काठमाडौं – सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलेपछि डर, त्रास र अन्योलका कारण लाखापाखा लागेका सुकुम्वासीहरू बिस्तारै सरकारको सम्पर्कमा पुग्न थालेका छन्। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म जम्मा ९३६ घरधुरी सम्पर्कमा पुगेका छन्।

सम्पर्कमा पुग्नेको संख्या ३ हजार ९५५ जना रहेको प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले जानकारी दिइन्। शनिवार बिहानदेखि सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाइएको थियो।

बस्ती तहसनहस भएपछि धेरै परिवार खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भए भने कतिपय आफन्त, चिनेजानेका तथा सुरक्षित स्थानको खोजीमा विभिन्न क्षेत्रमा छरिए।

पहिलो दिन १८१ घरधुरीका ८५० जना सरकारको सम्पर्कमा पुगेका थिए। तीमध्ये ३३ परिवारका १४७ जनालाई राधा स्वामी सत्सङ्ग, कीर्तिपुरमा र १९३ जनालाई विभिन्न होटलमा व्यवस्थापन गरिएको विकास आयुक्त ढकालले जानकारी दिइन्। बाँकीले आफैँ बसोबासको व्यवस्था गरेका थिए।

आइतबार ३९० घरधुरीका १ हजार ५७० जना सम्पर्कमा पुगे। तीमध्ये १४७ जनालाई होटलमा व्यवस्थापन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सोमबार थप ३६५ घरधुरीका १ हजार ५३५ जना सम्पर्कमा पुगेका छन्। सम्पर्कमा पुगेकामध्ये ६७ जनालाई होटलमा व्यवस्थापन गरिएको छ भने बाँकीले आफैँ बसोबासको व्यवस्था गरेको उनले बताइन्।

त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा सोमबारसम्म ९३६ परिवारले आफ्नो नाम र विवरण दर्ता गराए। यी परिवारका ३ हजार ९५५ जना सदस्यले सुकुम्वासीका रूपमा नाम दर्ता गराएका हुन्। यसमध्ये करिब १५ सय बालबालिका रहेका छन्। बस्ती भत्काइएपछि बालबालिकाको शिक्षा, खानपिन, स्वास्थ्य र सुरक्षालाई लिएर अभिभावकहरू थप चिन्तित बनेका छन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले सुकुम्वासी बस्ती स्थानान्तरण हुँदा मर्कामा परेका विद्यार्थीहरूको सुरक्षा र सहजीकरणबारे ६ बुँदे सर्कुलर नै जारी गरेका छन्। मन्त्रीको निर्देशन पछि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अव्यवस्थित वस्ति स्थानान्तरण हुँदा त्यहाँ विद्यार्थीको परीक्षा व्यवस्थापन, प्रभावित वस्तिमै रहेका विद्यालय समायोजन तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न निर्देशन तथा अनुरोध जारी गरेको मन्त्री पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ।

केन्द्रले सुकुम्वासी बस्ती हटाउँदा प्रभावित विद्यार्थीहरूलाई पायक पर्ने विद्यालयमा स्थानान्तरणका लागि सहजीकरण गर्न सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ। सोमबारदेखि सुरु भएको कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी हुने परीक्षार्थीहरूलाई परीक्षा केन्द्रसम्म जान आवश्यक सहजीकरण गर्न र विद्यालय नै प्रभावित भएको ठाउँमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न गराउन अनुरोध गरेको छ।

सुकुम्वासी वस्तिका विद्यार्थी तथा विद्यालयसँग सम्बन्धित अन्य कुनै गुनासो, समस्या या सुझाव भए पनि केन्द्रमा पठाउन स्थानीय तहहरूलाई मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सुरक्षा बल परिचालन गरी थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामंगल, मनोहरा लगायतका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियान अघि बढाएपछि धेरै सुकुम्वासीहरू डरले तत्काल सम्पर्कमा गएका थिएनन्। शनिवार बिहानैबाट प्रहरीले माइकिङ गर्दै बस्ती खाली गर्न आग्रह गरेपछि उनीहरू सामानसहित विभिन्न स्थानमा सरेका थिए। अहिले भने आफ्नो विवरण टिपाउन र राहत तथा आश्रयको खोजीमा उनीहरू दशरथ रङ्गशाला पुगिरहेका छन्।

आफ्नै आवास र खानपिनको व्यवस्था गर्न नसकेका परिवारको विवरण सङ्कलन गर्न सरकारले दशरथ रङ्गशालामा हेल्प डेस्क स्थापना गरेको छ। त्यहाँ नाम दर्ता गरेपछि विभिन्न पाँच वटा ‘होल्डिङ सेन्टर’मा उनीहरूको अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ। रङ्गशालामा छुट्टै डेस्क राखेर स्वास्थ्य परीक्षण, प्राथमिक उपचार तथा खानपिनको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। यसको समन्वय काठमाडौं महानगरपालिकाले गरिरहेको छ।

मनोहरा सुकुम्वासी बस्तीबाट विस्थापित तेस्रोलिंगीमध्ये सोमबार ३ जना प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी सम्पर्कमा पुगेका छन्। तर, उनीहरूको औपचारिक नाम दर्ता भने हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारकर्मीहरूले तेस्रोलिंगीहरूका लागि सुरक्षित र छुट्टै आश्रयस्थलको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले यस विषयमा भूमि सुधार मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक जानकारी गराउने आश्वासन दिएकी छन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचान र अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत ‘मायाको पहिचान नेपाल’का अनुसार सुकुम्वासी बस्ती भत्काइएपछि २५ देखि ३० जना तेस्रोलिंगी सम्पर्कमा आएका छन्।

उनीहरूका लागि सुरक्षित, सम्मानजनक र छुट्टै बसोबासको व्यवस्था मिलाउन दशरथ रङ्गशालामा खटिएको सरकारी टोलीसँग अनुरोध गरिएको मायाको पहिचान नेपालले जनाएको छ। विस्थापित तेस्रोलिंगीहरूलाई सामूहिक आश्रयस्थलमा असहजता हुन सक्ने भएकाले उनीहरूको विशेष आवश्यकता र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थापन गर्न अधिकारकर्मीहरूले जोड दिएका छन्।