काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने स्थापित न्यायिक परम्परामा ब्रेक लगाउँदै चौथो वरीयताका डा. मनोज कुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन्।

नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा २ बमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्गलवार नै शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त गरेका हुन्।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा वरिष्ठताक्रमलाई मुख्य आधार मान्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने अभ्यास रहँदै आएको थियो। तर, यसपटक संवैधानिक परिषद्ले उक्त परम्परा मिच्दै चौथो वरीयताका शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि न्यायालयभित्रै बहस, विवाद र असन्तुष्टि चुलिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई मङ्गलवार पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले शर्मालाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिको मङ्गलवार बसेको बैठकले उनलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो। समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद्को २०८३ वैशाख २३ गतेको सिफारिसअनुसार डा. शर्माको नाम अनुमोदन गरिएको जानकारी दिए।

प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेका थिए। समितिले एकैदिनमा हतारहतार शर्माको नाम अनुमोदन गरेको हो। संसदीय सुनुवाइ, नाम अनुमोदन, नियुक्त, शपथ ग्रहण र पदभार ग्रहण एकैदिनमा सकिए। वरिष्ठताको परम्परा तोडेर सर्वोच्चको नेतृत्वमा पुगेका डा. शर्मालाई न्यायालयको ‘सरप्राइज इन्ट्री’का रूपमा हेरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा शर्माको सिफारिसविरुद्ध रिट समेत पुगेको थियो। शर्माले रिट दर्ता नगर्न र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दर्ता गर्न दिएको आदेशले न्यायालयभित्र विवाद उत्पन्न भएको भोलिपल्टै शर्माको नाम अनुमोदन भएको हो।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा सांसदहरूले प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग विभिन्न विषयमा प्रश्न गरेका थिए। सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूले अदालतमा थुप्रिएका मुद्दाको चाप कसरी घटाउने, न्याय सम्पादनलाई छिटो, पारदर्शी र पहुँचयोग्य कसरी बनाउने, न्यायपालिकामाथि बढ्दो राजनीतिक प्रभावबारे धारणा के छ, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता नियन्त्रणका लागि के योजना छन्, डिजिटल प्रणाली र प्रविधिको प्रयोग कसरी विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा प्रश्न उठाएका थिए। समितिका सदस्य वर्षमान पुनले अदालतभित्र सुनिने ‘ग्रुपिज्म’ सम्बन्धी प्रश्न समेत उठाएका थिए।

शर्मा सोमबार मात्रै सुनुवाइ समितिमा कार्ययोजना पठाएका थिए। न्यायपालिकाको विश्वसनीयता बढाउने, अदालतमा मुद्दा फर्छ्योटको गति तीव्र बनाउने तथा प्रविधिमैत्री न्याय प्रणाली विकास गर्ने विषयलाई उनले आफ्नो कार्ययोजनाको प्राथमिकतामा राखेका छन्।

डा. शर्मा नेपालको न्याय क्षेत्रका अनुभवी न्यायाधीशमध्ये एक मानिन्छन्। उनी संवैधानिक, प्रशासनिक, मानवअधिकार तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा महत्त्वपूर्ण फैसलामा संलग्न रहँदै आएका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिले डा. शर्माको कार्ययोजना, पेसागत पृष्ठभूमि तथा उनीविरुद्ध परेका उजुरीमाथि छलफल गरेको थियो। जवाफ दिने क्रममा डा. शर्माले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनविश्वास कायम राख्ने आफ्नो मुख्य प्राथमिकता हुने बताएका थिए।

उनले आफूमाथि शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। अदालतको भ्रष्टाचारदेखि एनसेलको कर छुटसम्मका प्रश्नमा समेत प्रधानन्यायाधीश शर्माले जवाफ दिए।

संसदीय सुनुवाइमा प्रस्तुत उनको कार्ययोजनाका मुख्य बुँदामा मुद्दा फर्छ्योटमा तीव्रता, डिजिटल न्याय प्रणाली, न्यायमा जनताको पहुँच, न्यायपालिकाको पारदर्शिता तथा न्यायाधीशको आचारसंहिता कार्यान्वयनलगायत रहेका छन्। उनले अनलाइन सुनुवाइको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके न्यायालयभित्रका विकृति अन्त्य गर्न सकिने बताएका थिए।

संवैधानिक परिषद्ले विगतदेखि कायम वरिष्ठताक्रमको परम्परा तोड्दै शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि न्यायालयको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र स्वच्छतामाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध जनाएको छ। बारले लालटिन बालेर आन्दोलन सुरु गर्ने सङ्केत समेत दिएको छ।

तर, प्रधानन्यायाधीश शर्माले बार र बेञ्चबीच कुनै द्वन्द्व भएजस्तो आफूले महसुस नगरेको बताएका छन्। उनले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्ध परेको रिट दर्ता नगर्ने प्रशासनिक प्रक्रियाबारे आफूले टिप्पणी गर्न नचाहेको पनि बताए।

सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल छिन्। वरीयताक्रमअनुसार उनी नै प्रधानन्यायाधीशको प्रमुख आकाङ्क्षी मानिएकी थिइन्। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा आफ्नो नाम नपरेपछि उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् भने परिषद्को सिफारिसविरुद्ध दरपिठ भएको रिट दर्ता गर्न आदेश समेत दिएकी थिइन्। तर, कर्मचारी प्रशासनले उक्त आदेश कार्यान्वयन नगरेको आरोप लागेको छ।

प्रधानन्यायाधीश नेपालको न्यायपालिकाको सर्वोच्च पद हो। सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्ने मात्र नभई संवैधानिक व्याख्या, कानुनी नीति निर्माण तथा न्यायपालिकाको प्रशासनिक व्यवस्थापनमा पनि प्रधानन्यायाधीशको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ।

पछिल्ला वर्षहरूमा न्यायपालिकामाथि जनविश्वास घट्दै गएको, राजनीतिक प्रभाव बढेको, ढिलो न्याय र भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपहरू उठ्दै आएका बेला नयाँ नेतृत्वबाट सुधारको अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिलाई एकातर्फ न्यायिक परम्परा तोडिएको घटनाका रूपमा हेरिएको छ भने अर्कोतर्फ न्यायिक सुधारको अवसरका रूपमा समेत विश्लेषण गर्न थालिएको छ।