काठमाडौं – सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका लागि समावेशी नीति ल्याउने भएको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका ६ वटा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिवद्धतापत्रका आधारमा सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको मस्यौदामा समावेशी नीति ल्याउने उल्लेख गरिएको छ।

रोजगारी सुनिश्चितता, स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क शिक्षा तथा सामाजिक अन्तरघुलनका लागि समावेशी नीति ल्याइने मस्यौदामा लेखिएको छ। राज्यका कुनै पनि व्यक्तिलाई समुदाय, भाषा, वर्ण, धर्म, लिङ्ग, संस्कृति, परम्परा, पेसा, वैचारिक आस्था या यौनिक पहिचानको आधारमा विभेद गरिनेछैन मस्यौदामा भनिएको छ।

सामाजिक न्याय तथा समावेशीकरण अन्तर्गत सरकारी र सार्वजनिक निकायहरूमा समावेशी सहभागिताको प्रभावकारिता जाँच्न समावेशी अडिट गरिने भनिएको छ। दलित समुदायको उत्थान र मूलप्रवाहीकरणका साथै संवैधानिक र राज्यका अन्य संरचनामा समावेशी समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

यद्यपि, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि यसअघिका सरकारले जस्तै समावेशी नीति र सामाजिक अन्तरघुलनका कार्यक्रममार्फत टालाटुली बटुली जस्तो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता दोहोरिएको टिप्पणी भएको छ। यसका साथै प्रधानमन्त्री वालेनको र्‍याप भिडियोमा प्रयोग भएका शब्द र अभिव्यक्तिहरूले स्त्रीद्वेष, घृणायुक्त भाषण तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायप्रति अपमानजनक व्यवहारलाई प्रोत्साहन गरेको विषयमा भने सरकार मौन रहेको तथ्य पनि प्रस्ट भएको छ।

वालेन सरकारको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई समावेश गरेकोमा खुसी लागेको एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् एवं यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान सहितको अधिकारका क्रियाशील ‘मायाको पहिचान नेपाल’का कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले बताएका छन्। उनले यो सरकारको दायित्व नै भएको उल्लेख गरेका छन्।

“धन्यवाद भनिराख्नु परेन किनकि यो त सरकारको दायित्व नै हो,” पन्तले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। साथै, उनले बालेन सरकारले त्यो घृणा फैलाउने र्‍याप भिडियो पनि तुरुन्त हटाउन पहल गर्ने आशा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले गरेको बताएका छन्।

भिडियोमा प्रयोग भएका शब्द र अभिव्यक्तिहरूले स्त्रीद्वेष, घृणायुक्त भाषण तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायप्रति अपमानजनक व्यवहारलाई प्रोत्साहन गरेकाले हटाउन पन्तले आह्वान गरेका छन्।

वालेन सरकारले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा राजनीतिक दलहरूबाट वैशाख १० गतेभित्र राय सुझाव माग गरिएको छ। शासकीय सुधारका लागि विभिन्न १८ बुँदे सार्वजनिक गर्दै त्यसमा राजनीतिक दलहरूको राय सुझाव माग गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ र त्यसपछिका वर्षहरूको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरिने भनिएको छ। विभिन्न विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा प्रतिबद्धता समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने मङ्गलवार सार्वजनिक मस्यौदामा उल्लेख छ। प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन तथा अन्तरनिकाय समन्वयको कार्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिवबाट हुने भनिएको छ।

आगामी पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३००० हजार डलर तथा कुल ग्राहस्थ उत्पादन १०० अर्ब डलर नजिक पुर्‍याउने भनिएको छ। करका दर र सर्तहरू दश वर्षसम्म स्थिर रहने गरी स्थायित्व सहितको कानुनी प्रत्याभूति गरिने मस्यौदाको आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधारमा राखिएको छ।

पाँच वर्षमा बहुआयमिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झारिनेछ। कृषि पेशाको सम्मान र आत्मनिर्भरताका लागि किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइने भनिएको छ। योगदानमा आधारित किसान पेन्सनका साथै किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, ऋण, सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइने मस्यौदामा लेखिएको छ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी सञ्चालनको लागि विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गरिने भनिएको छ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर पारिने मस्यौदामा लेखिएको छ। सन् २०२७ लाई राष्ट्रिय आरोग्य वर्षको रूपमा मनाई आरोग्य पर्यटनको विकास गरिने भनिएको छ।

साल्पा सिलिचुङ , बौद्ध स्वयम्भू, नमोबुद्ध, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, हलेसी महादेव, पिण्डेधर, दन्तकाली, गोसाईंकुण्ड, पशुपतिनाथ, पाथीभरा, मुकम्लुङ, सुम्निमापारुहाङ लगायतका स्थानलाई धार्मिकस्थल घोषणा गरी पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गरिने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। पर्वतारोहणका लागि नयाँ हिमाल खुला गरेर आरोहण प्रवर्द्धन गरिनेछ।

ऊर्जा विकास तथा उपयोगमा आगामी दशकमा ३०,००० मेगावाट विद्युत् जडित क्षमताको लक्ष्य हासिल गर्न भूमि, वन तथा वातावरण लगायतका कानुन परिमार्जन तथा नीतिगत सुधार गरिने भनिएको छ। ऊर्जा कूटनीति मार्फत द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय सहकार्य सुदृढ गरी छिमेकी मुलुक भारत र बङ्गलादेशसँग ऊर्जा व्यापार गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

खानी तथा खनिज, पूर्वाधार विकास, समृद्धिको आधार रोजगारी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका बुँदा छन्। २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुसार छानबिन गरिने भनिएको छ।

राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्धका साथ सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा गरिने भनिएको छ।

प्रशासनिक सुधार तथा सेवा प्रवाहमा सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या १७ कायम गरिने उल्लेख छ। आउँदो पाँच वर्षभित्र सरकारी सेवामा २५ प्रतिशत नयाँ र सक्षम जनशक्ति भित्र्याइने भनिएको छ।

विद्युतीय सुशासन तथा प्रविधि अन्तर्गत सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रूपमा घोषणा गरिनुका साथै आइटी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गरिने उल्लेख छ। नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत दूरसञ्चार सेवा र डिजिटल कनेक्टिभिटी सुनिश्चित गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा कन्टेन्ट मोडरेसनसहितको डिजिटल साक्षरतालाई कक्षा १२ सम्म अनिवार्य गरिने भनिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्ध, नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप र पूँजीको उपयोग, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापन र सहकारी तथा लघुवित्त सहित १८ बुँदामा सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा सरकारले राय सुझाव माग गरेको हो।