काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मोरङ–४ बाट उम्मेदवार बनेकी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु (चञ्चला)ले चुनावको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेकी छन्।

सीमित स्रोत, सामाजिक पूर्वाग्रह र संरचनात्मक अवरोधबीच चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकी नुमाको अनुभवले नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिताको यथार्थ उजागर गरेको छ।

समावेशी समाजवादी पार्टीबाट प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार रहेकी नुमाले उम्मेदवार मनोनयन शुल्क ५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाएकी छन्।

विवरण अनुसार नुमाले प्रचारप्रसार, यातायात, सभा–सम्मेलन तथा अन्य चुनावी गतिविधिमा खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ, जसले आर्थिक स्रोतको अभाव उनको चुनावी अभियानको प्रमुख चुनौती बनेको देखिएको छ।

प्रत्यक्षतर्फकी उम्मेदवार नुमाले ५५ मत प्राप्त गरिन्। सीमित स्रोतसाधन र सामाजिक समर्थनको अभावका बाबजुद उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल (एकल चुनाव चिन्ह), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च तथा तीन जना स्वतन्त्र उम्मेदवारभन्दा बढी मत प्राप्त गर्न सफल भइन्। यो परिणामले न्यून साधनका बाबजुद उनको उम्मेदवारीप्रति मतदाताको विश्वास रहेको देखिएको छ।

नुमाको उम्मेदवारी केवल चुनावी प्रतिस्पर्धा मात्र नभई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको प्रतीकात्मक र साहसिक प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।

नेपालमा तेस्रोलिंगी तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूले अझै पनि सामाजिक विभेद, पूर्वाग्रह र बहिष्करणको सामना गर्नुपरेको छ, जसका कारण उनीहरूको राजनीतिक सहभागिता अत्यन्त न्यून रहेको छ।

चुनावी अभियानका क्रममा नुमाले आर्थिक स्रोतको अभाव, स्वयंसेवक र सङ्गठनात्मक संरचनाको कमी जस्ता चुनौतीहरू भोग्नुपरेको बताएकी छन्। उनका अनुसार धेरै स्थानमा मतदाताहरूले तेस्रोलिंगी उम्मेदवारप्रति जिज्ञासा र समर्थन देखाए पनि कतिपय अवस्थामा पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार र सामाजिक हिचकिचाहटका कारण अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुन सकेन।

राजनीतिक दलहरूभित्र पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सीमित रहेको छ, जसले समान अवसर र समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यासमा चुनौती थपेको छ। नुमाको उम्मेदवारीले यस समुदायको आवाजलाई राष्ट्रिय राजनीतिक बहसमा ल्याउने महत्त्वपूर्ण भूमिका भने खेलेको टिप्पणी भएका छन्।

चञ्चलाको उम्मेदवारीले नेपालमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक सहभागिताको यथार्थ, उनीहरूले भोगिरहेका आर्थिक तथा सामाजिक चुनौती, र समावेशी लोकतन्त्रको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ।

सीमित खर्चमा गरिएको उनको चुनावी प्रयासले राजनीतिक सहभागिता केवल आर्थिक स्रोतमा निर्भर नहुने, बरु अधिकार र पहिचानका लागि गरिएको सङ्घर्षको प्रतीकका रूपमा स्थापित भएको देखिएको छ।