समलिङ्गी विवाह : तीन वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया अब सुरु हुने आशा

पहिचान मिडिया
शनिबार, जेष्ठ २० २०८०

काठमाडौँ : सरकारले तीन वर्षदेखि रोकिएको समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी कानुन बनाउने प्रक्रिया अब सुरु हुने जनाएको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तथ्याङ्क तथा जनसङ्ख्या शाखाले बल्ल लिखित रूपमा सुझाव आएकाले अब प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जनाएको हो।

मन्त्रालयले २०७७ फागुन ११ मा समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी कुन कानुन बनाउन खोजिएको हो? भनेर प्रश्न सोधेको थियो। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको महासङ्घ, नील हिरा समाज, मितिनी नेपाल र समावेशी मञ्चले नेपालमा समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्नाको कारणसहित कानुनमा गर्नु पर्ने संशोधनको तीन महले नै बुझाएका छन्।

मन्त्रालयले समलिङ्गी विवाहको मान्यता प्रदान गर्ने व्यवस्थाको साथै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अन्य हक अधिकारको सम्बन्धनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा के कस्ता हक अधिकार व्यवस्था गर्नु पर्ने हो र ती हक अधिकारका विषयमा मौजुदा कानुनी व्यवस्थाबाट सम्बोधन हुन नसक्ने कारणहरू सोधेको थियो।

कानुन निर्माण पछि प्रचलित कानुनहरू मध्ये कुन कुन कानुनमा के कस्तो असर र प्रभाव पर्छ, अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, जबरजस्ती करणीको परिभाषा, अन्य कानुनसँगको सामञ्जस्य र समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी कुन कानुन बनाउन खोजिएको हो? भनेर मन्त्रालयले सोधेका प्रश्नमा सरोकारवाला संस्थाहरूबाट मन्त्रालयमा लिखित रूपमा सुझाव दर्ता भएको छ।

महिला मन्त्रालयले ४४८४ नम्बरमा नील हिरा समाजले बुझाएको सुझाव दर्ता गरेको छ। समाजले दिएको सुझाव प्राप्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क तथा जनसङ्ख्या शाखा प्रमुख राम हरि गैह्रेले जानकारी दिए। उनले अब कानुन मन्त्रालयलाई प्राप्त सुझाव सहित कानुनको मस्यौदा तयारका लागि पठाउने बताए। ‘सुझाव प्राप्त भएको छ,’उनले पहिचानसँग भने,‘अब प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’

कानुन मन्त्रालयले महिला मन्त्रालयलाई सोधेको प्रश्नमा आर्थिक दायित्वको समेत प्रश्न थियो। संविधान सभाका सदस्य एवं यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको अधिकारका अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तले आपत्ति जनाएका छन्। उनले महिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भेटेर कानुन मन्त्रालयको आर्थिक दायित्वसम्बन्धी प्रश्नमा आपत्ति जनाएका हुन्।

महिला मन्त्रालयले सुझाव नपाएको बताएपछि पन्तकै अग्रसरतामा तीन महलसहितको सुझाव शुक्रवार मात्रै मन्त्रालयमा दर्ता भएको हो। नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान र अधिकारका लागि पन्तले नै सर्वोच्च अदालतमा पहिलो रिट निवेदन दिएका थिए।

कानुन बनाउन दिएका सुझाव

विश्वमा हालसम्म समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने देशहरू ३२ भइसकेका छन्। धेरै देशहरूले समलिङ्गी जोडी भई दाम्पत्य जीवन बसाउन दिएका छन्। नेपालमा पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश पश्चात् समलिङ्गी जोडी भई दाम्पत्य जीवन बसाउँदै आएको भए पनि कानुनी रूपमा मौन रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतबाट समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी कानुन सम्बन्धमा अध्ययन गर्न आदेश भएको १५ वर्षसम्म पनि कानुन निर्माण हुन सकेको छैन।

‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक वा समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी कुन कानुन बनाउन खोजिएको हो?’ भन्ने प्रश्नमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले हालको विवाह सम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थामा परिमार्जन र संशोधन गर्न भनेका छन्। समलिङ्गी विवाह वा वैवाहिक समानता सम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्न सरकारलाई उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको २०६४ पुस ६ को आदेश पूर्व पनि धेरै जोडीहरू सँगै बस्दै आएको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ। ‘२०६४ को आदेश पश्चात् यस्तो सम्बन्ध समाजसामु खुल्न थालेको छ,’नील हिरा समाजले बुझाएको सुझावमा लेखिएको छ,‘तर पनि कानुनी रूपमा यसलाई मान्यता नदिएका कारण यससँग सम्बन्धित अनेकौँ हिंसा, विभेदहरू कायमै रहेको छ।’

सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा सर्वोच्चले पहिचान सहितको नागरिकता, विभेदकारी कानुन संशोधन या खारेजी र समलिङ्गी विवाहबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश बमोजिम गठन भएको समलिङ्गी विवाह अध्ययन समितिले २०७१ साल वैशाखमा कानुन बनाउने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। तर, सरकारले कानुन बनाएको छैन।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले बिना भेदभाव अधिकारको सम्मान र सुनिश्चितता प्रदान गरेको छ। प्रत्येक व्यक्तिको अन्तर्निहित अधिकारको रक्षा गरिने र जिउनबाट जथाभाबी वञ्चित नगरिने प्रत्याभूति गरेको प्रतिज्ञापत्रमा गरिएको छ।

मानव अधिकार सम्बन्धी समितिले लिङ्ग भन्ने शब्दले लैङ्गिकता समेत जनाउने हुँदा लैङ्गिकताको आधारमा हुने भेदभाव समेत गर्न नपाउने भनेको छ। अर्कोतर्फ आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी प्रतिज्ञापत्र १९६६ ले विवाह तथा परिवार बसाउने हक अन्तर्गत विवाहको लागि सम्बन्धित पक्षहरूका स्वतन्त्र सहमतिमा हुने कुरा राज्यले सुनिश्चित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

योगाकार्ता सिद्धान्तले हरेक व्यक्तिलाई लैङ्गिक अभिमुखीकरण तथा पहिचानको आधारमा हुने भेदभावरहित परिवार स्थापना गर्न पाउने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ, यद्यपि यो दस्ताबेजले मान्यता पाउन सकेको छैन।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाहको अधिकार, पारिवारिक हक अधिकार जस्तै सम्पत्ति, अपुताली, धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने, पहिचानको अधिकार (जन्म दर्ता, नागरिकता) यौनजन्य हिंसा विरुद्ध कानुन, कर कानुन आयकरमा छुट (अल्पसङ्ख्यक जस्तै अपाङ्गता भएकालाई, एकल महिला, दम्पत्तिलाई हुने छुट) हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

उनीहरूले मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को परिभाषा संशोधन गरेर ‘व्यक्ति भन्नाले महिला, पुरुषका साथसाथै समलिङ्गी लगायतका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समेतका प्राकृतिक व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कानुनी व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ’ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

हाल व्यवस्था नरहेको संहितामा ‘दम्पती भन्नाले तोकिए बमोजिम दर्ता भएका समान वा विपरितलिंगीबीचको विवाह वा वैवाहिक समानतामा भएको विवाह वा विवाह नभई जोडीका रूपमा सँगै बस्दै आएका व्यक्तिहरू थप गर्न लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले सुझाव दिएका छन्।

‘समलिङ्गी विवाह’ भन्नाले लैङ्गिक वा यौनिक उत्पत्तिको पूर्वाग्रह विना कानुन बमोजिम योग्य समान लिङ्गी व्यक्तिहरू बिच हुने वा भएको विवाहलाई जनाउने सुझाव दिइएको छ।

मुलुकी देवानी संहिताको दफा ६७ संशोधन गरेर कुनै दुई व्यक्तिले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एक अर्कालाई पति पत्नी वा दम्पतीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

दफा ६९ संशोधन गरेर प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनको अधीनमा रही विपरीत वा समलिङ्गी विवाह गर्ने, परिवार कायम गर्ने तथा पारिवारिक जीवनयापन गर्ने स्वतन्त्रता हुने व्यवस्था गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।

दफा ८२ मा भएको ‘पति पत्नी’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘दम्पती’ र ‘पत्नी’ को सट्टा ‘दम्पती मध्ये एक’ शब्दहरू राख्न सुझाव दिइएको छ। समलिङ्गी विवाहको सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा दम्पती मध्ये कसैलाई जवर्जस्ती करणी गरेमा पाँच वर्ष सम्म कैद हुने व्यवस्था गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।

सम्बन्धित समाचार

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो )

छोरो ‘गे’ हुँदा भोजराज पोखरेललाई यस्तो, आम परिवारको अवस्था कस्तो?

“नेपाली महिलासँग विवाह गरेकी अमेरिकी महिलालाई भिसा दिनु” (केही समय अघि सुमन पन्तसँग गरिएको कुराकानी र सर्बोच्च अदालतको आदेश समेत संलग्न छ)

हाईप्रोफाइल परिवारमा समलिङ्गी विवाह, गैरपर्यटक भिसाको आदेश कुर्दै जोडी

लिङ्ग पहिचान गरेर पतन गराउन सांसद नै उक्साउँछन्, कसरी हुन्छ कानुन कार्यान्वयन?

समलिंगी जोडीलाई भिषा नदिए सर्वोच्च जाने सुमनको चेतावनी

नीलो फूल : अवस्था बदल्न व्यवस्था परिवर्तन

रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न नपाउँदा…

तेस्रोलिंगी पहिचान : संविधानले स्वीका-यो, संहिताले चिनेन

छापामार शैलीमा मतदाता भेट्छु : शरिन तामाङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी