विवाह दर्ताको कार्यविधि बनाउने कुरा मात्रै

पहिचान मिडिया
बुधबार, असोज १० २०८०

काठमाडौं : सरकारले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि समलिङ्गी विवाह दर्ता कार्यविधि बनाएर जान सकिनेबारे गृह मन्त्रालयमा कुराकानी भएको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाले जनाएको छ।

शाखाले सर्वोच्च अदालतको आदेश भने नपाएको बताएको छ। सर्वोच्चले विवाहको कानुनबारे जवाफ दिन आदेश नपठाएको शाखाले जनाएको छ। तर, पनि विवाहको आदेश पछि मन्त्रालयमा कुराकानी भने भएको छ।

कार्यविधि बनाएर समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्ने सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि भनेर कुराकानी मात्रै भएको मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए। ‘सर्वोच्चको आदेश आएपछि मन्त्रालयमा कुराकानी भएको छ, कसरी जान सकिन्छ भनेर कुरा मात्रै भएको हो,’ ती उपसचिवले पहिचानसँग भने,‘कार्यविधि बनाएर जान सकिन्छ कि भन्ने पनि कुरा भएको छ, प्रक्रिया केही सुरु भएको छैन।’

सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाह दर्ता गर्न र कानुन बनाउने प्रक्रियाबारे लिखित जवाफ पेस गर्न १२ असारमा आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश आएपछि कुराकानी गरेको मन्त्रालयले थप छलफल नभएको बताएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि विवाह दर्ताका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगेका सुरेन्द्र पाण्डे र माया गुरुङको जोडी उच्च अदालत पाटन धाउन बाध्य भएको छ। सर्वोच्चको आदेश जिल्ला न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्दा सुरेन्द्र र मायाको जोडी उच्च अदालत पाटन धाउन बाध्य भएको हो।

बल्ल कार्यान्वयनमा ‘अन्य’ को नागरिकता (राजपत्र सहित)

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको विवाहबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारका नाममा ६ पुस २०६४ मा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सुनिलबाबु पन्तविरुद्ध नेपाल सरकार रहेको मुद्दामा दिएको आदेश १५ वर्षसम्म सरकार र संसद्ले कार्यान्वयन नगरे पछि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिक रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

सर्वोच्चले पनि १५ वर्ष पछि दर्ता भएको रिटमा विवाहको कानुनबारे सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश र तत्कालका लागि अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। तर, सर्वोच्चको १२ असारको यो आदेश कार्यान्वयन भएको छैन।

जिल्लाले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगरेपछि उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन निवेदन दिएका सुरेन्द्र र मायाको जोडीले विवाह दर्ता गर्न पाएका छैनन्। उच्चले पुनरावेदन निवेदनमा आदेश दिएको छैन। अर्को साताको बिहीबार पुनरावेदन निवेदन पेशीमा चढ्ने उच्च अदालत पाटनले जनाएको छ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको फोकल मन्त्रालय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले यसअघि कानुनको अवधारणा बनाएर कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आए पछि महिला मन्त्रालयले विवाहको कानुन बनाउने कामलाई पेण्डिङमा राखेको छ।

मन्त्रालयले तत्काल विवाहको कानुन बनाउने प्रक्रिया केही सुरु नभएको बताएको छ। ‘हाम्रो मन्त्रालयलाई फोकल मन्त्रालय भने पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको नागरिकताको काम गृह मन्त्रालयले गरिरहेको छ,’महिला मन्त्रालयका एक उपसचिवले पहिचानसँग भने,‘सायद अब विवाहको कानुन बनाउने काम गृह मन्त्रालयबाटै अगाडी बढ्छ होला।’

कानुन बनाउने काम गृहले अगाडी बढाउने विश्वास महिला मन्त्रालयले गरेको छ। मन्त्रालय यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान र अधिकारबारे जनचेतना जगाउने, क्षमता अभिवृद्धि गराउने तयारीमा रहेको बताएको छ।

मन्त्रालयले एसियाली विकास बैङ्कबाट ४१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग पाएको छ। अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत समेत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ‘काम सुरु भएको छैन,’ती उपसचिवले भने,‘केही केही प्रक्रियागत काम बाँकी नै छन्, छिट्टै सुरु गर्ने तयारीमा छौँ।’

सम्बन्धित समाचार

समलिङ्गी विवाह : तीन वर्षदेखि रोकिएको प्रक्रिया अब सुरु हुने आशा

समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी सरकारको गोप्य अवधारणा, कानुनले फिर्ता पठाएपछि अर्को बनाउने तयारी

सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला, समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिनु (आदेशको पूर्णपाठ र भिडियो )

छोरो ‘गे’ हुँदा भोजराज पोखरेललाई यस्तो, आम परिवारको अवस्था कस्तो?

“नेपाली महिलासँग विवाह गरेकी अमेरिकी महिलालाई भिसा दिनु” (केही समय अघि सुमन पन्तसँग गरिएको कुराकानी र सर्बोच्च अदालतको आदेश समेत संलग्न छ)

हाईप्रोफाइल परिवारमा समलिङ्गी विवाह, गैरपर्यटक भिसाको आदेश कुर्दै जोडी

लिङ्ग पहिचान गरेर पतन गराउन सांसद नै उक्साउँछन्, कसरी हुन्छ कानुन कार्यान्वयन?

समलिंगी जोडीलाई भिषा नदिए सर्वोच्च जाने सुमनको चेतावनी

नीलो फूल : अवस्था बदल्न व्यवस्था परिवर्तन

रोजेको मान्छेसँग विवाह गर्न नपाउँदा…

तेस्रोलिंगी पहिचान : संविधानले स्वीका-यो, संहिताले चिनेन