काठमाडौं : १७ वर्ष पछि नागरिकता ऐन संशोधन भएको छ। राजनीतिक दलहरूले भोट बैङ्कको रूपमा प्रयोग गदै आएको नागरिकता ऐन संशोधनको विषय सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै तत्कालका लागि टुङ्गिएको छ।
नयाँ नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै अनागरिक बन्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने आशा नागरिकता विहीनहरूले गरेका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहिलो प्रमाणीकरण नागरिकता ऐन सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै कार्यान्वयनमा जाने भएको हो। नागरिकता ऐन २०६३ मा संशोधन नगरी हरेक सरकारले अध्यादेश जारी गर्दै आएका थिए। अध्यादेशविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा परेका थिए।
अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेकी थिइन। त्यही विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
सत्ता र प्रतिपक्षीको घम्साघम्सी : नागरिकता विहीनहरूको बेहाल
तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको सर्वोच्चले बिहीबार अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो ।
अब गृह मन्त्रालयले नयाँ ऐनबमोजिम नागरिकता वितरण थाल्नेछ। सर्वोच्चको आदेशसँगै नागरिकता विहीनहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा अविरजात्रा नै गरेका छन्।
नागरिकता ऐनमा भएको संशोधन कार्यान्वयन हुने भएसँगै पहिलो पटक गैरआवासिय नेपाली नागरिकता जारी हुने भएको छ।
संविधानको धारा १२ अनुसार लैङ्गिक पहिचान अनुसार पनि नागरिकता जारी हुने छ। तर, त्यसका लागि भने नागरिकता नियमावलीमा संशोधन हुन बाँकी रहेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ।
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
