गुणस्तरको अवस्था, बजेट लगायतबारे समाचार तयार पार्छौँ’, कार्कीले भने, ‘यो माध्यमबाट पनि नागरिकले सूचना पाइरहेका छन्।’
जिल्ला प्रशासन, कृषि, मालपोत, नापी, विद्युत् लगायत कार्यालयको सेवा तथा त्यहाँबाट भएका काम कारबाहीका विषयमा नागरिकले धेरै चासो र चिन्ता व्यक्त गरेको पाइन्छ तर ती कार्यालयमा पनि सूचना माग गर्दै जाने सेवाग्राही न्यून नै छन्।
महिला अधिकारकर्मी वनिता कार्की जिल्लामा सूचना माग गर्ने र कानुनले कल्पना गरेअनुसार सहज रूपमा सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ भन्ने सकारात्मक अभ्यास हुनै नसकेको तर्क गर्छिन्। उनले कोही व्यक्ति सही मनसाय लिएरै सूचना माग्न गरेको खण्डमा पनि यहाँका स्थानीय तह र विकासे कार्यालयहरूले उसलाई गलत नजरले हेर्ने र सकेसम्म सूचना दिनै नखोज्ने परिपाटी रहेको बताउँछिन्।
(पत्रकार जनार्दन खत्रीको यो समाचार फिचर प्रशिक्षार्थी पत्रकार लेखनवृत्तिका लागि नेपाल पत्रकार महासङ्घले युरोपियन युनियन र इन्टरनेशनल अलर्टको सहयोगमा प्रकाशन गरेको ‘सिक्दै…लेख्दै…सिक्दै’ बाट लिइएको हो)
चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्दै महिला सञ्चारकर्मी
चुनौती झेल्दै नेतृत्वको सङ्घर्ष
न्यायिक निकायको प्रभावकारितामा सञ्चारक्षेत्र
अझै असहज र चुनौतीपूर्ण पत्रकारिता
त्यो समाचार, जसले अँध्यारोमा सुत्केरी गराउँदा हुने जोखिम कम भयो
गोपनीयताको संस्कारमा हुर्केको प्रशासनिक संयन्त्र
पत्रकार महिलालाई सबै क्षेत्रमा असुरक्षा
पत्रकार महिला : नाम छ, दाम छैन
न्यायिक निकायको विश्वसनीयतामा शङ्का
महिला पत्रकार : अवसरभन्दा चुनौती धेरै
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
