काठमाडौं – सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनार तथा जोखिमपूर्ण सार्वजनिक एवं सरकारी जग्गा डोजर चलाएर खाली गराएको छ।

थापाथली, शान्तिनगर, गैरीगाउँ, मनोहरा लगायतका सुकुम्वासी बस्ती सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थितिमा डोजर लगाएर खाली गराइएपछि हजारौँ नागरिकको दैनिकी एकाएक अस्तव्यस्त बनेको छ। वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारहरू रातारात घरबारविहीन बनेका छन्।

बस्तीमा रहेका भौतिक संरचना भत्काउनुपूर्व त्यहाँ रहेका मानिसहरूका सरसामान निकाल्न र ढुवानी गर्न सुरक्षाकर्मीले सहयोग गरेको दाबी सरकारले गरेको छ। तर, वास्तविकता फरक रहेको पीडितहरूको गुनासो छ।

उचित छानबिन नगरी, पर्याप्त समय नदिई, झमझम पानी परिरहेको बेला बुट बर्साउँदै वासस्थानबाट निकालिएको उनीहरूको आरोप छ। वर्षौँदेखि जोडजाड गरेर बनाएको घर, सामान, लत्ताकपडा, खाद्यान्न, बालबालिकाका किताब कापी, महत्त्वपूर्ण कागजात र दैनिक जीवनका आधारहरू क्षणभरमै भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्।

सरकारको बलजफतीले सुकुम्वासी बस्तीका नागरिकको हरिबिजोग भएको छ। बालबालिका, महिला, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामी, सुत्केरी र तेस्रोलिंगी महिला खुला आकाशमुनि ओत खोज्न विवश बनेका छन्। कतिपयले पेटभरि खानसमेत पाएका छैनन्।

वर्षाको चिसो, भोक, असुरक्षा र अनिश्चितताबीच उनीहरू रात कटाउन बाध्य छन्। बालबालिका रोइरहेका छन्, वृद्धवृद्धा स्तब्ध छन्, महिलाहरू भविष्यको चिन्ताले व्याकुल बनेका छन्।

बिरामी, सुत्केरीको मानवीयतामाथि बुट बर्साएर सुकुम्वासी बस्ती खाली गराइएको आरोप प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहमाथि लागेको छ। सामानसमेत सुरक्षित रूपमा निकाल्न नपाएको थापाथली सुकुम्वासी बस्तीकी कमला चौधरीले गुनासो गरिन्।

अबको बाटो कस्तो होला भन्ने चिन्ताले सुकुम्वासीहरू रातदिन पिरोलिएका छन्। पारिवारिक जिम्मेवारी, रोजगारी गुम्ने डर, बालबालिकाको पढाइ कसरी निरन्तरता दिने भन्ने चिन्ताले उनीहरूको मन अशान्त बनेको छ। सुत्केरी, बिरामी, अशक्त तथा तेस्रोलिंगी महिला विशेष रूपमा अलपत्र परेका छन्।

स्वास्थ्य विभागका महामारी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यक्रमका फोकल पर्सन ऋषिप्रसाद भुसालका अनुसार सुकुम्वासीहरूमा पारिवारिक तथा रोजगारीका कारण मनमा धेरै कुरा खेलाउने, बालबालिकाको शिक्षालाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा गहिरो चिन्ता देखिएको छ। अस्थायी आश्रयस्थलमा पुगेका धेरै अभिभावक आफ्ना छोराछोरीको भविष्यबारे चिन्तित छन्।

रङ्गशालामा आश्रय लिएका एक जना विद्यार्थी पढाइको चिन्ताले धुरुधुरु रोएको दृश्यले उपस्थित सबैलाई भावुक बनाएको थियो। विद्यालयको पोसाक, किताब कापी र घर सबै गुमेपछि भविष्य अन्योलमा परेको छ। डोजरको एक धक्काले सयौँ बालबालिकाको शैक्षिक यात्रा सङ्कटमा परेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको एक्सनले सुकुम्वासीहरूको हरिबिजोग भएको भन्दै आलोचना चुलिएको छ। वास्तविक सुकुम्वासीहरू पीडामा डुबेका बेला नक्कली सुकुम्वासी तथा हुकुमवासीहरूको भने भागाभाग भएको छ।

वालेनको डोजरले लालपुर्जा भएकै व्यक्तिको पनि घर भत्किएको छ। सुकुम्वासी बस्तीका भक्त बस्नेतले प्रमाणपुर्जा लिएर बनेको घरसमेत एकाएक भत्काइएको गुनासो गरे। वैधानिक कागजात हुँदाहुँदै पनि आफ्नो घर जोगाउन नसकेको उनले पीडा पोखे।

वास्तविक सुकुम्वासीहरू अहिले अन्योलमा परेका छन्। भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई राज्यले वर्षौँदेखि आश्वासन मात्रै दिएको छ। उचित वासस्थानको व्यवस्था अझै गर्न सकेको छैन। घरटहरा भत्केर आवासविहीन बनेका सुकुम्वासीहरूको दर्ता प्रक्रिया सरकारले जारी राखेको छ।

तर, दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुनसमेत सुकुम्वासीहरू डराइरहेका छन्। कतै फेरि विस्थापित गरिने त होइन भन्ने त्रास उनीहरूमा छ। तेस्रोलिंगी महिलाहरूलाई झन् बढी सकस परेको गुनासा सार्वजनिक भएका छन्।

दर्ता प्रक्रियामा पुगेकाहरूलाई अस्थायी वासस्थानको व्यवस्था गरिएको अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति आयोजनाका उपनिर्देशक विदुर झाले बताएका छन्।

गरिबलाई रुवाएर शासन गर्ने अभियानमा सरकार लागेको आरोप लागेको छ। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले गरिबमाथि बहादुरी नदेखाउन चेतावनी दिएका छन्। सीमा मिचिएको ठाउँमा गएर हिम्मत देखाउन उनले चुनौती दिएका छन्। सुकुम्वासीहरूको छातीमा लाठी बर्साएर बहादुरी नदेखाउन उनले सुझाव दिएका छन्।

सरकारमा जानुअघि सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चले आफ्नै छाती थाप्छौँ भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेताहरूको बोली यतिबेला फेरिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। सुकुम्वासीहरूले शान्तिपूर्वक ठाउँ खाली गरिदिएपछि नेताहरूले उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेको आरोप छ।

विगतका सरकारले नगरेको काम रास्वपा नेतृत्वको सरकारले गरेको भन्दै प्रशंसा पनि भइरहेको छ। रास्वपा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले यसअघिका सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगर्दा सुकुम्वासी समस्या समाधान हुन नसकेको बताएका छन्।

सरकारले साँचो सुकुम्वासीलाई पहिचान गरेर उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। गाँस, बास र कपासको न्यूनतम अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो। उनीहरूको मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्छ। नक्कली सुकुम्वासीमाथि भने कडा कारबाही हुनुपर्ने माग पूर्व सांसद सन्तोष परियारले गरेका छन्।