काठमाडौं – जेनजी आन्दोलनबारे मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा निकाय, सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलन प्रभावित पार्ने समूह तथा विभिन्न सार्वजनिक व्यक्तिको भूमिकामाथि व्यापक बहस सुरु भएको छ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई मानवअधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर गर्दै ६ महिनासम्म कैद, ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै, उनीहरूलाई कम्तीमा ३ वर्ष सार्वजनिक प्रशासनिक जिम्मेवारी र विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउन समेत सुझाव दिइएको छ। सेनाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको प्रतिवेदनमा सुशीला कार्कीदेखि सुधन गुरुङमाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ भने काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन प्रमुख तथा हालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबारे भने प्रतिवेदन मौन देखिएको छ।

कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ भने रास्वपाका १५ सांसदमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको नवयुवा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले घटनापछि ६ महिनासम्म अध्ययन, प्रमाण सङ्कलन, अभिव्यक्ति, भिडियो सामग्री, सुरक्षा निकायका विवरण तथा सम्बन्धित पक्षसँगको छलफलका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ।

आयोगले आफ्नो स्थापना दिवसकै दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएर सार्वजनिक गरेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च राजनीतिक र सुरक्षा अधिकारीविरुद्ध आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको छ।

आयोगले भदौ २४ को घटनालाई अधिकांश रूपमा आपराधिक स्वरूप लिएको निष्कर्ष निकाल्दै घटनाको थप सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पहिचान गरेर कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। मानवअधिकार उल्लङ्घनकर्ता भनी तोकिएका व्यक्तिहरू हाल जुनसुकै सार्वजनिक पदमा रहे पनि कम्तीमा ६ महिनासम्म निलम्बन गर्न तथा मानवअधिकारको सम्मान र संरक्षण सुनिश्चित गर्न आयोगले निर्देशनात्मक सिफारिस समेत गरेको छ।

आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलन, त्यसअघिका गतिविधि र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले आन्दोलनलाई दुरुत्साहित वा उत्तेजित पारे–नपारेको विषय समेत अध्ययन गरी निष्कर्ष निकालेको आयोगका सचिव मुरारी खरेलले जानकारी दिए।

आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मानवअधिकार उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले उनीहरूमाथि बढीमा ६ महिना कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था राख्न सिफारिस गरेको छ। यस्ता मुद्दा विशेष अदालतले हेर्ने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ। साथै, उनीहरूलाई कम्तीमा ३ वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारीमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा विदेश भ्रमणमा समेत रोक लगाउने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ।

कुनै सार्वजनिक पदमा रहेकै अवस्थामा मुद्दा दर्ता भए स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था बनाउन आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कारबाही र सजायका लागि छुट्टै नयाँ कानून निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरूमाथि समेत विभागीय कारबाही सिफारिस गरेको छ।

तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक नारायणप्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक कृष्ण खनाल तथा काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई मानवअधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर गरिएको आयोगले जनाएको छ।

प्रतिवेदनमा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालदेखि पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसम्ममाथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको आयोगका सचिव मुरारी खरेलले जानकारी दिए।

जेनजी प्रदर्शनका आव्हानकर्ता समूहसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिले ‘वेक अप नेपाल’ नामक टिकटक अकाउन्टमार्फत भदौ २३ अघि नै “एनिथिङ कुल्ड ह्यापेन इन टुमारो प्रोटेस्ट, सो बि रेडी विथ मोलोटभ ककटेल” भन्दै ७ सेप्टेम्बर २०२५ मै पेट्रोल बमसहित आउन आह्वान गरेको तथ्य अध्ययनका क्रममा फेला परेको आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार भदौ २३ को प्रदर्शनलाई एक समूहले शान्तिपूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको भए पनि अर्को समूहले अनलाइनमार्फत त्यसलाई विध्वंसात्मक बनाउने तयारी गरिरहेको पुष्टि भएको छ।

नेपाल प्रहरीको नक्कली फेसबुक पेज बनाएर “विद्यालय पोसाकमा आए प्रहरी बल प्रयोग गर्न सक्दैन” भन्ने भ्रम फैलाइएको उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएको छ। यति धेरै पूर्वसूचना र सुराक हुँदाहुँदै पनि सरकार र सुरक्षा निकायको पूर्वतयारी कमजोर रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले भदौ २३ र २४ गतेका हिंसात्मक घटनाका क्रममा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। आयोगका सचिव खरेलका अनुसार राज्यका संरचना जलिरहँदा सेना मूकदर्शक बनेको, परिचालनमा ढिलाइ भएको तथा अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रारम्भिक चरणमै असहयोग देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

आयोगले संसद् भवनमा तोडफोड गर्ने व्यक्तिलाई गोली नलागी संसद् भवनको दक्षिण र पश्चिम सडकपारि हिँडिरहेका निर्दोष व्यक्तिलाई गोली लागेको यथार्थलाई नकार्न नसकिने उल्लेख गरेको छ। धनजनको क्षति रोक्न बल प्रयोग गरिएको भन्ने सुरक्षा निकायको दाबीप्रति आयोग सहमत हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको न्यायिक छानबिन आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि समेत अनुसन्धान सिफारिस गरेको छ। २३ र २४ भदौको घटनामा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिमा उनको कुनै भूमिका रहे–नरहेको र उनका अभिव्यक्तिबाट प्रदर्शनकारी थप उत्तेजित भए–नभएको विषयमा छानबिन गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको हो।

आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। उक्त कार्यलाई फौजदारी अपराधको स्वरूपमा व्याख्या गर्दै आयोगले लामिछानेसहित नख्खु कारागारका प्रशासक सत्यराज जोशी तथा रास्वपाका सांसद मनिष झा र हरि ढकालमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै, जेनजी आन्दोलनमा भूमिका रहेको भन्दै रास्वपाका १५ सांसदमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। गणेश कार्की, सुलभ खरेल, हरि ढकाल, बब्लु गुप्ता, डा. तोषिमा कार्की, राजीव खत्री, केपी खनाल, दीपक बोहरा, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, पुरुषोत्तम यादव, सुधन गुरुङ, आशिका तामाङ, शिव यादव र अमित खनालमाथि अनुसन्धान गर्न भनिएको हो।

आयोगले प्रदर्शनकारीलाई उक्साउने काम गरेको आरोपमा ‘तिब्बतीयन ओरिजन ब्लड’ (टीओबी) माथि थप अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’ फेसबुक पेजका सञ्चालक भिक्टर पौडेलसहित विभिन्न सामाजिक सञ्जालकर्मी र सामग्री निर्मातामाथि पनि अनुसन्धान गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

युट्युबर भाग्य न्यौपाने, टंक दाहाल, अंकित मल्ल, उमेश बोहरा, शिव यादव, विनोद देउवा, सरु सुनुवार, भीम उपाध्याय, रवि किरण हमाल तथा चलचित्र निर्देशक निश्चल बस्नेतमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। उनीहरूले आन्दोलन भड्काउन भूमिका खेलेको हुन सक्ने आयोगको निष्कर्ष छ।

यद्यपि आयोगका सचिव मुरारी खरेलले भदौ २४ गतेको विध्वंसात्मक घटनाको आपराधिक अनुसन्धान गर्नु आयोगको प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने स्पष्ट पारे।

प्रतिवेदनले तत्कालीन शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व, सुरक्षा संयन्त्र र सामाजिक सञ्जाल इन्फ्लुएन्सरहरूको भूमिका विस्तृत रूपमा केलाएको भए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख तथा हालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबारे भने मौन देखिएको छ। प्रतिवेदनमा उनको नाम उल्लेख नभएको विषयमा आयोगका सचिव खरेलले अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त प्रमाणहरूले प्रत्यक्ष दोष पुष्टि गर्न नसकेको बताए।

आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ३ महिनाको समयसीमा दिएको छ। कार्यान्वयनमा समस्या, चुनौती वा कानुनी जटिलता देखिए सम्बन्धित निकायहरूले आयोगलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउन सक्ने सचिव खरेलले बताए।

आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा घाइते भई हालसम्म उपचाररत, दीर्घकालीन उपचार आवश्यक पर्ने वा जीवनभर औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थाका घाइतेहरूको सम्पूर्ण उपचार तथा औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको छ। साथै, जीविकोपार्जनको स्रोत नभएका मृतकका आश्रित परिवारका कम्तीमा एक सदस्यलाई रोजगारी वा स्वरोजगारको व्यवस्था मिलाएर बाँच्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।