काठमाडौं – सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त तथा सुकुमवासी बस्तीबाट विस्थापित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्न प्रोत्साहनस्वरूप राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ एकमुष्ट रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्ने गरी प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्यीय परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनासम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।

पाँचभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि भने थप प्रत्येक सदस्य बराबर प्रतिमहिना २ हजार रुपैयाँका दरले तीन महिनासम्म राहत रकम उपलब्ध गराइने सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

‘जोखिमयुक्त बस्तीबाट हटाइएकाहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था आफैँ गर्ने प्रोत्साहित गर्न पाँच सदस्यीय परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका लागि प्रतिसदस्य थप २ हजार रुपैयाँ प्रतिमहिनाका दरले हाललाई तीन महिनाका लागि बसोबास खर्च उपलब्ध गराउने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो व्यवस्थापन आफैँ गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई सरकारले तोकेको होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने निर्णय पनि भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।

बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन, विद्यालय तथा स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको उनले जानकारी दिए।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नगरपालिका राजस्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्र्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, अरनिको राजमार्गको मर्मत तथा सुधारका लागि चीन सरकारले उपलब्ध गराउने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रत्यायन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने, सैनिक सेवा (छैटौँ संशोधन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने तथा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।