दुई तिहाइको सरकार बनाउँदा जनताले के सोचेका थिए?

संविधान संशोधन होला।

सुशासन आउला।

रोजगार सिर्जना होला।

कृषि आधुनिक होला।

पर्यटन उकासिएला।

ऊर्जा सङ्कटको दीर्घकालीन समाधान होला।

जलवायु सङ्कटसँग जुध्ने रणनीति बन्ला।

तर सरकार के गर्दैछ?

१०० रुपैयाँको सामान बोकेर सीमा नाघ्ने गरिबलाई कर लगाउँदैछ।

सुकुम्वासी झुपडीमा बस्ने मान्छेहरूलाई लखेट्दैछ।

र यसलाई “व्यवस्था मिलायौँ” भनेर ढोल पिट्दैछ।

यो दुई तिहाइको शक्ति हो कि वडा कार्यालयको काम?

देशले दिएको शक्ति सानो होइन।

तर प्रयोग गर्ने सोच सानो भयो।

सङ्घीय सरकार भनेको के हो?

नीति बनाउने, दिशा दिने, भविष्य कोर्ने निकाय।

तर अहिलेको अवस्था हेर्दा –

सङ्घीय सरकार नै टोल विकास समितिको अध्यक्ष जस्तो देखिन थालेको छ।

सीमामा १०० रुपैयाँको सामानमा कर उठाएर देश धनी हुन्छ?

सुकुम्वासीका झुपडी भत्काएर शहर सुन्दर हुन्छ?

गरिबलाई थिचेर विकास हुन्छ?

यस्तो “कारबाही” देखाएर सरकार शक्तिशाली देखिन खोज्दैछ।

तर वास्तवमा, यो शक्तिको प्रयोग होइन – शक्तिको दुरुपयोग हो।

अव्यवस्थित सुकुम्वासी समस्या हो – हो, पक्कै हो।

तर समाधान के हो?

डोजर?

लाठी?

डर?

होइन।

समाधान हो – नीति, योजना, सम्मानजनक पुनर्स्थापना।

यो काम स्थानीय सरकारको हो, प्रक्रिया अनुसार गर्नुपर्ने काम हो।

तर सङ्घीय सरकार आफैँ सडकमा उत्रिएर “कारबाही” गर्न थालेपछि प्रश्न उठ्छ –

ठूलो काम गर्न नसकेर सानोमा झरेको हो, कि सानोमै रमाएको हो?

देशमा बेरोजगारी चरम छ।

युवा विदेश पलायन भइरहेका छन्।

कृषि उत्पादन घट्दो छ।

पर्यटनको सम्भावना असीमित छ, तर योजना शून्य।

इन्धन सङ्कट हरेक वर्ष दोहोरिन्छ।

जलवायु परिवर्तनले हिमालदेखि तराईसम्म असर पारिरहेको छ।

यी सबै समस्याहरू छोडेर सरकार केमा व्यस्त छ?

“कारबाही” देखाउन।

साँचो कुरा के हो भने –

ठूलो काम गर्न हिम्मत चाहिन्छ।

सानो काम गर्न बहाना मात्र काफी हुन्छ।

दुई तिहाइको सरकारसँग बहाना हुनु लाजमर्दो कुरा हो।

जनताले सरकारलाई कर उठाउन मात्र होइन,

देश उठाउन पठाएका हुन्।

यदि यही चाल हो भने,

दुई तिहाइको जनादेश इतिहासको सबैभन्दा ठूलो अवसर मात्रै होइन –

सबैभन्दा ठूलो बर्बादी पनि बन्न सक्छ।

अहिले पनि समय छ।

सानो कुरामा शक्ति देखाउन छोडेर,

ठूलो कुरामा जिम्मेवारी देखाउने बेला हो।

नत्र इतिहासले लेख्नेछ –

“सिंहासन ठुलो थियो, तर सोच सानो”