काठमाडौं — ललितपुरको ग्वार्कोमा निर्माण सम्पन्न भएको ओभरपासको शुक्रवार औपचारिक उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भयो।

तर, उद्घाटन कार्यक्रम आफैँ प्रचारमुखी बनाउनुका साथै प्रधानमन्त्री ओलीको भाषणमा देखिएको अलमलले यो संरचना राजधानीवासीलाई झुक्क्याउने अर्को ‘बुलेट डिप्लोमेसी’ जस्तो देखिएको छ।

उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसएसपी नवराज अधिकारीले रिबन काटे। प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा ‘फ्लाईओभर’ भनेर सम्बोधन गरेको यो संरचनालाई केही समयपछि गल्ती महसुस गरी “ओभरपास र अण्डरपास” भनेर सच्याउन बाध्य भए।

वास्तवमा ग्वार्कोमा प्रारम्भ गरिएको निर्माण कार्य फ्लाईओभर नभई सामान्य ओभरपास हो— जसको डिजाइन, संरचना र कार्य प्रणालीमा फ्लाईओभरको विशेषता भेटिँदैन। तर पनि सरकारी अभिव्यक्तिमा अझै ‘फ्लाईओभर’ शब्दको प्रयोग गरी आमजनमानसलाई भ्रममा पार्ने काम भइरहेको छ।

२०७८ फागुन १२ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको ग्वार्को ओभरपास २०८० फागुन ११ भित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो। तर पटक–पटक म्याद थपिँदै बल्ल सम्पन्न भयो। सुरुवाती अनुमान अनुसार झन्डै १७ करोड ६ लाख रुपैयाँ लाग्ने भनिएको यो परियोजनामा अन्ततः ३१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ—लागतको हिसाबले लगभग दोब्बर।

प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटनको क्रममा ग्वार्को ओभरपासलाई ‘देश विकासको नयाँ चरण’ भनी व्याख्या गरे पनि उनको भाषणको अर्को अंश अझै विवादित बन्न पुगेको छ। ‘यस्तो सफलता यस ठाउँमा अरू पनि विस्तार गर्दै जानेछौ,विभिन्न देशका विभिन्न भागमा पुलहरू बनाउँदै गएका छौँ,बाटाहरू बनाउँदै गएका छौँ,’प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

देशका प्रधानमन्त्री ओलीको बोली जनताले सच्याएर बुझ्नु पर्ने अवस्था बनेको छ। ओलीको यस्तो दाबीप्रति सर्वसाधारणले चासो मात्र होइन, आलोचना पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। आफ्नै देशमा पूरा समयसीमा नाघेर बनेको ओभरपास उद्घाटन गर्दागर्दै विदेशी भूमिमा पुल बनाएको बयान जनताका लागि व्यङ्ग्यसरह सुनिएको छ।

उद्घाटन समारोहमा ओली स्वयंले रिबन काट्ने सामान्य अभ्यासलाई तोड्दै एसएसपी नवराज अधिकारीलाई सो काम सुम्पिए— जुन केही विश्लेषकले सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने तरिका भनेका छन्। सारभन्दा प्रचारमा बढी जोड दिएको उद्घाटनले राजधानीवासीलाई ‘दिगो विकासको’ होइन, ‘दिगो भ्रमको’ स्वाद दिएको छ।

सरकारको कूटनीतिक अकर्मण्यताको प्रतिबिम्ब : इजरायल युद्ध र बेपत्ता नेपाली

इजरायल र हमासबीचको जारी द्वन्द्वका बीच नेपाली नागरिक विपिन जोशीको अवस्थाबारे अझै कुनै ठोस जानकारी दिन नसकेको परराष्ट्र मन्त्रालय अहिले आलोचनाको घेरामा छ। बेपत्ता भएका भनिएका कञ्चनपुरका जोशीको कुनै अत्तोपत्तो छैन। उनका परिवार अन्योलमा बाँचिरहेका छन्, तर सरकार भने अझै ओठे भक्ति गाउने शैलीमै सीमित देखिन्छ।

परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले युद्धग्रस्त क्षेत्र इजरायल–इरानबाट स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई सहयोग गर्न भन्दै २४ घण्टा सञ्चालन हुने हेल्प डेस्क स्थापना गरिएको जानकारी दिएकी छन्।

शुक्रवार चार मन्त्रालय—परराष्ट्र, गृह, श्रम तथा रोजगार र पर्यटनबीच संयुक्त बैठक बसेको थियो। बैठकमा मन्त्री देउवाले भनेकी थिइन्, ‘जो–कोही नेपाली फर्कन चाहन्छन् भने सरकारले ल्याउनेछ।’

सरकारले इजरायल–इरानमा रहेका नेपालीको विवरण सङ्कलन गर्न पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। हालसम्म ६ सय ३ नेपालीले आफ्नो विवरण दिएकोमा २० जनाले मात्र तत्काल नेपाल फर्कने चाहना व्यक्त गरेका छन्।

तर, परराष्ट्र मामलाका जानकारहरूको भनाइमा— “मन्त्रीस्तरीय बैठक र विज्ञप्तिमै सीमित देखिएको यो प्रक्रिया व्यवहारमा कतिसम्म प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन।”

पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालको परराष्ट्र नीति सङ्कटमा परेको मात्रै होइन, युद्धपछिको आपत्कालीन अवस्थाका नेपालीहरूको सुरक्षाप्रति सरकारको उदासीनता पनि प्रस्टिएको छ।

एकातिर राजधानीका नागरिकलाई नामको लोभ देखाएर फ्लाईओभर भनेर ओभरपास थमाउने सरकारले अर्कातिर युद्धग्रस्त मुलुकमा परेका आफ्ना नागरिकको जीवनरक्षाप्रति आवश्यक कूटनीतिक कदम नचालेको आरोप खेपेको छ। विकास होस् या विदेश नीति— प्रचारमुखी शैली र कामको परिणामबीचको गहिरो खाडलले सरकारको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।