काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक संयन्त्रले विगतको स्थापित परम्परा तोडेको भन्दै न्याय क्षेत्रमै तीव्र विवाद र खैलाबैला मच्चिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष वालेन्द्र शाहले पछिल्ला समय अपनाएको शैलीकै प्रभाव अदालत प्रशासनमा समेत देखिएको आरोप कानुन व्यवसायीले लगाएका छन्।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दायर रिट निवेदन दरपिठ भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उक्त निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन्। तर, आदेश लगत्तै अदालत प्रशासनले दर्ता प्रक्रिया अघि नबढाई “चुकुल नै लगाएको” आरोप लागेको हो। यस घटनाले न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सङ्घर्ष सतहमा आएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि वरिष्ठतम न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको उमेर विवाद र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्यायको उमेरसम्बन्धी विवादमा रिट दर्ता गरेको उदाहरण छ। तर, अहिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसविरुद्धको रिट दर्ता प्रक्रियामै अवरोध देखिएपछि विगतको न्यायिक परम्परा तोडिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ।

हाल उठेका प्रश्नहरूमा संवैधानिक परिषद्को सिफारिस उचित थियो कि थिएन, वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने हो कि होइन, न्याय परिषद्ले रोष्टर पठाएको हो वा औपचारिक सिफारिस गरेको हो, विदेशमा यस्ता नियुक्तिको अभ्यास कस्तो छ, तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षले न्यायाधीशहरूको मुद्दा फर्छ्योट विवरण सार्वजनिक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रका अनुसार अध्यादेशमा आधारित संवैधानिक वैधताको परीक्षण हुनुपर्ने विषयलाई “मेरो पक्का हुन लागेको जागिर समाप्त गर्ने” हिसाबले प्रपञ्च सिर्जना गरिएको जस्तो देखिएको छ। उनका अनुसार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले पनि “तत्काल रोक्नुहोस्” भन्न मिल्ने अवस्था थिएन।

बारले न्यायका याचक अदालतको ढोका ढकढक्याउन आउँदा ढोका बन्द गर्न नहुने बताएको छ। न्यायको मार्ग अवरुद्ध हुन नहुने भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले “अँध्यारो सुरुङतर्फ न्याय प्रवेश नगरोस्” भन्ने प्रतीकात्मक सन्देशसहित लालटिन बालेर न्यायको दीप जलाइरहने प्रतिज्ञा गरेको जनाएको छ।

संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्धको रिट दर्ता गर्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लले आदेश दिएपछि अदालत प्रशासनका कर्मचारी अदालत परिसरमै नदेखिएको आरोप छ। मल्लले रिट दर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसहित अन्य रजिस्ट्रार सम्पर्कविहीन भएको दाबी गरिएको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतभित्र विकसित घटनाक्रमबारे कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसँग छलफल गरेको जनाएको छ। अध्यक्ष मिश्रका अनुसार उक्त छलफलपछि समीक्षा गरेर आन्दोलन घोषणा गरिएको हो।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लसँगको छलफलपछि बारले सर्वोच्च अदालतभित्र असामान्य अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रधानन्यायाधीश बन्ने दौडमा रहेकी मल्लको “तावरमाउर” प्रधानमन्त्री एवं संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष वालेन्द्र शाहले चौथो वरियताका डा मनोज कुमार शर्मालाई सिफारिस गरेर रोकिदिए। यससँगै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच समेत किचलो बढेको छ।

संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ने विषयमा दायर रिट दर्ता गर्न कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले दिएको आदेश अदालत प्रशासनले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यसलाई “न्यायिक इतिहासमै कहिल्यै नभएको घटना” बताएका छन्। कर्मचारी प्रशासन “भागेर बस्न नमिल्ने” उनको भनाइ छ।

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरिष्ठता मिचिएको दाबीसहित परेको रिटको दरपिठविरुद्धको निवेदन सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म दर्ता गर्न मल्लले आदेश दिएकी थिइन्। तर, समय सकिँदासमेत निवेदन दर्ता भएन। मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलसहित अन्य रजिस्ट्रार सम्पर्कविहीन भएपछि न्याय प्रशासन नै प्रश्नको घेरामा परेको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनले यसलाई न्यायमा अवरोधका रूपमा व्याख्या गरेको छ। बार अध्यक्ष मिश्रले अदालत निरन्तर चल्नुपर्ने सुझाव दिएकाे बताए।

मुखैमा आएको न्यायालयको सर्वोच्च पदमा आफूभन्दा जुनियर न्यायाधीशलाई अघि सारेर प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग असन्तुष्ट छिन्। कानुन दिवसको अवसरमा वैशाख २६ गते आयोजित कार्यक्रममा मल्लले दुई तिहाइ सरकारको दबाब र महाअभियोगको डरले न्यायालय “आज्ञाकारी बन्न नसक्ने” बताएकी थिइन्। उनले विधि र प्रक्रियाविरुद्ध आवाज उठाउने साहस हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलनको आह्वानसमेत गरेकी थिइन्।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भइसक्दा पनि शर्माविरुद्धको रिट दर्ता हुन नसक्दा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल थप दबाबमा परेकी छन्। रिट दर्ता गर्न आदेश दिने र प्रशासनले कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थाले न्यायालयभित्रै विभाजन र खटपट सतहमा आएको देखिएको छ।

यो विवादले न्यायपालिका र कार्यपालिका मात्र होइन, व्यवस्थापिका अर्थात् संसद् समेत तातेको छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गर्दै पुगेको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएपछि सत्तारुढ दलका सांसदहरूले कामु प्रधानन्यायाधीशमाथि नै संसदमा आलोचना गरेका छन्।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद समीक्षा बास्कोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई “कोट खोलेर राजनीति गर्न” चुनौती दिइन्। कानुन दिवसमा सपना प्रधान मल्लले “लडाइँ अझै बाँकी छ” भनेको अभिव्यक्तिप्रति उनले आपत्ति जनाइन्।

तर, संविधानको धारा १०५ अनुसार नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनका क्रममा गरेको न्यायिक कार्यबारे सङ्घीय संसद्को कुनै सदनमा छलफल गर्न नपाइने व्यवस्था छ। त्यसका बाबजुद सत्तारुढ सांसदहरूले कामु प्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै “लगाम लगाउनुपर्ने” चेतावनीयुक्त टिप्पणी गरेका छन्।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाकै सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले पनि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै न्यायिक सक्रियता बढेको टिप्पणी गरे। उनले अदालतले आफ्ना मर्यादा र सीमा उल्लङ्घन गरेको तथा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ देखिने गरी आदेश जारी भएको आरोप लगाए।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको निर्णय विवादित, डा.मनोजलाई चिठ्ठा