काठमाडौँ – विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषय त परै जाओस्, एक निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था समेत कार्यान्वयन गर्न निर्वाचन आयोग अक्षम बन्ने देखिएको छ।

सरकारले कानुन बनाएर विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको समेत मताधिकार सुनिश्चित गर्ने हुङ्कार गर्दै आएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले अन्तरनिर्वाचन मतदानको व्यवस्था गर्न समेत नसक्ने जवाफ दिन थालेको छ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको अन्तरिम सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार, अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान तथा मतपत्रमा ‘नो भोट’ को कानुनी व्यवस्थाका विषयमा एक महिना अघि पुस ७ गते निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको थियो। सो छलफललाई माग सम्बोधनका लागि कानुन ल्याउने तयारीको रूपमा अर्थ्याइएको थियो।

तर, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई अध्ययन गर्न लगाएको र सरकारले निर्देशन दिएको विषय निर्वाचन आयोगले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउन थालेको छ।

प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता भइसकेको र अन्य निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले अब ती माग कार्यान्वयनको सम्भावना नरहेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाइसकेपछि छानबिनको प्रक्रियामा प्रवेश भइसकेको छ र माघ २० गते समानुपातिक उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। “निर्वाचनका सबै गतिविधि अगाडि बढिसकेको अवस्थामा अब बीचमै अन्तरनिर्वाचन क्षेत्रतिर जाने भन्ने कुरा खेल सुरु भइसकेपछि नयाँ नियमका बारेमा छलफल गरेजस्तै हुन्छ,” उनले भने।

सरकार र जेनजीबीच २४ मंसिरमा भएको सहमतिमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने, प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था गर्ने तथा मतपत्रमा ‘नो भोट’ को प्रावधान राख्ने उल्लेख छ। सोही सहमति कार्यान्वयन गर्ने तयारी स्वरूप पुस ७ गते सोमबार सरकारले राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र सरोकारवालासँग छलफल गरेको थियो।

तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको विधि र प्रविधिमा परिवर्तन गरिए फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन गराउन कठिन हुने बताउँदै आएको छ। विश्वका १७८ देशमा नेपाली नागरिक रहेकामा ४४ देशमा मात्रै नेपाली नियोग छ। आयोगले विदेशमा मतदान गराउन व्यावहारिक कठिनाइ रहेको तर्क गरिरहेको छ।

पहिले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान व्यावहारिक रूपमा सम्भव रहेको बताएको निर्वाचन आयोग अहिले आएर त्यो पनि सम्भव नहुने दाबी गर्न थालेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिन नसकिए पनि स्वदेशमै रहेका मतदातालाई अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको अधिकार दिनुपर्ने माग जेनजी प्रतिनिधिहरूले राख्दै आएका छन्। तर उक्त माग पूरा गर्न समेत निर्वाचन आयोग अक्षम देखिएको छ।

निर्वाचन आयोगले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकार, अन्तरजिल्ला मतदान तथा ‘नो भोट’ सम्बन्धी व्यवस्थासमेत समेटेर कानुनको मस्यौदा दुई वर्षअघि नै सरकारलाई बुझाइसकेको दाबी गर्दै आएको छ। आयोगका अनुसार त्यो मस्यौदा सरकारले नै रोकेर राखेको हो।

मतदानको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रवासमा मतदान र अन्तरनिर्वाचन मतदानको सम्भावना झन् क्षीण बन्दै गएको छ। यससँगै प्रवासी नेपालीको मताधिकार र निर्वाचन प्रणाली सुधारका विषयमा उठेका मागहरू फेरि पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुने दिशातर्फ मोडिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।