काठमाडौं : शिक्षकहरूको आन्दोलन थप पेचिलो बनेको छ। आन्दोलनको १५ औँ दिनसम्म पनि सरकार र आन्दोलनरत शिक्षक टसमस नहुँदा विषय जटिलतातर्फ उन्मुख भएको छ।

विद्यार्थी भर्ना अभियान र एसइईको उत्तर पुस्तिका परीक्षण बहिस्कार गरेका शिक्षकहरूले कक्षा १२ को राष्ट्रिय परीक्षामा सहभागी नहुने बताएका छन्। एकातिर शैक्षिक गतिविधि ठप्प हुँदा विद्यार्थी र अभिभावक समस्यामा परेका छन् भने अर्कोतिर दुई साता लामो शिक्षकको आन्दोलनले राजधानीको माइतीघरमण्डला–बानेश्वरसडक अवरोधले आम सर्वसाधारणले सास्ती बेहोरेका छन्।

दबाबमा परेको सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कर्मचारीतहबाट भने शिक्षकहरूलाई कहिले विज्ञप्ति, कहिले वार्ता र कहिले सार्वजनिक रूपमै विरोध प्रदर्शन स्थगित गरी आआफ्नो कार्यथलोमा फर्किन अनुरोध गरिरहेका छन्।

मङ्गलवार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छिटै शिक्षा विधेयक पारित गर्ने निर्णय गरेर शिक्षकका माग सम्बोधन गरेको दाबी शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले भिडियो सन्देश नै जारी गरेर गरेकी छन्।

तर, सरकारले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्नकै लागि संसद्को अधिवेशन बोलाएको भनेर झुट बोलेको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १२ गतेका लागि संसद्को अधिवेशन आव्हान गरेका छन्।

बजेटका प्राथमिकताबारे छलफल गर्न बोलाइएको संसद् बैठकमा शिक्षा विधेयक प्रस्तुत नै नहुने भएको छ। सरकारले साँच्चै शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न चाहेको भए आज भोलिमै संसद्को अधिवेशन बोलाउन सक्थ्यो तर, वैशाख १२ गतेका लागि संसद् बैठक आव्हान भएको छ। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को वर्षे अधिवेशनले शिक्षकका माग पुरा नहुने प्रस्ट जवाफ दिएका छन्।

शिक्षा समितिको उपसमितिमा छलफल भइरहेको शिक्षा विधेयकमा करिब १८ सय संशोधन परेको छ। यसलाई टुङ्ग्याउन काँग्रेस एमालेको शीर्ष तह नै मन्जुर नभएको देखिएको छ। यद्यपि शिक्षा उपसमितिले विधेयकबारे छलफल गरी समितिमा पठाउन वैशाख २५ गतेसम्मको समय लिएको छ।

त्यसपछि समितिमा छलफल गरेर मात्र विधेयक संसदमा पठाउने तयारी छ। सरकार, सभामुख र संसदीय समितिको फरक फरक अभिव्यक्तिले शिक्षकहरू थप आक्रोशित बनेका छन्।

आन्दोलनमा सहभागी पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाको मदनआश्रीत माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक खड्कबहादुर क्षेत्रीले वर्षे अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने ज्ञारेन्टी नगरेको बताए।

यसअघि २०७५, ७८ र ८० सालमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर सरकार शैक्षिक माफियाको जालमा परेको भन्दै उनले राज्यको निकम्मा छताछुल्ल भएको बताए। लमजुङका शिक्षक शिव अधिकारीले सरकारमा रहेकाहरूका निजी स्कुललाई फाइदा पुर्‍याउनका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई बरबाद पारिएको बताए। दैलेखबाट आउनुभएका शिक्षक अमृत रेग्मीले सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छोड्ने चेतावनी दिए।

अर्की शिक्षिकाले सरकारले ऐन पारित गर्ने वा अध्यादेश ल्याउनेभन्दा पनि ललिपप देखाउन थाले पछि आजदेखि आन्दोलन थप सशक्त बनाउने निर्णयमा पुगेको बताइन।

सरकारको प्रश्न : राजतन्त्र फर्काउन खोजेको हो?

तर सरकारले भने अहिले आन्दोलनको मौसम नभएको बताएको छ। शिक्षा विधेयक मात्र नभएर निजामती विधेयक र प्रहरी विधेयक पनि पास गर्नुपर्ने भन्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले शिक्षकको कारण निजामती कर्मचारी पनि आन्दोलनमा होमिने अवस्था आएको भन्दै राजतन्त्र फर्काउन खोजेको हो? भनेर सोधेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले शिक्षकको मात्र तलब बढाएर नहुने भन्दै देशको आर्थिक अवस्था पनि बुझिदिन आग्रह गरे। उनले सुविधा बढाउने मात्र समस्या नभएको भन्दै शिक्षकहरूलाई विद्यालयमा फर्कन आग्रह गरे।

सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरूलाई खर्च धान्नै धौधौ

आन्दोलनरत शिक्षकहरूले शेर ओली भाइरसले शिक्षा क्षेत्र तहसनहस बनाएको आरोप लगाएका छन्। यस भाइरसको पनि विभिन्न भेरियन्टहरु जन्मने क्रममा रहेकाले अब यसलाई निर्मूल नपारेसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने उनीहरूको अडान छ।

आफ्ना हक अधिकारको माग राख्दै सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरूलाई खर्च धान्न भने निकै धौधौ परिरहेको छ। सरकारले तत्काल माग सम्बोधन गर्ने छाँटकाँट नदेखाएपछि ऋण खोजेरै भए पनि सडकमा अधिकार माग्न आएका शिक्षकहरू भने निराश देखिएका छन्।

शिक्षक महासङ्घको अगुवाइमा देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौँमा भेला भएका छन्। नयाँ वर्ष सडकमै मनाएका उनीहरूले आफ्नो हाजिरी पनि सडकबाटै गर्न थालेका छन्।
दुर्गम स्थानबाट काठमाडौँ हानिएका शिक्षकहरूले अहिले दैनिक रूपमा कम्तीमा १५ सय रुपैयाँ खर्च भएको सुनाए।

रौतहट चन्द्रनिगापुरको जनज्योति माविबाट आन्दोलनमा आएका शिक्षक उपेन्द्रराज काफ्लेले ‘कि जितिन्छ ,कि बितिन्छ’ भनेर आन्दोलनमा होमिएको बताए।

शिक्षक आन्दोलनमा शिक्षकहरूको आ–आफ्ना पिडा छ। बस्न र खान समस्या भोगेका उनीहरूले शौचालयको समेत प्रयोग गर्न नपाएका बताए। बृहत् शैक्षिक सडक आन्दोलन नाम दिएर सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरूले ८४ को निर्वाचनमा दलहरूको हैसियत देखाइदिने चेतावनी दिएका छन्।

शिक्षकहरूले ‘आन्दोलनको स्वरूप फेरौँला,८४ मा हेरौँला, शिक्षक सडक सडकमा सरकार तडकभडकमा’ लगायतका नारा लगाइरहेका छन्। अन्तिम तथा निर्णायक आन्दोलन भनेका शिक्षकहरूले वार कि पार नभएसम्म पछि नहट्ने अडान लिएका छन्।

विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० लाई तत्काल ऐनका रूपमा पारित गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको मुख्य माग छ।