काठमाडौं : सरकारले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनाएको छ।

सिंहदरबार, बालुवाटार र शीतल निवासको फोहोर नउठाउने बालेन शाहको अभिव्यक्तिलाई सरकारले अराजकताको संज्ञा दिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोर उठाउने नीतिगत व्यवस्था विपरीत आएको बालेनको अभिव्यक्तिलाई सरकारले गम्भीरता पूर्वक लिने निर्णय मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो।

बैठकले नीति पालना गर्न बालेनको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन।

बालेनको अभिव्यक्ति अराजकता तिर केन्द्रित रहेको सरकारले निष्कर्ष निकालेको छ। ‘उहाँ (बालेन) को अभिव्यक्ति देखि लिएर जे भइरहेका छन्, त्यो अराजकता तिर छ भन्नेमा कुरामा छलफल भएको छ,’प्रवक्ता शर्माले भनिन्,‘नीतिगत रूपमा परिवर्तन हुनुपर्छ या नीतिगत रूपमा भएको व्यवस्थालाई सबैले पालना गर्नुपर्छ।’

काठमाडौं महानगरपालिका स्थानीय सरकार भएको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले स्थानीय सरकारले पालना गर्नुपर्ने कुरामा गम्भीरता पूर्वक छलफल भएको बताइन।

सरकारले बालेनलाई नीतिगत व्यवस्था विपरीतका अभिव्यक्ति नदिन पनि भनेको छ। सरकारी प्रवक्ता शर्माले नीतिगत व्यवस्था बाहिर गएर बालेनले बोल्न नपाउने बताइन। स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा कुनै नीतिगत परिवर्तन नभएको अवस्थामा त्यसरी बोल्न नमिल्ने उनले बताइन।

मेयर बालेन्द्र साहले सरकारसमक्ष आफूले पटकपटक छलफल गरेर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको समस्याहरूलाई १४ बुँदामा प्रस्तुत गदै त्यसको सुनुवाइ नभएसम्म शीतल निवास, बालुवाटार र सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेपछि फोहोर सङ्कलन र ढुवानी रोकिएको छ।

विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय

सरकारले विदेशबाट आयात गर्ने तरकारीसहित खाद्यान्नको विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमै उत्पादित खाद्य पदार्थमा पनि विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ।

भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारीमा विषादीको मात्रा उच्च पाइएपछि २०७६ साल जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद्ले पनि सबै नाकाबाट आयात हुने तरकारीमा अनिवार्य विषादी परीक्षण गरेपछि मात्रै भित्र्याउन दिइने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को चार वर्ष अघिको निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदै सरकारले फेरी आयातित तरकारीको विषादी परीक्षण गर्ने अर्को निर्णय गरेको हो।

विषादी परीक्षणका लागि काँकडभिट्टा, विराटनगर, जलेश्वर, वीरगन्ज, तातोपानी, रसुवा, बेलहिया, कृष्णनगर, नेपालगन्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरी कुल १२ वटा आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालय छन्।

जीव नाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्न मन्त्रिपरिषद्को पूर्वाधार समितिबाट प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन।