नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक राज्यमा सञ्चालन भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ। खोपीमा बसेको राजतन्त्र आफैँले देशलाई गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पुर्‍यायो। देशमा राजतन्त्रबाट खतराको घण्टी बजिरहेको राजनीति नेताहरूबाट बारबार आइरहेको छ। दरबारबाट निकालिएका ज्ञानेन्द्र शाह पनि नागरिक अभिनन्दनका नाममा देशका विभिन्न ठाउँ घुमिरहेका छन्। गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्रको कुरा सुन्न जनता भेला भइरहेकै छन्। व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था उस्तै भएका सयमा १८ जना जनता अझै पनि गरिबिको रेखा मुनी छन्।

गरिबिको रेखामुनि रहेका र बहिष्करणमा परेका वर्ग र समुदायलाई उत्थान गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसका लागि बजेटका प्राथमिकताहरूमा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सृजना गरी गरिबी निवारण गर्ने भनिएको छ। मानव संसाधन विकास, वातावरण संरक्षण जल विद्युत् विकास, औद्योगिक विकास र पर्यटन विकास र पूर्वाधार विकास आदि कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा राखिएका छन्।

पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म बजेटले गरिबी निवारणका कार्यक्रम नै कार्यक्रम घोषणा गर्दै आएको छ। तर, जनता धनीको सूचकाङ्कमा पुग्न सकेका छैनन्। गणतन्त्र लागू भएको १५ वर्षमा आर्थिक सूचकहरू नकारात्मक देखिन थालेका छन्। आर्थिक सूचकहरू संकटउन्मुख देखिएका छन्। यस परिवेशमा आएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्ने उद्देश्य प्राप्तिमा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्याय दिलाउने उद्देश्य राखेको छ। चालु र फजुल खर्च कटौती गर्ने भनिएको छ। कर्मचारीहरूले पाउने विभिन्न किसिमका भत्तामा कटौती गरिएको छ।

तर सांसद क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत १६५ निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ। बजेटको पूर्व तयारीका समयमा केही वर्ष यता सांसद कोषको चर्चा अत्यधिक हुन्छ। सांसदहरूको दबाब पनि त्यतिकै हुने गर्दछ। अहिले पनि यही विषय चर्चामा छ। वास्तवमा संविधान २०७२ ले सङ्घीय संरचनामा तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कस्ता कस्ता आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने संविधानमा तोकिएको छ। ‘स्थानीय तहका विकास योजनाका जिम्मा स्थानीय तहको सरकारको हो’ भनिएको छ। सांसद सदस्यहरू गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षले गर्ने काम गर्न होडबाजी गरिरहेको जस्तो देखिएको छ।

बजेटमा प्रस्तुत गरिएको अङ्क कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएपछि मध्यावधि समीक्षा गर्दा घटाउने गरिएको छ। यसपाला १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याइएको छ। यसपालिको बजेटले आवधिक योजना दिगो विकास लक्ष्य सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका प्राथमिकता अनुसार सबै क्षेत्रले दिएका सुझावहरू समावेश गरी प्रस्तुत गरिएको छ।

आर्थिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन २०८०/८१ को बजेटले धेरै विषय समेटेको छ। बजेट भाषण अघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि फजुल खर्च र वितरणमुखी खर्चहरू घटाउन आवश्यक उल्लेख गरिएको थियो। वास्तवमा देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समुखी छ। अर्को आयातमुखी छ आयात बढ्दो हुँदा व्यापार घाटा वृद्धि भइरहेको छ।

कृषिको योगदान करिब ३० प्रतिशत छ। सस्तोमा हाम्रो उत्पादन निर्यात हुन्छ र मंहगोमा त्यही वस्तु आयात भएको स्थिति छ। तसर्थ कृषि उत्पादनका लागि भण्डारण र बजार व्यवस्थामा सुधार गर्ने विषय बजेटमा समेटिएका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा बिस्तारै सुधार गर्ने भनिएको छ।

ऊर्जाको क्षेत्रमा हाल करिब २ हजार ५ सय ७७ मेगावाट छ। करिब ८० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छैन। उत्पादन बढ्दै जानेछ। यसरी वितरण गर्नका लागि ट्रान्समिसनलाईनको आवश्यकता छ। साना तथा मझौला उद्योगमा आकर्षण गराउन सीपमूलक रोजगारी र निर्यातमा वृद्धि गर्ने रणनीति बजेट लिएको छ।

शिक्षामा असमानता कायम छ। सरकारी र निजी विद्यालयको अध्ययन अध्यापनमा आकाश जमिन फरक छ। शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि शिक्षाको दरबन्दी पुनरावलोकन दिवा खाजा बिस्तार आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क भन्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएका छन्। शिक्षाको क्षेत्रमा १ खर्ब ९६ अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरिएको छ। आमनागरिकको शिक्षामा पहुँच र जीवन उपयोगी अनि अनुसन्धान मुखी शिक्षामा जोड दिएको छ।

लेखक नारी जागरण र सचेतनाका पक्षमा कलम चलाउनुहुन्छ।

लेखकबाट थप

भागाभागको खबरले नारी सहकारीहरूमा चिन्ता

नारी दिवस : सबै समान अवसरका दाबेदार

विश्वका दुई सय महिलाका कथा : आठ वर्षमा विवाह बाह्र वर्षमा विधवा

गठबन्धनका नाममा राजनीतिक दर्शनभन्दा चुनावतन्त्र हाबी

‘गैरसरकारी संस्थाहरूले वकालत मात्र गरेर हुँदैन, जनताको मित्र बन्न सक्नुपर्छ’

विकासको प्रजातान्त्रीकरण व्यवस्थामा सङ्कट

ग्रामीण महिलाका साथी सहकारी, परियोजना सकिएपछि समुदायसँगको सम्बन्ध नै समाप्त

‘स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई वातावरणीय जोखिम कम गर्ने प्रतिबद्धता सोधौँ’