काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शुक्रवार संसदमा प्रस्तुत गर्दैछ। राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकेको छ। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक २० खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।

नयाँ सरकारको पहिलो बजेट भएकाले यसको आकार, प्राथमिकता, करका दरमा हुने सम्भावित परिवर्तन, स्रोत व्यवस्थापन तथा अर्थतन्त्र सुधारका कार्यक्रमलाई लिएर चासो बढेको छ। सरकारले यस पटकको बजेटलाई “आर्थिक राजकाजको दिशा बदल्ने बजेट” का रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

बजेट भाषण सुन्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पनि शुक्रवार संसदमा जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बजेट प्रस्तुत हुने दिन प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुने निश्चितजस्तै छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न लगाएर निस्किएका प्रधानमन्त्री वालेन त्यसयता संसद् गएका छैनन्।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुनुपर्ने माग गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन पनि आफूले बोल्नुपर्ने कार्यक्रम नरहेको र अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्ने भएकाले संसदमा जाने तयारीमा छन्। “संसद् नजाने भन्ने कुरा छैन, बजेट भाषण सुन्न प्रधानमन्त्री संसदमा जानुहुन्छ,” प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भन्यो,“बोल्न पो नबोल्नु भएको हो, संसदमा जाँदै नजाने भन्ने कुरा होइन।”

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तथा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने सङ्केत दिएका छन्। तर, राजश्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार हुन नसक्नु, पूँजीगत खर्च सुस्त रहनु तथा सरकारी स्रोतमा चाप बढिरहनुले सरकारलाई चुनौती थपिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सरकारले तिर्न बाँकी ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्य अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

अर्थविद्हरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेले अपेक्षाकृत सन्तुलित तथा सुधारमुखी बजेट ल्याउने आशा व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अर्थविद् पृथ्वीराज लिगलले अहिलेको जटिल आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उत्पादन, रोजगारी र लगानी प्रवर्द्धन केन्द्रित बजेट आउने अपेक्षा व्यक्त गरे। तर स्रोतको भने अभाव रहेको लिगलले उल्लेख गरे।

बैङ्किङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि निजी क्षेत्रमा अपेक्षित कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन। सरकारले लगानी भित्र्याउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याइरहे पनि देशभित्र लगानीमैत्री वातावरण कमजोर रहेको सङ्केत कर्जा प्रवाहमा आएको सङ्कुचनले देखाएको छ। यद्यपि बैङ्कहरूको निक्षेप भने बढिरहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्।

बजेट कार्यान्वयनमा गएकै दिनदेखि अर्थमन्त्री डा.वाग्लेको परीक्षा सुरु हुनेछ। उनले विगतमा दिएका अभिव्यक्ति, सार्वजनिक प्रतिबद्धता तथा कार्यान्वयन तहमा पुग्दाको कामको मूल्याङ्कन पनि सुरु हुनेछ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट जेनजी आन्दोलनअघिको कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो। त्यही बजेटलाई गत फागुन २१ गतेको चुनावबाट निर्वाचित सरकारले अहिले कार्यान्वयन गरिरहेको छ। नयाँ सरकार गठन भएको करिब दुई महिनापछि भने सरकारले आफ्नो पहिलो पूर्ण बजेट ल्याउने अवसर पाएको हो।

२०७२ सालमा संविधान लागू भएदेखि हरेक वर्षको बजेट गणतन्त्र दिवसकै दिन सार्वजनिक हुने गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने बाध्यता छ। यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेस गर्न लागेको हो।

शुक्रवार संसदमा प्रस्तुत हुने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करका दर, राजश्व नीति तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्थामा केही परिवर्तन हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अर्थविद्हरू अहिलेको अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउँछन्। लगानी अपेक्षित रूपमा भित्रिन सकेको छैन भने रोजगारी सिर्जना हुने अवस्था पनि कमजोर छ। आर्थिक गतिविधिमा देखिएको सुस्तता, न्यून आर्थिक वृद्धिदर, घट्दो उत्पादन तथा बजारमा देखिएको निराशा सम्बोधन हुने गरी बजेट आउनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगल बताउँछन्।

सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने तयारी समेत गरेको छ। वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले कर्मचारीलाई खुसी बनाउन कम्तीमा १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने तयारी गरेको हो।

सरकारी कर्मचारीको तलब लगातार तीन आर्थिक वर्षदेखि बढेको छैन। प्रत्येक दुई वर्षमा तलबभत्ता बढाउनुपर्ने निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख भएकाले सरकार बजेटमार्फत तलबभत्ता बढाउनुपर्ने दबाबमा छ।

कर्मचारीको तलब बढाउन मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल संयोजकत्वको तलबभत्ता पुनरावलोकन समितिले सरकारी कर्मचारीको न्यूनतम तलब ३५ हजार र अधिकतम १ लाख २१ हजार रुपैयाँ बनाउन सुझाव दिएको छ। यद्यपि सरकारलाई स्रोतको जोहो गर्न ठूलो चाप परेको छ।

राजश्व सङ्कलन कमजोर रहेको, चालु खर्च उच्च दरमा बढिरहेको तथा सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएकाले तलब वृद्धि र विकास खर्च व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको छ। त्यसबीच पनि कर्मचारीको मनोबल बढाएर काम लिनुपर्ने, प्रशासनिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनु पर्ने तथा सबै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यताबीच सरकारले तलब वृद्धि गर्ने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस पटकको बजेटलाई आर्थिक राजकाजको दिशा बदल्ने बजेटका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारको छ। तर, अर्थतन्त्रका सूचक अझै सकारात्मक देखिएका छैनन्। ग्रे लिस्टबाट उम्कन चुनौती कायमै छ। राजश्व सङ्कलनले चालु खर्च धान्नै धौधौ परिरहेको छ। आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ भने कर्जा प्रवाह सुस्त छ। यी तथ्य आर्थिक सर्वेक्षणले समेत औँल्याएको छ। यिनै चुनौती सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्।

नयाँ सरकारको पहिलो बजेट २० खर्ब हाराहारीको हुनुपर्ने सुझाव पनि अर्थविद्हरूले दिएका छन्। अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तता, रोजगारी सङ्कट, निजी क्षेत्रको निराशा तथा पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन पर्याप्त आकारको बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले आगामी बजेट कम्तीमा २० खर्ब हाराहारीको हुनुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पृथ्वीराज लिगलले बताए।

सरकारले ल्याउने बजेटले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चासो सबैतिर छ। बजेटले अर्थतन्त्र सुधार, लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने परीक्षण भने बजेट कार्यान्वयनसँगै देखिनेछ।