काठमाडौं : संविधान जारी भएको ७ वर्षपछि नयाँ नागरिकता कानुन कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ कानुन अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउन थालेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले २०६३ मा नागरिकता टोलीमार्फत जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई टोकन प्रणालीबाट वंशजको आधारमा नागरिकता वितरण गरेका हुन्।
अनलाइन टोकन प्रणालीबाट नागरिकता वितरण हुने भएसँगै झन्झट, सास्ती भोग्नुपर्ने समस्याबाट मुक्त हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। लामो समयदेखि यस्तो नागरिकता वितरण रोकिएकाले भीड बढ्न सक्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले भिडभाड हुन सक्ने जिल्लामा थप जनशक्ति व्यवस्थापन गरिदिन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेको नागरिकता विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतले बिहीबार सदर गरेपछि नागरिकता वितरण सुरु भएको हो। नयाँ नागरिकता कानुन अनुसार पहिलो पटक गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता वितरण हुनेछ।
नेपालमा दोहोरो नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था छैन। गैरआवासीय नेपालीले राजनीतिक बाहेक अधिकार सहितको नागरिकता पाउने व्यवस्था नयाँ कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा १२ कार्यान्वयन गर्न नागरिकता कानुनमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ नागरिकता कानुनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ। लैङ्गिक पहिचान अनुसार नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था नयाँ कानुनमा छ। तोकिएको लैङ्गिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्ने कानुनमा भए पनि कानुन अनुसार नियमावली भने बन्न बाँकी छ।
नागरिकता कानुन : तोकिएको लैङ्गिक पहिचान कार्यान्वयन कसरी?
महिला कानुन र विकास मञ्चले आइतबार नेपाल नागरिकता ऐन २०७९ को कार्यान्वयन सम्बन्धमा सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयक गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले नागरिकता दिलाउन परिवारका सदस्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। ‘परिवारको सदस्य पनि उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ, म्याद काटेर बोलाउन सक्ने व्यवस्था छ,’अधिवक्ता श्रेष्ठले भने,‘सहयोग नगर्ने सदस्यलाई ३ महिना कैद वा १० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था नयाँ कानुनमा छ।’
उनले स्वघोषणा गलत भए ३ वर्ष कैद भन्ने व्यवस्था भने हटाउनु पर्ने बताए। बाबु विदेशी भएको पहिचान भए नागरिकता रद्द हुने व्यवस्था संविधान विपरीत रहेको उनले बताए। ‘महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्व स्विकारिएको छैन’उनले भने,‘३ वर्ष कैद र नागरिकता रद्द गर्ने व्यवस्था राज्य विहीनताको अवस्था हो।’
उनले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको स्वअनुभूतिलाई मान्नु पर्ने बताए। ‘नागरिकता लिन जाँदा फुल नेकेट हुनु पर्ने अवस्था छ,मेडिकल सिफारिस माग्ने गरिएको छ,’उनले भने,‘उनीहरूको स्वअनुभूतिलाई मान्नुपर्छ।’
उनले लिङ्ग परिवर्तन गरेर नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था राख्नु पर्ने माग गरे। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको हवाला दिँदै उनले लिङ्ग परिवर्तन गरेर नागरिकता लिन चाहेको बताए। उनले अहिलेको नागरिकता संशोधनले उनीहरूको माग सम्बोधन नगरेको बताए।
नेपालमा लिङ्ग परिवर्तन गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन। लिङ्ग परिवर्तन गरेकाहरूले अहिले पश्चात्ताप गर्न थालेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता श्रेष्ठले आफूले त्यस्तो नसुनेको बताए।
उनले भूमिका श्रेष्ठको नाम लिएर लिङ्ग परिवर्तन गरेर नागरिकता लिन चाहनेहरू रहेको सुनाए। नेपालमा भूमिका सहित अहिलेसम्म १० जनाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट परिवर्तित लैङ्गिक पहिचानमा नागरिकता लिएका छन्। गृह मन्त्रालयले लिङ्ग परिवर्तन गरेका २६ जनाको निवेदन परेको जनाएको छ।
लिङ्ग परिवर्तन गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा नागरिकता दिने गरेको राज्यले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइरहँदा तपाईँहरू भने किन लिङ्ग परिवर्तनको माग गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले यो आफ्नो नभई संस्थाको धारणा भएको बताए। उनले तेस्रोलिंगी नहुने पनि बताए। ‘को पहिलो लिङ्गी, को दोस्रो लिङ्गी,’उनले भने,‘तेस्रोलिंगी भन्न हुँदैन।’
सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल पुस ६ मा तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता दिन परमादेश नै जारी गरेको थियो। तर, अहिले पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावले महिला या पुरुष नै बन्ने लहड नेपालमा पनि चलिरहेको छ। त्यसका लागि कतिपयले लिङ्ग परिवर्तन गरेर पुरुषबाट महिला बनेका छन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूले भने आफू जे हो त्यही पहिचानमा स्वीकार गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
सम्बन्धित समाचारहरू
नयाँ नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो
समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी
सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो )
छोरो ‘गे’ हुँदा भोजराज पोखरेललाई यस्तो, आम परिवारको अवस्था कस्तो?
हाईप्रोफाइल परिवारमा समलिङ्गी विवाह, गैरपर्यटक भिसाको आदेश कुर्दै जोडी
लिङ्ग पहिचान गरेर पतन गराउन सांसद नै उक्साउँछन्, कसरी हुन्छ कानुन कार्यान्वयन?
समलिंगी जोडीलाई भिषा नदिए सर्वोच्च जाने सुमनको चेतावनी
नीलो फूल : अवस्था बदल्न व्यवस्था परिवर्तन
रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न नपाउँदा…
तेस्रोलिंगी पहिचान : संविधानले स्वीका-यो, संहिताले चिनेन
छापामार शैलीमा मतदाता भेट्छु : शरिन तामाङ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
"पहिचानमा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।"
Copyright © All right reserved to pahichan.com Site By: Sobij.
