काठमाडौं – विनियोजन विधेयकमाथि संसदमा छलफल चलिरहँदा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको नेतृत्वको विफलता र बजेटको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा र नेपाली काँग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले स्पष्ट रूपमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वकाललाई असफल ठहर गर्दै देशले अवसर खेर फाल्दै गरेको आरोप लगाए।

नेता जनार्दन शर्माले देशमा २०४८, २०६४ र २०७४ सालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेतृत्वमा पुगेका तीन शीर्ष नेताहरूले जनताको विश्वास गुमाएको उल्लेख गरे। “जनताले अवसर दिएको हो–२०४८, २०६४, र २०७४ मा। तर त्यो अवसरको दुरुपयोग भयो। राष्ट्रप्रति जिम्मेवारी देखिएन,” शर्माको टिप्पणी थियो।

उनले नेपालको विकास रोकिएको, भ्रष्टाचार र गरिबी मौलाएको, सामाजिक न्याय नजोडिएको अवस्थाको जिम्मेवारी यिनै नेताहरूले लिनुपर्ने बताए। “अवसर नपाएको होइन, अवसर पाउँदा पाउँदै पनि समाधान नगर्नु गम्भीर र दुःखद विषय हो,” शर्माले भने।

शर्माले बजेटलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै भने, “अब यसरी देश चल्दैन। यो बजेट जनमुखी छैन, नीति र उद्देश्य स्पष्ट छैन। उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक न्याय, सङ्घीयता सबै उपेक्षित छन्।”

उनको भनाइमा बजेट ‘नेता र मन्त्रीमुखी’ बनेको छ, प्रदेशलाई अधिकार नदिई सङ्घमा अनुत्पादक योजना हालेर पैसाको दुरुपयोग भइरहेको छ। “कसरी यथास्थितिमा देश चल्छ? संविधान कार्यान्वयनमै अवरोध छ,” उनले भने।

विश्वव्यापी सङ्कट, सम्भावित युद्ध र त्यसले सिर्जने विस्थापनको सन्दर्भमा सरकारले सुरक्षा योजना नल्याएकोप्रति उनले गुनासो गरे। ‘लाखौँ नेपाली मध्यपूर्वमा छन्, युद्ध फैलँदा उनीहरूलाई कसरी फर्काउने’ उनले प्रश्न गरे।

बजेटमा नवउदारवादी धार लादिएको, संरक्षणवादको वैश्विक लहर विपरीत नीति लिएको, कृषिको उपेक्षा, गरिबी अन्त्यमा उदासीनता, दलित र श्रमिकको पक्षमा नीति नल्याएकोप्रति उनले तीव्र असन्तुष्टि जनाए।

सांसद अम्मरबहादुर थापाले त संसदमै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको विनियोजन पुस्तिका च्याते। “बजेट नेता मन्त्रीको मुख हेरेर बनाइएको छ, जनता होइन,” भन्दै उनले बजेट पुस्तिका च्यातेका हुन्।

नेपाली काँग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले बजेटले युवाको पलायन, स्वास्थ्य सङ्कट र बेरोजगारीजस्ता मुद्दा बेवास्ता गरेको बताए। “३४ वर्ष भयो बहुदल आएको, जनताको मुहार फेरिएको छैन,” उनले भने, “नेता भनेको जनतालाई हेर्ने हो, अहिले मूर्खले जस्तो भोटर हेर्ने र गोजी भर्ने मात्र भएको छ।”

उनले रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र गरिबी अन्त्यका विषयमा गहन बहस हुनुपर्ने बताए। “बोल्नै पर्ने भयो। मैले यो देश बुझ्नै सकेन,” भण्डारीको भनाइ थियो। उनले शर्माको टिप्पणीको समर्थन गर्दै ‘बजेट जनताको होइन, सत्ताको रक्षा गर्ने दस्ताबेज बनेको’ आरोप लगाए।

संसदमा बजेटमाथि देखिएको असन्तुष्टि केवल खर्च र योजना संरचनामाथि मात्र सीमित छैन, यो असन्तुष्टि विगत तीन दशकको नेतृत्वको असफलताको खातासम्म पुगिसकेको छ। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको जबाफदेहितालाई संसदमै औँल्याइएको छ, जुन नेपालको वर्तमान सङ्कटको गहिरो प्रतिबिम्ब हो।