काठमाडौं -सरकारले बागमती तथा अन्य नदी किनारका सार्वजनिक, सरकारी पर्ती जग्गामा वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन लागेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नदी किनार अतिक्रमण, शहरी पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध, नदीको प्राकृतिक बहावमा असर तथा बाढी–पहिरोजस्ता जोखिम बढेको भन्दै अवैध संरचना हटाउने तयारी अघि बढाएको हो।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदी किनारका सार्वजनिक, सरकारी पर्ती जग्गामा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका घरटहरा, त्यहाँ बसोबास गर्ने, भाडामा बस्ने तथा पसल व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सबैलाई लक्षित गर्दै अत्यन्त जरुरी सूचना जारी गरेको छ।

सूचनाअनुसार, अवैध रूपमा बनाइएका घरटहराहरू २०८३ वैशाख ११ गते साँझ ७ बजेसम्म खाली गर्नुपर्नेछ। आफैँ सार्न नसक्ने अवस्थामा महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई खबर गर्न आग्रह गरिएको छ। सुरक्षाकर्मीले आवश्यक ढुवानीको व्यवस्था मिलाउने प्रशासनले जनाएको छ।

प्रशासनले घरटहरामा रहेका निजी सरसामान, लत्ताकपडा, घरपालुवा पशुपन्छी सुरक्षित स्थानमा तत्काल सार्न अनुरोध गरेको छ। प्रशासनको सूचना अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्ति, साना बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, वृद्धवृद्धा तथा बिरामीलाई प्राथमिकतामा राखेर अन्यत्र सार्नुपर्ने उल्लेख गर्दै यस कार्यका लागि महानगरीय प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको सहयोग लिन सकिनेछ।

सूचनाअनुसार, २०८३ वैशाख १२ गते बिहान ६ बजेदेखि घरटहरा भत्काउने र अतिक्रमित जग्गा पूर्ण रूपमा खाली गराउने कार्य सुरु हुनेछ। सो क्रममा कसैले बाधा व्यवधान सिर्जना गरे कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ।

हटाइएका व्यक्ति तथा परिवारलाई सरकारले तोकेका विभिन्न स्थानमा आधारभूत न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराइने प्रशासनले जनाएको छ।

त्यसपछि नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय तथा अन्य अधिकारप्राप्त निकायबाट वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको लगत सङ्कलन र स्क्रिनिङको कार्य तत्काल सुरु गरिनेछ। आगामी १० देखि १५ दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी उचित बसोबासको प्रबन्ध गर्ने तयारी भइरहेको भन्दै प्रशासनले सहयोगको अपिल गरेको छ।

सूचनालाई अटेर गरी बसेमा संयुक्त कारबाहीबाट हुने संरचनागत तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिको क्षतिको जिम्मेवारी स्वयं सम्बन्धित व्यक्तिकै हुने प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ।

काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्ने अधिकांश परिवार दशकौँदेखि वैकल्पिक आवासको अभाव, गरिबी, रोजगारीको खोजी र भूमि स्वामित्व नहुँदा त्यहाँ बस्न बाध्य भएका हुन्। कतिपय परिवार वास्तविक भूमिहीन छन् भने केहीले भाडामा बस्ने वा साना व्यवसाय सञ्चालन गर्दै जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। यही कारण सुकुम्वासी व्यवस्थापन केवल संरचना हटाउने विषय मात्र नभई आवास, पुनर्स्थापना, रोजगारी र मानव मर्यादासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील प्रश्न बनेको छ।

नेपाल सरकारबाट २०८३ वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौं जिल्लाको बागमती किनार लगायत विभिन्न स्थानमा बसोबास गरेका सुकुम्वासीहरूको घरटहरा हटाउने भनिएको विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ। आयोगले यस विषयमा विगतमा गरेको सिफारिसको कार्यान्वयन सम्बन्धमा जानकारी माग गर्दै आजै नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ।

आयोगले २०६९ जेठ १ गते वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था मिलाएर मात्र सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरिएको स्मरण गराएको छ। सो निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रगति विवरण माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले आफ्ना सिफारिसहरू तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशको कार्यान्वयन गर्दै वास्तविक सुकुम्वासीहरूको पहिचान र आवश्यक व्यवस्थापन गरी अतिक्रमित जग्गाका घरटहरा खाली गराउने क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग नगर्न र पूर्ण संयमता अपनाउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सरकार एकातिर नदी किनार अतिक्रमण हटाएर शहरी व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास र नदी संरक्षणमा जुटेको छ भने अर्कोतर्फ मानवअधिकार आयोगले वास्तविक भूमिहीनको अधिकार, वैकल्पिक आवास र सम्मानजनक पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ। अब राज्यले कानुनी कार्यान्वयन र मानवीय संवेदनशीलताबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्छ भन्नेमा सबैको चासो केन्द्रित भएको छ।