काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एक दिनअघि आह्वान गरेको सङ्घीय संसद्को अधिवेशन भोलिपल्टै स्थगन गरेका छन्। वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरिएको संसद् अधिवेशन अर्को मिति नतोकी स्थगित गरिएको हो।

संसद् अधिवेशन आह्वान भएको भोलिपल्टै स्थगित गरिएपछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी भएका छन्। सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो कि भन्ने आशङ्का समेत उब्जिएको छ।

राष्ट्रपति कार्यालयले ९ वैशाखमा सूचना जारी गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३।०१।०८ को सिफारिसमा संवत् २०८३ साल वैशाख १७ गते बिहीबार दिनको २ बजे सङ्घीय संसद् भवन, सिंहदरबारमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ, जनाएको थियो।

तर, भोलिपल्टै अर्थात् १० वैशाखमा राष्ट्रपति कार्यालयले अर्को सूचना जारी गर्दै उक्त अधिवेशन हाललाई स्थगित गरिएको जानकारी गरायो। सूचनामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३।०१।०८ गतेको सिफारिसमा संवत् २०८३ साल वैशाख १७ गते बिहीबार दिनको २ बजे सङ्घीय संसद् भवन, सिंहदरबारमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकोमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३।०१।१० गतेको सिफारिस बमोजिम विशेष कारणवश सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको उक्त अधिवेशन आह्वान हाललाई स्थगित गरिएको उल्लेख छ।

संसद् विशेष कारणवश स्थगन गर्नु परेको स्पष्ट लेखिएको छ। एक दिनअघि आव्हान भएको संसद अधिबेशन सुरु नै नहुँदै भोलिपल्टै विशेष कारणवश भन्दै स्थगित गरिनु असामान्य घटनाका रूपमा हेरिएको छ।

सरकारका तर्फबाट भने संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस दिन आवश्यक भएकाले अधिवेशन स्थगित गरिएको दाबी गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस उपलब्ध गराउन अधिवेशन स्थगित गरिएको बताए।

संसद् अधिवेशन स्थगित गरिनुका पछाडि सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो कि भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला प्रवक्ता पोखरेलले त्यस्तो कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पारे। उनले सरकार अध्यादेश ल्याउने पक्षमा नरहेको दाबी गरे। राष्ट्रपति कार्यालयले उल्लेख गरेको विशेष कारण भने उनले खुलाएनन्।

संसद् आह्वान गरेर तत्कालै स्थगित गरिनुले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने तयारी भएको आशङ्का विपक्षी दल र राजनीतिक वृत्तमा थप चुलिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले संसद् बैठक नबस्दै पुनः स्थगित गरिएकोप्रति कडा असन्तोष व्यक्त गरेको छ। काँग्रेसले अविलम्ब संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संसद्लाई कार्यपालिकाको सुविधाअनुसार चलाउने औजार बनाउन खोजिएको आरोप लगाउँदै काँग्रेसले आवश्यक परे सदन र सडक दुवै माध्यमबाट सशक्त प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले संसद् स्थगनलाई संसदीय परम्परा, संवैधानिक नैतिकता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विपरीत कदम ठहर गरेको छ।

काँग्रेसले संसद्लाई छल्ने, लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउने र कार्यपालिकालाई निरङ्कुश बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। संसद् आह्वान, स्थगन र त्यसपछिको राजनीतिक प्रतिक्रिया यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ बहसको विषय बनेको छ।