काठमाडौं : नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (एलजीबीटीआईक्यूप्लस) समुदायका अधिकांश व्यक्तिहरूले आफ्नो जीवन कालमा कम्तीमा एक पटक यौन विशेषतामा आधारित हिंसा भोग्नु परेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
राष्ट्रसंघीय निकाय ‘यूएन वुमन’ नेपालले ब्लु डायमन्ड सोसाइटी, एम एन्ड सी साची वर्ल्ड सर्भिसेज र भियामोसँगको सहकार्यमा एलजीबीटीआईक्यूप्लस व्यक्तिहरू विरुद्ध हुने हिंसाबारे गरेको राष्ट्रिय अनुसन्धानमा सहभागी पाँच मध्ये चार जना अर्थात् ८१ प्रतिशतले कुनै न कुनै प्रकारको हिंसाको अनुभव गरेको बताए।
आफ्नो जीवन कालमा कम्तीमा एक पटक भावनात्मक, आर्थिक, शारीरिक र यौन हिंसाबाट पीडित–प्रभावित भएको उनीहरूको अनुभव छ। सहभागी उत्तरदाता मध्ये ७१ प्रतिशतले भावनात्मक हिंसा, ४९ प्रतिशतले यौनजन्य हिंसा, ४९ प्रतिशतले शारीरिक हिंसा, ४० प्रतिशतले आर्थिक हिंसाको अनुभव गरेको सुनाएका छन्।
अध्ययनले सामाजिक–आर्थिक अवस्था, अपाङ्गता र जात÷जातीयताको जटिल अन्तरक्रियाका कारण एलजीबीटीआईक्यूप्लस व्यक्तिहरू विरुद्ध हिंसाको जोखिम बढेको ठहर गरेको छ। निम्न सामाजिक–आर्थिक अवस्था, औपचारिक शिक्षाको अभाव र न्यूनआय भएकाहरू हिंसाको उच्चजोखिममा रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आय कम हुने भएकाले उनीहरू थप जोखिममा रहेका छन्। अध्ययनले एलजीबीटीआईक्यूप्लस व्यक्तिहरूमा जात/जातीयता र हिंसाको फरक प्रवृत्तिसमेत उजागर गरेको छ। अध्ययनमा संलग्न मुसलमान एलजीबीटीआईक्यूप्लस उत्तरदाताहरूले हिंसाको सम्भावना सबैभन्दा बढी रहेको र अन्य धर्म, जातजातिको तुलनामा उनीहरूको शिक्षा र आम्दानीको स्तर पनि निम्न रहेको बताएका छन्।
‘म मुस्लिम समुदायको हुँ,मुस्लिम समुदायमा हामी जस्तालाई अझ धेरै गाह्रो छ। मानिसहरू हामीलाई देखेर हाँस्छन् र धर्मको आडमा मलाई धम्की दिन्छन्। मलाई ज्यान मार्ने धम्की पनि आउँछ। म जस्ता मानिसहरूलाई मस्जिदमा प्रवेश गर्न अनुमति छैन र हाम्रो पवित्र पुस्तक कुरान पढ्नबाट समेत प्रतिबन्ध गरिएको छ। सडकमा हिँड्दा मानिसहरूले मलाई ‘हिजडा’, छक्का’ जस्ता अपमानजनक नामले बोलाउँछन् र मेरो आमाबुवालाई सोध्छन् कि मलाई उनीहरूको घरमा किन बस्न दिएको?’ एक उत्तरदाताले भनिन्।
विशेष गरी, समाजमा विद्यमान हेटेरोनोर्मेटिभिटीमा विचार पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता अध्ययनले देखाएको छ। यौन अभिमुखीकरण, लैङ्गिक पहिचान, लैङ्गिक प्रस्तुतीकरण र यौन विशेषतामा आधारित हिंसाहरूमा आफू निकट समुदाय र समाज दुवै प्रमुख रूपमा रहेको देखिएको छ।
हेटेरोनोर्मेटिभ संरचनाको प्रभावका कारण अपरिचित व्यक्तिहरूबाट बढी हिंसा हुने गरेको पाइएको छ। ६९ प्रतिशत यौन हिंसा, ५८ प्रतिशत शारीरिक हिंसा, ४६ प्रतिशत भावनात्मक हिंसाका पीडकहरू अपरिचित व्यक्ति रहेका यूएन वुमन नेपालले जनाएको छ।
एलजीबीटीआईक्यूप्लस व्यक्तिहरूले प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मी जस्ता सेवा प्रदायक, परिवारजन र साथी सहित नजिकका सामाजिक समूहबाट पनि हिंसाको सिकार बन्नु परेको बताएका छन्। उनीहरूले प्रहरी प्रशासनबाट सहयोग नपाएको गुनासो समेत गरेका छन्। प्रहरी अधिकारीबाटै हुने अपमानजनक व्यवहार र हिंसाले एलजीबीटीआईक्यूप्लस समुदायलाई थप आघात पुर्याउने र उनीहरूमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने अध्ययनको ठहर छ।
अध्ययन पश्चात् युएनवुमन नेपालले एलजीबीटीआईक्यूप्लस व्यक्तिहरू विरुद्ध हुने यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कार जस्तो अपराधको अपराधीकरण गर्न, एलजीबीटीआईक्यूप्लस व्यक्तिको रूपमा पहिचान भएकाहरूको नागरिकताको अधिकारलाई मान्यता दिन, उनीहरूको छनोट अनुसार आधिकारिक पहिचानका कागजातमा चिकित्सा हस्तक्षेपको प्रमाण बिना कानुनी लैङ्गिक सूचक एवं नाम परिवर्तन गर्ने अधिकारका लागि सरकारी निर्देशन जारी गरी लागू गर्न, पहिलो पटक नागरिकता प्राप्त गर्दा उनीहरूले सामना गर्ने चुनौतीको सम्बोधन गर्न सिफारिस गरेको छ।
नागरिकता कानुन : तोकिएको लैङ्गिक पहिचान कार्यान्वयन कसरी?
एलजीबीटीआईक्यूप्लस व्यक्तिहरूको विवाहका लागि समान अधिकार सुनिश्चित गर्न, धर्मपुत्र–धर्मपुत्री, तिनका बालबालिकाको नागरिकता, अभिभावकको जिम्मेवारी वा अधिकार, सम्बन्ध विच्छेद, उत्तराधिकार, सम्पत्ति विभाजन, जीवनसाथीमा सम्पत्ति हस्तान्तरण र भिसा तथा प्रवेश अनुमति लगायतका परिवारसँग सम्बन्धित मामिलामा समान अधिकार सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरिएको छ।
अध्ययनले आमा वा बुबाको सट्टा अभिभावक, पति र पत्नीको सट्टा जीवनसाथी जस्ता यौन विशेषता एवं समावेशी शब्दहरू समावेश गरिनु पर्नेमा जोड दिँदै एलजीबीटीआईक्यूप्लस विद्यार्थीको लागि सुरक्षित विद्यालय वातावरणको स्थापना गर्न, राष्ट्रिय विद्यालय पाठ्यक्रममा यौन अभिमुखीकरण र लैङ्गिक पहिचानका विषयहरूलाई सामेल गर्न सिफारिस गरेको छ।
एलजीबीटीआईक्यूप्लस व्यक्तिविरुद्ध हुने हिंसामा प्रभावकारी र उपयुक्त प्रहरी सहायता सुनिश्चित गरिनुपर्ने, उनीहरूको लागी प्रभावकारी र उपयुक्त स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्ने, उनीहरूलाई असर गर्ने सबै कानुन र नीति निर्माणमा यस समुदाय र संघसंस्थाहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्ने, लैङ्गिक हिंसाका पीडित–प्रभावितहरूका लागि निर्मित सहायता सेवामा एलजीबीटीआईक्यूप्लस व्यक्तिहरूको पहुँच सुनिश्चित गरिनु पर्नेमा पनि युएनवुमन नेपालले जोड दिएको छ।
नेपालको २०७२ को संविधानले पहिलो पटक एलजीबीटीआईक्यूप्लस व्यक्तिको अधिकारलाई मान्यता दिँदै त्यसको रक्षा गरे पनि संसारका अन्य देशहरूमा जस्तै यहाँ पनि एलजीबीटीआईक्यूप्लस व्यक्ति विरुद्ध लाञ्छना, भेदभाव र हिंसा व्याप्त छ।
युएनवुमन नेपालले देशमा एलजीबीटीआईक्यूप्लस व्यक्तिविरुद्धको हिंसा सम्बन्धी पहिलो अध्ययनले हिंसा सम्बोधन गर्ने प्रयासमा राष्ट्रिय र विश्वव्यापी सरोकारवालाहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सहयोग गर्ने दाबी समेत गरेको छ।
सम्बन्धित समाचार
समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी
सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो )
छोरो ‘गे’ हुँदा भोजराज पोखरेललाई यस्तो, आम परिवारको अवस्था कस्तो?
हाईप्रोफाइल परिवारमा समलिङ्गी विवाह, गैरपर्यटक भिसाको आदेश कुर्दै जोडी
लिङ्ग पहिचान गरेर पतन गराउन सांसद नै उक्साउँछन्, कसरी हुन्छ कानुन कार्यान्वयन?
समलिंगी जोडीलाई भिषा नदिए सर्वोच्च जाने सुमनको चेतावनी
नीलो फूल : अवस्था बदल्न व्यवस्था परिवर्तन
रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न नपाउँदा…
तेस्रोलिंगी पहिचान : संविधानले स्वीका-यो, संहिताले चिनेन
छापामार शैलीमा मतदाता भेट्छु : शरिन तामाङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
