काठमाडौं : मानवले पाउने अधिकारबाट वञ्चित छन् नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक। पुरुष र महिला भन्दा भिन्न स्वभाव र व्यवहारका नागरिकले राज्यसँग अधिकार माग्न भने छोडेका छैनन्।

सडकदेखि सदनसम्म यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको आवाज बुलन्द भइरहेको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सामाजिक अन्तरघुलन गराउने भनिएको छ लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नागरिकको रूपमा समाजमा स्वीकार्यता बढाउन ‘अन्तरघुलन’ भनिएको प्रस्टीकरण नै दिएका छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई सामाजिक अन्तरघुलनबाट मर्यादित जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउने उल्लेख छ। बजेटको महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक शीर्षकमा सामाजिक अन्तरघुलनबाट मर्यादित जीवनयापनको वातावरण बनाउने उल्लेख गरिएको छ।

सामाजिक अन्तरघुलन भनेको के हो? भन्ने पहिचानको प्रश्नमा अर्थमन्त्री महतले सबै नागरिक भएकाले समान व्यवहार गर्नुपर्ने भनिएको प्रष्टीकरण दिए।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद मञ्जु शर्मा अन्सारीले तेस्रोलिंगीलाई समाजमा मान मर्यादा, प्रतिष्ठा रहने गरी विशेष कार्यक्रम तथा नीति व्यवस्था गर्न माग गरेकी थिइन। प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले सरकारको सबै निकाय, अङ्गमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई समावेश गराउने व्यवस्था गर्न भनेकी थिइन।

जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यौन अल्पसङ्ख्यकको बारेमा नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्टैसँग उल्लेख गरिएको बताएका थिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका महिला तथा किशोरीको आय आर्जन, क्षमता विकास र सशक्तीकरण गर्ने गरी आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भनिएको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकका लागि आवश्यक कानुन बनाउन भने सरकारले झारा टारिरहेको छ।

सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको पहिचान र अधिकार माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ६ पुस २०६४ मा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। सरकारले सर्वोच्चको आदेश अनुसार नेपालमा पहिलो पटक पुरुष र महिला भन्दा फरक स्वभाव र व्यवहार भएका तेस्रोलिंगीलाई पहिचान सहितको नागरिकता दिन थालिएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, म्याग्दी र बाँकेबाट तीन जनाले तेस्रोलिंगी उल्लेख गरेर नागरिकता लिए। तेस्रोलिंगी नागरिकता लिएका म्याग्दीका दिलु बुदुजालाई राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गराउँदा पटक पटक सर्वोच्च अदालत पुग्नु परेको छ।

४ मङ्सिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक सूचीमा परेका बुदुजाको लैङ्गिक पहिचान नखुलेको भनेर निर्वाचन आयोगले सूचीबाटै नाम हटाएको थियो।

सर्वोच्चकै आशा

सर्वोच्चको आदेशपछि सूचीमा नाम कायम भए पनि बुदुजाको दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले नै थ्रेस होल्ड कटाउन नसक्दा उनको नाम बन्द सूचीबाट संसद् भवनसम्म पुग्न सकेन।

प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनेका तेस्रोलिंगी प्रतिस्पर्धामै आउन सकेनन् भने समलिङ्गी महिला शरिना तामाङले झिनो मतान्तरबाट जीत निकाल्न सकिनन्। २०७१ को दोस्रो संविधान सभा, २०७४ को पहिलो प्रतिनिधिसभा हुँदै २०७९ को दोस्रो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिक सदस्य छैनन्। २०६४ को पहिलो संविधान सभामा दक्षिण एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् थिए सुनिलबाबु पन्त।

पहिलो संविधान सभाले संविधानको मस्यौदा मात्रै तयार गर्‍यो। दोस्रो संविधान सभाले ग्रहण गर्‍यो र संशोधन सहित २०७२ सालमा जारी गर्‍यो। संविधानको धारा १२ मा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकता दिने भनेर लेखियो।

धारा १८ मा ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिनै छैन’ लेखिएको छ। संविधानको धारा ३८ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको हक हुने भनिएको छ। संविधानमा दम्पती लेखिए पनि मुलुकी देवानी संहिताको विवाहसम्बन्धी महलमा पुरुष र महिलाबिच मात्रै विवाह हुने भनिएको छ।

समलिङ्गी, मध्यमलिंगी (तेस्रोलिंगी), अन्तरलिंगी नागरिकको विवाहको कानुन छैन। संविधानमा विशेष कानुन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भने पनि वैवाहिक कानुन नबन्दा विवाह दर्ता हुने गरेको छैन। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकाले पहिलो पटक समलिङ्गी विवाह दर्ता गरिदिएको थियो। २०१५ मा नेपालबाट पहिलो पटक ‘अन्य’ उल्लेख गरेको राहदानी लिएकी कैलालीकी मनोज शाही मोनिकाको समलिङ्गी विवाह दर्ता गरेको थियो परशुराम नगरपालिकाले।

तेस्रोलिंगी यो देशका जनता होइनन्? प्रधानमन्त्रीले भने, नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्टै छ

तेस्रोलिंगी मोनिकाका जीवन साथी पहिले नै महिलासँग विवाहित पुरुष थिए। मोनिकाले हाल आएर डिभोर्स दिएकी छन्। सम्बन्ध मुद्दा मामिलामा पुगेर सकिएको छ। कानुन नबन्दा विवाहित पुरुष र महिलाको जस्तै पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो बनाउने समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी र अन्तरलिंगीको चाहना चाहनामै सीमित बनिरहेको छ।

पुरुष र महिलाबिच मात्रै विवाह हुने कानुन संशोधन गर्ने आदेश माग्दै मितिनी नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। आदेश जारी भएको छैन।

सर्वोच्चको आदेशमा गठन भएको समलिङ्गी विवाह अध्ययन समितिले २०७१ सालमा बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार विवाहको कानुन बनाउन तीन वर्ष अघि कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता भएको अवधारणा पत्र अगाडि बढेको छैन।

विवाह गरेकाहरूले दर्ता गर्न पाएका छैनन्। विदेशमा समलिङ्गी विवाह गरेका जोडीको दर्ता हुन्छ नेपालमा। तर, आफ्नै देशका नागरिकको विवाह दर्ता हुँदैन। अमेरिकामा समलिङ्गी विवाह गरेकी सुमन पन्तले विवाहित जोडीसँग नेपालमा परिवार बसाउने अधिकार पाएकी छन्। जर्मनमा समलिङ्गी विवाह गरेका जोडीले पनि परिवार बसाउने अधिकार पाए। दुवै जोडिले अधिकार लिन सर्वोच्च अदालत पुग्नु पर्याे।

पुरुष र महिलाको विवाह दर्ता हुने कानुनका कारण समलिङ्गी जोडी हरेकले सर्वोच्चको आदेश लिनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ। यही विद्यमान अवस्था अन्त्य गरेर अब सबै समलिङ्गी जोडीको तत्काल विवाह दर्ता गर्ने आदेश माग्दै नेपालमा पहिलोपटक यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको पहिचान र अधिकारको अभियान चलाएका सुनिलबाबु पन्त संस्थापक रहेको नील हिरा समाजकी अध्यक्ष पिंकी गुरुङ सहितले रिट दायर गरेका छन्। रिटमा सुनुवाइ भएको छैन।

नागरिकतामा अल्झन

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई पहिचान अनुसार नागरिकता दिने संविधानमा व्यवस्था भएपछि नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन हुन सकेको छैन। नागरिकता लिन जाँदा संवेदनशील अङ्ग प्रत्यङ्ग खोलेर देखाउन लगाउने, चेकजाँचका नाममा छामछाम छुमछुम गर्ने जस्ता दुर्व्यवहार हुने गरेको लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू बताउँछन्।

समयौनिक, मध्यमलिंगी(तेस्रोलिंगी), अन्तरलिंगी व्यक्ति नेपालमा २ हजार ९२८ जना रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। नागरिकता दिने कानुनले भने लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई पहिचान सहितको नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरेको छैन।

अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको तर, वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पहिचान अनुसार नागरिकता लिँदा तोकिएको लैङ्गिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्ने उल्लेख छ। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयक सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएर अध्ययन गरिरहेको छ। अन्तिम आदेश दिएको छैन।

अघि आए पनि पछि आए पनि त्यहीँ विधेयक कानुन बनेर आउने भन्दै गृह मन्त्रालय नागरिकता नियमावली संशोधन गर्ने प्रक्रियामा जुटिसकेको छ। मन्त्रालयले तोकिए बमोजिमको लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता जारी गर्दा मध्यमलिंगी महिला, मध्यमलिंगी पुरुष, अन्तरलिंगी महिला र मध्यमलिंगी पुरुष नियमावलीमा उल्लेख गर्न सुझाव पनि पाइसकेको जनाएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको महासङ्घ नेपाल, नील हिरा समाज र संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तले मन्त्रालयमा लिखित सुझाव बुझाएका हुन्। महिला पुरुष भन्दा अन्य व्यक्तिहरूलाई ‘अन्य’ मात्रै भन्ने गरिएकोले अन्यलाई सम्मान जनक पहिचान दिने गरी ‘मध्यमलिंगी’ र ‘अन्तरलिंगी’ उल्लेख गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गर्न सुझाव दिएका छन्।

विविध अन्य व्यक्तिहरूका लागि चार थरीका पहिचान कायम हुने गरी मध्यमलिंगी महिला, मध्यमलिंगी पुरुष, अन्तरलिंगी महिला र अन्तरलिंगी पुरुष लैङ्गिक पहिचान तोकेर नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न उनीहरूले सुझाव दिएका हुन्।

कसरी चिन्ने?

जन्मिँदा स्त्रीलिंगी, हुर्कँदा शरीर, स्वभाव र प्रस्तुति केही महिलासँग मिल्ने, केही पुरुषसँग मिल्ने (जस्तै : महिनावारी हुने, स्तन नबढ्ने, तुलनात्मक रूपमा कडा शरीर भएको, दाह्री जुँगा अलिअलि आएको हुन सक्ने, पुरुषको पहिरन लगाउन मन पराउने, पुरुषको सर्वनाममा आफूलाई सम्बोधन गराउन मन पराउने, आवाज तुलनात्मक रूपमा महिलाको भन्दा मोटो हुनसक्ने, आफूलाई पुरुष जस्तो प्रस्तुत गर्ने) व्यक्तिलाई मध्यमलिंगी (तेस्रोलिंगी) पुरुष भनेर चिनिन्छ।

जन्मिँदा पुलिंगी, हुर्कँदा शरीर, स्वभाव र प्रस्तुति केही पुरुषसँग मिल्ने, केही महिलासँग मिल्ने (जस्तै : शरीरका मांसपेशी नरम विकास हुने, दाह्री जुँगा नआउने वा कम आउने, महिनावारी नहुने, स्तन केही बढेको हुनसक्ने, आवाज तुलनात्मक रूपमा पुरुषको भन्दा मसिनो हुनसक्ने, महिलाको पहिरन लगाउन मन पराउने, आफूलाई महिलाको सर्वनाममा सम्बोधन गराउन मन पराउने, आफूलाई महिला जस्तै प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिलाई मध्यमलिंगी (तेस्रोलिंगी) महिला भनेर चिनिन्छ।

जन्मिँदा यौन अंंग अस्पष्ट भएको वा पुलिंगी, स्त्रीलिंगी दुवैको आधीआधी भएको बच्चालाई अन्तरलिंगी भनिन्छ। यस्तो बच्चा हुर्कँदा स्वभाव र प्रस्तुतिले पुरुष बन्न पनि सक्छ, महिला बन्न पनि सक्छ। त्यही भएर सानोमै यौनअंग सच्याउने शल्यक्रिया गर्नु उचित हुँदैन। किनकि उ पछि हुर्कँदा पुरुष बन्छ या महिला बन्छ भन्ने कुरा बच्चा हुँदा यकिन गर्न सकिँदैन।

समानलिंग प्रति आकर्षण भएका जस्तै : पुरुष पुरुषप्रति महिला महिलाप्रति, मध्यमलिंगीपुरुष मध्यमलिंगीपुरुषप्रति र मध्यमलिंगीमहिला मध्यमलिंगीमहिलाप्रति नै आकर्षित छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई समलिङ्गी व्यक्ति भनेर चिनिन्छ। कोही व्यक्ति दुई वा दुई भन्दा बढी लिङ्ग प्रति आकर्षित छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई दुईलिंगी भनेर चिनिन्छ।

के हो जेण्डर डिस्फोरिया?

आफूलाई महिला या पुरुष नठान्नेहरू महिला र पुरुष मध्ये नै एक छान्न तम्सिरहेका छन्। उनीहरू आफूलाई पारलिंगी अर्थात् महिला र पुरुषबाट पार भएको (ट्रान्सफरमेशन) मान्दछन्। फरक लैङ्गिक गुण र विशेषता भएका धेरै मानिसहरू आफूमा नै लैङ्गिक विकृति (जेण्डर डिस्फोरिया) भएको मान्यता राख्दछन्। जेण्डर डिस्फोरिया भन्नाले आफ्नो शरीरका लैङ्गिक अङ्गहरूमाथि चरम असन्तुष्टि बुझिन्छ।

उनीहरू आफूलाई महिला या पुरुष बनाउनका लागि लिङ्ग प्रत्यारोपण (सेक्स रिअसाइन्मेन्ट सर्जरी), स्तन हटाउने वा स्तन प्रत्यारोपण, लिङ्ग छेदन, हर्मोन थेरापी जस्ता अनावश्यक, महँगो र सम्भावित हानिकारक उपचार पछ्याइरहेका हुन्छन्। उनीहरू आफू एक पुरुष या महिला नहुनुलाई सामाजिक समस्या र रोग सम्झन्छन्। अन्ततः उनीहरू आफू गलत शरीर लिएर जन्मेको ठान्दछन्।

महिला या पुरुषको अस्तित्व मात्रै स्वीकार भएकाले या पुरुष या त महिला मात्र बन्नु पर्ने अनिवार्यताका कारण जो महिला या पुरुष होइनन्, उनीहरूलाई रोगी घोषणा गरिदिएर चिकित्सकीय उपचारद्वारा भए पनि महिला या पुरुषमा नै रूपान्तरण हुन बाध्य बनाउँछ।

त्यसकारण ट्रान्सजेण्डर (पारलिंगी) शब्दमा यो ट्रान्स भन्ने शब्दले रूपान्तरण भन्ने जनाउँछ, जसले आफू प्राकृतिक रूपमा जे छ त्योबाट परिवर्तित होऊ भन्छ। यस्तो विश्वासले मध्यमलिंगी व्यक्तिहरू जो आफूलाई महिला या पुरुषको रूपमा स्थापित भएको पाउँदैनन्, आफैँलाई नै समस्याग्रस्त या रोगी ठान्दछन्।

ट्रान्सजेण्डर (पारलिंगी) सँग सम्बन्धित धेरै व्यवहारिक समस्याहरूमाथि विगतका केही दशकमा व्यापक र खुल्ला रूपमा चर्चा नभएका भने होइनन्। पारलिंगी महिलाको खेलकुदमा महिलासँग प्रतिस्पर्धात्मक सहभागितालाई लिएर महिला खेलाडीहरूले नै असन्तुष्टि र विरोध जनाए। जसले गर्दा पुरुषहरूको ओलम्पिक खेल छुट्टै, महिलाहरूको छुट्टै भएता पनि मध्यमलिंगीहरुका लागि छुट्टै खालको खेलकुदको आयोजना ओलम्पिकले गर्दैन।

अन्तरलिङ्गी (इन्टरसेक्स्ड) व्यक्तिहरूलाई विशेष दैवीय शक्तिका रूपमा सम्मान गरिने परम्परा छ। तेस्रोलिङ्गी (थर्डजेन्डर) एउटा यस्तो शब्द हो, यसले महिला पुरुषको बाइनरी तोड्दै अस्तित्वमा रहेका बाँकी व्यक्तिहरूलाई पनि संलग्न र समावेश गराउँछ। यसले कसैको शारीरिक र मानसिक गुण र विशेषतालाई लिएर विरोध वा त्यसमाथि हस्तक्षेप नगरी, फरक हुनुलाई स्वीकार र सम्मानको भाव राख्ने समाजको परिकल्पना गर्दछ।

जटिल शल्यक्रिया गरेर भए पनि महिला या पुरुष नै बन्नेहरूलाई नेपाल सरकारले व्यक्तिपिच्छे निर्णय गरेर नागरिकता दिने गरेको छ। उनीहरूको स्वास्थ्यमा आउने समस्यालाई मध्यनजर गरेर सरकारले अब रोक लगाउने तयारी गरेको छ। शल्यक्रिया नगरी पुरुष जन्मेकाहरूले महिला र महिला जन्मेकाहरूले पुरुष लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकताको माग गरेर निवेदन नै परेको गृह स्रोतले बताएको छ।

अन्यको नागरिकता लिएकाले समेत लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिलाको लिएका छन्। जन्मँदा पुरुष तर, हुर्कँदै बढ्दै जाँदा महिला स्वभाव र व्यवहार देखिएकाले एक/दुई जनाले महिलाकै नाममा नागरिकता माग मात्रै गरेका छैनन्, एक जनाले त लिइसकेका छन्।

क्यानडाको जेलमा पारलिंगी महिलालाई महिला नै हो भनेर महिला कैदी बन्दीसँग राखिएको घटना सबैले उल्लेख गर्ने दृष्टान्त नै बनेको छ। तर, पारलिंगी महिला जन्मँदा पुरुष नै थियो। उसले जेल भित्र महिला कैदी माथि बलात्कार गरेको घटनाले क्यानडामा अहिले शल्यक्रिया गरेरै भए पनि पुरुष या महिला बन्नै पर्ने बाध्यतामा परिवर्तन हुँदैछ।

नेपालमा जस्तै ‘जस्तो रूपमा हुर्कँदै बढ्दै जान्छ’ त्यस्तै स्वीकार गर्न थालिएको छ। तर, नेपालको विद्यालय पाठ्यक्रममा भने ट्रान्ससेक्ससुयल भनेर पढाउन थालिएको छ। जुन माथि भने जस्तै जेण्डर डिस्फोरिया हो। आफ्नै शरीर गलत ठान्ने र जटिल शल्यक्रिया गरेर परिवर्तन हुने यो जेण्डर डिस्फोरिया भोलिका कर्णधार बालबालिकाको दिमागमा घुसाउन बन्द गर्ने कि?

सम्बन्धित समाचार

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो )

छोरो ‘गे’ हुँदा भोजराज पोखरेललाई यस्तो, आम परिवारको अवस्था कस्तो?

“नेपाली महिलासँग विवाह गरेकी अमेरिकी महिलालाई भिसा दिनु” (केही समय अघि सुमन पन्तसँग गरिएको कुराकानी र सर्बोच्च अदालतको आदेश समेत संलग्न छ)

हाईप्रोफाइल परिवारमा समलिङ्गी विवाह, गैरपर्यटक भिसाको आदेश कुर्दै जोडी

लिङ्ग पहिचान गरेर पतन गराउन सांसद नै उक्साउँछन्, कसरी हुन्छ कानुन कार्यान्वयन?

समलिंगी जोडीलाई भिषा नदिए सर्वोच्च जाने सुमनको चेतावनी

नीलो फूल : अवस्था बदल्न व्यवस्था परिवर्तन

रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न नपाउँदा…

तेस्रोलिंगी पहिचान : संविधानले स्वीका-यो, संहिताले चिनेन

छापामार शैलीमा मतदाता भेट्छु : शरिन तामाङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

नीलो फूल र सकम्बरीले गरे पितृसत्तात्मक सोचको भण्डाफोर