काठमाडौँ – रसुवाको भोटेकोशी बाढीले बगाएका १ हजार ४ सय ५१ जनाको शव फेला परेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार रसुवामा २ सय ३६ जना, नुवाकोटमा २ सय ३ जना, धादिङमा ७२ जना, चितवनमा ३ सय ६७ जना, गोरखामा ७९ जना, तनहुँमा ३८ जना, नवलपरासी पूर्वमा २ सय ३२ जना र नवलपरासी पश्चिममा २ सय २२ जना गरी १ हजार ४ सय ४९ जनाको शव फेला परेको हो। साथै २ जनाको काठमाडौँमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ।

फेला परेका शवहरूको पहिचानका लागि डिएनए नमुना सङ्कलनदेखि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी हालसम्म १ हजार २ सय ९२ वटा शव व्यवस्थापन (माटोमुनि सुरक्षित राखिएको) गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

शव पहिचानका लागि मृतकका १ हजार २ सय ८६ र आफन्तका १ हजार ९ सय ९७ गरी कुल ३ हजार २ सय ८३ वटा डिएनए नमुना सङ्कलन गरिएको छ। साथै पहिचान नभएका १ हजार ३ सय ६२ वटा शवहरूको विवरण नेपाल प्रहरीको वेबसाइटमा समेत अपलोड गरिएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोजी, राहत वितरण, शव व्यवस्थापनलगायतका कार्यका लागि हालसम्म ७ हजार ९ सय ७५ जना प्रहरी कर्मचारीहरू परिचालन गरिएको छ। हालसम्म बेपत्ता भएका ४ हजार ६ सय ५५ जनाको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

बेपत्ता नागरिकको पत्तो नहुँदा परिवार पीडामा छन्। कतिपयले कुशको शव बनाएर दाहसंस्कार नै गरेका छन्। तर, बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न १२ वर्ष पुग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले पीडित परिवार थप पीडामा परेका छन्। जसको सहजीकरणका लागि सत्तारुढ र विपक्षी दलहरू कानुन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

हाल प्रचलित मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४० मा कुनै व्यक्ति बिना सूचना लगातार १२ वर्षदेखि बेपत्ता भएमा वा त्यस्तो व्यक्तिको सम्बन्धमा स्वाभाविक रूपमा जानकारी पाउने व्यक्तिले १२ वर्षदेखि कुनै जानकारी नपाएमा, जीवित रहेको प्रमाण प्राप्त नभएसम्म त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको मानिने व्यवस्था छ।

तर सोही दफाको उपदफा (४) ले कुनै व्यक्ति बिना सूचना बेपत्ता भएको वा कुनै विपद् वा दुर्घटनामा परेको अवस्थामा सरोकारवाला व्यक्तिले सम्बन्धित अदालतमा मृत्युको न्यायिक घोषणा गरिपाऊँ भनी निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। निवेदनमा व्यक्ति बेपत्ता भएको वा मृत्यु भएको मिति, ठेगाना, कारण र आधार खुलाउनुपर्ने र अदालतले सबुत प्रमाण बुझेर मृत्युको न्यायिक घोषणाको आदेश गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

यसअनुसार विपद् वा दुर्घटनामा बेपत्ता भएकाको हकमा १२ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था नरहेको कानुनी व्यवस्था देखिन्छ। तर मृत्युको न्यायिक घोषणा स्वतः हुने नभई सरोकारवाला व्यक्तिले अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने र अदालतले प्रमाण बुझेर आदेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। मृत्युको न्यायिक घोषणा भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्ति जीवित रूपमा फर्किएमा वा मृत्यु भएको मितिमा फरक परेमा त्यसलाई बदर वा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था पनि कानुनमा छ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूको अवस्थाका विषयमा कानुनी समस्या समाधान गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले परिवारको सहमति र परिवारले आश मारेको अवस्थामा कानुनी रूपमा परिवारलाई सहज होस् भन्ने हिसाबले सहजीकरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको जानकारी दिए।

भोटेकोशी बाढीले जनधनको ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। क्षतिको यकिन तथ्याङ्क अझै आउन सकेको छैन। मानवीय एवं भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर राहत दिन राज्य संयन्त्र चनाखो बन्नुपर्ने आवश्यकता छ।

भोटेकोशी बाढीले नदी तटीय क्षेत्रमा अत्यधिक प्रभाव परेको देखिएको छ। नदी तटीय क्षेत्रमा बस्ती बसाल्ने र सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाहरूका मापदण्डमा पुनरावलोकन गर्न संसद्को अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीले जानकारी दिए।

सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा भोटेकोशी बाढीको वितण्डा उठाउँदैछ। महासभामा भाग लिन परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसहितको टोली आइतबार संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्क प्रस्थान गरेको छ।

मन्त्री खनालले महासभाको उच्चस्तरीय सत्रअन्तर्गत विभिन्न उच्चस्तरीय बैठक तथा मन्त्रीस्तरीय भेलामा सहभागिता जनाउनेछन्। अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएको विनाशकारी विपद्को विषय महासभामा उठाउने जानकारी दिए।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह १४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै ६ असोजमा अमेरिका प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ। नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री वालेन्द्रले ८ असोजमा राष्ट्रसङ्घ महासभामा सम्बोधन गर्ने तालिका छ।

नेपालमा एकपछि अर्को विपद्का घटना हुन थालेका छन्। भोटेकोशी बाढीपछि बङ्गालको खाडीमा चक्रवात बन्ने सम्भावना देखिएसँगै त्यसको असर नेपालमा पनि पर्न सक्ने मौसमविद्ले चेतावनी दिएका छन्।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार प्रणाली पूर्ण रूपमा बनिसकेको छैन, तर यो उत्तर–पश्चिम सर्दै गएमा असोज ५ देखि १२ गतेसम्म नेपालमा पनि आंशिकदेखि सामान्य प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको छ।

यस अवधिमा धेरै ठाउँमा बादल लाग्ने, हल्कादेखि केही स्थानमा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहे पनि यकिन क्षति र प्रभावित क्षेत्र अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नरहेको वरिष्ठ मौसमविद् एवं जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी प्रवक्ता विभूति पोखरेलले बताइन्।

मौसमविद्हरूले मौसमको नियमित अद्यावधिक हेरेर आवश्यक सावधानी अपनाउन विशेष आग्रह नै गरेका छन्। विपद् जुनसुकै बेला पनि आउन सक्ने भएकाले सबैले सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ।