काठमाडौँ : भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि युरोपियन युनियन, एमनेस्टी इन्टरनेशनल र ह्युमन राइट्स वाचले भुटान सरकारलाई तत्काल कदम चाल्न आह्वान गरेका छन्। लामो समयदेखि थुनामा रहेका बन्दीहरूलाई रिहा गर्न तीनवटै संस्थाले संयुक्त रूपमा भुटान सरकारलाई दबाब दिएका हुन्।

संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत तिनै संस्थाहरूले भुटानसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा मानवअधिकारलाई प्राथमिकता दिन र शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना राजनीतिक तथा धार्मिक विश्वास अभिव्यक्त गरेका व्यक्तिहरूलाई बन्दी बनाउने गलत अभ्यास अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले पीडित तथा उनका परिवारहरूलाई उचित पुनर्वास र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्।

विज्ञप्तिमा ल्होत्साम्पा (नेपाली भाषी) समुदायका कम्तीमा ३२ जना राजनीतिक बन्दीहरू तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि बिना न्यायिक सुनुवाइ थुनामा रहेको विषयमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

युरोपेली संसद्का प्रमुख सदस्यहरूले भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै राजनीतिक बन्दीहरूको शीघ्र रिहाइको माग गरेका छन्।

उक्त पत्रमा युरोपेली संसद्की उपाध्यक्ष हेइडी हाउटाला, मानवअधिकार उपसमितिकी उपाध्यक्ष हान्ना नोयम्यान, दक्षिण एसियासँग सम्बन्धका लागि युरोपेली संसद् प्रतिनिधिमण्डलका अध्यक्ष इलहान क्युचुक, मानवअधिकार उपसमितिकी सदस्य अल्भीना आलामेत्त्सा र प्रतिनिधिमण्डल सदस्य बर्नहार्ड जिम्नियोकको हस्ताक्षर छ।

पत्रमा भुटानले दशकौँदेखि बन्दी बनाइएका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ नगरेकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। साथै, भुटानले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वप्रति प्रतिबद्धता देखाउन जरुरी रहेको औँल्याइएको छ। पत्रमा भनिएको छ, “यी ३२ व्यक्तिको रिहाइ अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, युरोपियन युनियनसहित, उच्च सम्मानका साथ स्वागत गरिने छ र यसले द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षहरूमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।”

भुटानका राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि विश्वव्यापी रूपमा आवाज उठाउँदै आएको भुटानका राजनीतिक बन्दी रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बढ्दो ऐक्यबद्धतालाई ऐतिहासिक र साहसिक उपलब्धि भन्दै स्वागत गरेको छ।

अभियानका संस्थापक संयोजक राम कार्कीले भने, “यो हाम्रो अभियानको महत्त्वपूर्ण मोड हो। युरोपियन युनियनको स्पष्ट धारणा, ह्युमन राइट्स वाच र एमनेस्टी इन्टरनेशनलको अविचलित सक्रियताले वर्षौँको हाम्रो परिश्रमले सार्थकता पाएको देखिएको छ। हामीले युरोपेली अधिकारीहरू, संसद् सदस्यहरू र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग निरन्तर संवाद गर्दै आएका थियौँ र आज ती प्रयासहरू फलदायी देखिएका छन्।”

अभियानले भुटान सरकारलाई सन् २०२५ मा युरोपेली युनियन र भुटानबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ४० औँ वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर, राजनैतिक बन्दीहरू रिहाइ गरी न्याय र मेलमिलापको ऐतिहासिक सन्देश दिन आह्वान गरेको छ।

अभियानले भुटानका सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दीहरूको शीघ्र र बिना सर्त रिहाइ, पीडितहरू र उनीहरूको परिवारको पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्ति, मनपरी थुनावट, यातना र विभेदकारी व्यवहारको अन्त्य तथा न्यायिक सुधारसहित लोकतान्त्रिक जबाफदेहिताको सुनिश्चितताको माग दोहोर्‍याएको छ।

अभियानले भुटान सरकारलाई ‘ग्रस नेसनल हैपिनेस’ का मूल्यहरूलाई व्यवहारमा उतार्दै, न्याय र मानवीय मर्यादामा आधारित राष्ट्रको रूपमा विश्व सामु स्थापित हुन आग्रह गरेको छ। “संसार हेरिरहेको छ र मेलमिलापको बाटो रोज्ने भुटानको समर्थन गर्न तयार छ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।