लोकतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै दोहोर्‍याउने वाक्य हो—राजनीति सबैको हो। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राजनीतिक दलमा सहभागी हुने, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने र आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अधिकार दिएको छ। कागजमा हेर्दा लोकतन्त्रको ढोका सबैका लागि खुला छ।

तर ढोका खुला हुनु र त्यो ढोकाबाट भित्र पस्न सक्नु एउटै कुरा होइन।

आज नेपालको राजनीतिलाई हेर्दा एउटा असहज प्रश्न उठ्छ—राजनीति साँच्चै सबैको हो कि आर्थिक र सामाजिक रूपमा सक्षम केही मानिसको मात्र?

निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न कानुनले रोक्दैन। तर उम्मेदवार बन्ने खर्चले रोक्छ। पार्टीमा सदस्य बन्न केही सय रुपैयाँले पुग्न सक्छ। तर पार्टीभित्र सक्रिय रहन, अधिवेशनमा प्रतिनिधि बन्न, पदमा उम्मेदवार बन्न, निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्न र निरन्तर सार्वजनिक जीवनमा देखिइरहन त्यो केही सय रुपैयाँले पुग्दैन।

उदाहरणका लागि, नेकपा एमालेमा वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. ३०० रहेको सार्वजनिक विवरण छ। त्यसबाहेक लाभको पदमा रहेका नेताहरूबाट लेबी लिने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा केपी शर्मा ओलीले मासिक रु. २५ हजारका दरले लेबी र वार्षिक रु. ३०० सदस्यता शुल्क बुझाएको सार्वजनिक गरिएको थियो।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले वार्षिक सदस्यता शुल्क रु. १०० तोकेको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ।

तर यी शुल्क सुन्दा राजनीति सस्तो जस्तो देखिन्छ। वास्तविक राजनीति भने यहाँबाट सुरु हुन्छ।

हालैका पार्टी अधिवेशनका उम्मेदवारी शुल्क हेर्दा पनि नेतृत्वमा पुग्ने प्रक्रियामा आर्थिक प्रवेशद्वार थप देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनका लागि वडा सदस्य वा क्षेत्रीय प्रतिनिधिको उम्मेदवारी शुल्क रु. ५०० बाट सुरु भएर केन्द्रीय सभापतिका लागि रु. ४० हजारसम्म पुगेको छ। केन्द्रीय उपसभापति र महामन्त्रीका लागि रु. ३० हजार, प्रदेश सभापतिका लागि रु. २० हजार र जिल्ला सभापतिका लागि रु. १५ हजार शुल्क तोकिएको छ।

नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि उम्मेदवारी दर्ता शुल्क रु. १५ हजार र पदाधिकारीका लागि रु. १० हजार तोकिएको थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा त यो शुल्क अझ माथि थियो—सभापतिका लागि रु. ५१ हजार, अन्य पदाधिकारीका लागि रु. ४१ हजार र केन्द्रीय सदस्यका लागि रु. २१ हजार। जिल्ला सभापतिका लागि रु. ५ हजार र जिल्ला सदस्यका लागि रु. १ हजार शुल्क तोकिएको थियो।

यी रकम आफैँमा कसैलाई राजनीतिबाट रोक्ने ठूलो रकम नहुन सक्छन्। तर प्रश्न शुल्कको रकम मात्र होइन। प्रश्न हो—त्यो शुल्क तिरेपछि सुरु हुने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा कति खर्चिलो छ?

निर्वाचन आयोगले तोकेको कानुनी खर्च सीमा हेर्दा यसको एउटा झल्को पाइन्छ। २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले अधिकतम रु. ७ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने सीमा थियो। उपमहानगरमा रु. ५ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा रु. ४ लाख ५० हजार र गाउँपालिकामा रु. ३ लाख ५० हजार थियो। महानगरको वडाध्यक्ष तथा सदस्यका लागि रु. ३ लाख, उपमहानगरमा रु. २ लाख ५० हजार, नगरपालिकामा रु. २ लाख र गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष तथा सदस्यका लागि रु. १ लाख ५० हजार सीमा थियो।

यी रकमलाई महिनाको हिसाबले सोचौँ। महानगरको प्रमुखको उम्मेदवारले कानुनी सीमामै रहेर रु. ७ लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने हो भने त्यो करिब रु. ६२,५०० प्रतिमहिना बराबर हुन्छ—त्यो पनि केवल निर्वाचन अवधिका लागि। गाउँपालिकाको अध्यक्षको रु. ३ लाख ५० हजारको सीमा पनि करिब रु. २९ हजार प्रतिमहिना बराबर हुन्छ।

तर राजनीतिक जीवन निर्वाचनको एक महिनामा मात्र चल्दैन।

निर्वाचन सकिएपछि पनि नेता कार्यकर्ताले मानिस भेट्नुपर्छ, कार्यक्रममा जानुपर्छ, दुःख–सुखमा सहभागी हुनुपर्छ, पार्टी बैठकमा पुग्नुपर्छ, जिल्लादेखि राजधानीसम्म यात्रा गर्नुपर्छ, सञ्चारमाध्यमसँग सम्पर्क राख्नुपर्छ, सामाजिक सञ्जाल चलाउनुपर्छ र आफ्नो राजनीतिक सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ।

यसको राष्ट्रिय औसत मासिक खर्च कति हुन्छ भन्ने भरपर्दो सार्वजनिक तथ्याङ्क अहिले सहजै उपलब्ध छैन। त्यसैले कुनै एउटा रकमलाई “स्थानीय नेताको औसत मासिक खर्च” भनेर प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन। तर सामान्य हिसाबले हेर्दा पनि सार्वजनिक जीवनमा निरन्तर सक्रिय रहन यातायात, इन्धन, खाना, भेटघाट, सञ्चार, कार्यालय, सहयोगी र कार्यक्रमका खर्च जोडिन्छन्। राजनीति गर्ने व्यक्तिले आफ्नै आम्दानीबाट यो खर्च धान्न सक्दैन भने उसको राजनीति अन्ततः कसको आर्थिक सहयोगमा टिक्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।

यही प्रश्न निर्वाचनमा अझ ठूलो हुन्छ।

२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीका उम्मेदवारका लागि निर्वाचन क्षेत्रअनुसार फरक खर्च सीमा निर्धारण गरेको थियो। मतदाता संख्या, मतदान केन्द्र र निर्वाचन क्षेत्रको भूगोललाई आधार बनाइएको थियो।

त्यसको तुलनामा २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारले गर्न पाउने अधिकतम खर्च क्षेत्रअनुसार रु. २५ लाखदेखि रु. ३३ लाखसम्म निर्धारण गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। समानुपातिकतर्फ दलले बन्दसूचीमा राखेको प्रति उम्मेदवार रु. २ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था थियो।

अब प्रश्न गरौँ—रु. २५ लाखदेखि रु. ३३ लाखको निर्वाचन खर्च सीमा भएको राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा रु. १० हजार, रु. २० हजार वा रु. ५० हजार मासिक आम्दानी भएको नागरिकले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने?

कानुनी खर्च सीमा र वास्तविक खर्च एउटै कुरा होइनन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने निर्वाचनको खर्च उम्मेदवारी दर्ता भएको दिनबाट मात्र सुरु हुँदैन। उम्मेदवार बन्ने तयारी, पार्टीभित्रको लामो राजनीतिक सम्बन्ध, आफ्नो क्षेत्रमा वर्षौँदेखि कायम राख्नुपर्ने उपस्थिति र चुनावी सङ्गठन निर्माणमा लाग्ने समय र स्रोत पनि राजनीतिक लागत नै हुन्।

त्यसैले राजनीति महँगो हुँदै जाँदा त्यसले प्रतिनिधित्वको स्वरूप बदल्छ।

आफ्नै सम्पत्ति भएको व्यक्ति लामो समयसम्म राजनीति गर्न सक्छ। आर्थिक स्रोत भएको व्यक्तिले पार्टीभित्र आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्छ। व्यवसायी वा समर्थकबाट आर्थिक सहयोग जुटाउन सक्ने व्यक्तिले ठूलो अभियान सञ्चालन गर्न सक्छ। तर आफ्नो परिवार चलाउनै सङ्घर्ष गरिरहेको नागरिकले राजनीतिमा समय र पैसा कसरी लगानी गर्ने?

यहीँबाट लोकतन्त्रको एउटा गम्भीर विरोधाभास सुरु हुन्छ। संविधानले राजनीतिक समानता दिन्छ, तर समाजको आर्थिक संरचनाले राजनीतिक असमानता उत्पादन गर्छ।

यो समस्या अझ स्पष्ट रूपमा ती समुदायमा देखिन्छ, जसलाई इतिहासले राजनीतिको मूलधारबाट बाहिर राखेको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि राजनीतिक मैदान अझ कठिन छ। कानुनले उम्मेदवार बन्न रोक्दैन भन्दैमा राजनीतिक अवसर बराबर हुँदैन। पार्टीभित्र प्रवेश, नेतृत्व तहमा पुग्ने अवसर, निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालन, सार्वजनिक अभियान, सञ्चारमा पहुँच, सुरक्षित राजनीतिक वातावरण र आर्थिक स्रोत—यी सबैमा उनीहरूले अतिरिक्त अवरोध सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ।

त्यसैले केवल “सबैका लागि समान अवसर छ” भन्नु पर्याप्त हुँदैन। समान सुरुवात नभएको समाजमा समान नियमले मात्र समान परिणाम दिँदैन। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आरक्षण वा सुनिश्चित प्रतिनिधित्व, उम्मेदवारी तथा निर्वाचन अभियानमा आर्थिक सहयोग, पहुँचयुक्त अभियान, नेतृत्व विकास र राजनीतिक दलभित्र अर्थपूर्ण सहभागितामा दीर्घकालीन लगानी नगरी उनीहरूलाई बराबरीको राजनीतिक स्थान दिन सकिन्छ भन्नु व्यवहारको वास्तविकताबाट आँखा चिम्लनु हो।

आरक्षणको बहसलाई कतिपयले “योग्यताको विरुद्ध” भनेर प्रस्तुत गर्छन्। तर अर्को प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ—दशकौँसम्म राजनीतिक संरचनामा कसको पहुँच थियो? कसले स्रोत, सङ्गठन र निर्णय गर्ने ठाउँमा लगातार अवसर पायो? र कसले ढोकाबाहिरै बस्नुपर्यो?

यदि एउटै दौडमा केही मानिस दशकौँदेखि राम्रो जुत्ता लगाएर दौडिरहेका छन् र केहीलाई दौडनै दिइएको छैन भने, सबैलाई एउटै सुरुवाती रेखामा उभ्याएर “अब सबै बराबर छन्” भन्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन।

समावेशिता केवल संसदमा एउटा सिट थप्ने कुरा होइन। त्यो राजनीतिक मैदानमा प्रवेश गर्ने क्षमता निर्माण गर्ने कुरा हो।

यही कारणले राजनीतिक वित्तपोषणको प्रश्नलाई हामीले भ्रष्टाचारको प्रश्न मात्र बनाएर छोड्नु हुँदैन। यो प्रतिनिधित्वको प्रश्न हो। राजनीति कसले गर्छ भन्ने प्रश्न हो। राज्यको निर्णयमा कसको आवाज पुग्छ भन्ने प्रश्न हो।

यदि उम्मेदवारले निर्वाचनका लागि पैसा खोज्नुपर्छ भने उसले पैसा कहाँबाट ल्याउँछ? व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट? व्यवसायीबाट? ठेकेदारबाट? समर्थकबाट? ऋण लिएर? वा पार्टीभित्रको कुनै शक्तिशाली समूहबाट?

प्रत्येक स्रोतसँग आफ्नो प्रभावको सम्भावना जोडिन्छ। त्यसैले राजनीतिक चन्दा र खर्च पारदर्शी बनाउनु लोकतन्त्रलाई स्वच्छ राख्ने विषय मात्र होइन, राजनीतिक निर्णयलाई निजी आर्थिक प्रभावबाट जोगाउने विषय पनि हो।

यहाँ एउटा अर्को बहस सुरु हुन्छ—राजनीतिक दललाई राज्यले सार्वजनिक वित्तपोषण गर्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन?

“राजनीतिक दललाई जनताको करबाट पैसा किन दिने?” भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ। तर त्यसको अर्को पक्ष पनि छ—यदि सार्वजनिक प्रणालीबाट राजनीतिक गतिविधिलाई पर्याप्त संस्थागत सहयोग दिइएन भने राजनीति कसको पैसाले चल्छ?

ठूला दाता, व्यवसायी, ठेकेदार र आर्थिक रूपमा शक्तिशाली व्यक्तिको पैसाले?

त्यसैले प्रश्न सार्वजनिक पैसा दिने कि नदिने मात्र होइन। प्रश्न हो—लोकतान्त्रिक राजनीति निजी पैसाको प्रभावमा चलाउने कि पारदर्शी सार्वजनिक प्रणालीमार्फत राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई केही हदसम्म समान बनाउने?

नेपालभन्दा धेरै धनी लोकतन्त्रहरूले पनि राजनीतिक वित्तपोषणलाई केवल व्यक्तिगत क्षमतामा छोडेका छैनन्। जर्मनीमा राजनीतिक दलका लागि सार्वजनिक वित्तपोषणको व्यवस्था छ, साथै त्यसमा कानुनी सीमा र पारदर्शिताका प्रावधान छन्। यसको अर्थ त्यहाँको प्रणाली त्रुटिरहित छ भन्ने होइन। तर राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई केवल व्यक्तिगत सम्पत्तिको प्रतिस्पर्धा बन्न नदिने विषय राज्यको जिम्मेवारीभित्र पनि पर्न सक्छ।

नेपालमा पनि अब राजनीतिक वित्तपोषणबारे गम्भीर राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ।

निर्वाचनमा वास्तविक खर्च कति हुन्छ? कानुनी सीमा व्यवहारिक छ कि छैन? चन्दा कसले दिन्छ? कति दिन्छ? कहाँ खर्च हुन्छ? दलको नियमित गतिविधि कसरी वित्तपोषण हुन्छ? नयाँ उम्मेदवार र आर्थिक रूपमा कमजोर उम्मेदवारले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने? ऐतिहासिक रूपमा कम प्रतिनिधित्व भएका समुदायका लागि के अतिरिक्त संस्थागत सहयोग आवश्यक छ?

यी प्रश्नलाई टारेर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन।

हामीले चुनावको दिन मतपत्रमा बराबरी देख्छौँ। तर लोकतन्त्रको असली परीक्षा चुनावभन्दा धेरै अगाडि सुरु हुन्छ—कसले पार्टीमा प्रवेश गर्न सक्छ, कसले टिकट पाउन सक्छ, कसले चुनाव लड्न सक्छ, कसले प्रचार गर्न सक्छ र कसले राजनीतिक आवाजलाई निरन्तरता दिन सक्छ?

यदि यी सबै चरणमा पैसा निर्णायक हुँदै गयो भने मतपत्रमा सबै बराबर भए पनि राजनीतिक मैदान बराबर रहँदैन।

लोकतन्त्र केवल पाँच वर्षमा एकपटक मतदान गर्ने व्यवस्था होइन। लोकतन्त्र भनेको समाजका फरक–फरक वर्ग, समुदाय र अनुभव भएका मानिसलाई राज्य निर्माणमा सहभागी हुने वास्तविक अवसर दिनु हो।

संसदमा करोडपति पनि पुग्न सक्छ, सामान्य किसान पनि पुग्न सक्छ। व्यवसायी पनि पुग्न सक्छ, मजदुर पनि पुग्न सक्छ। पुरुष पनि पुग्न सक्छ, महिला पनि। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्ति पनि पुग्न सक्छ, अपाङ्गता भएको व्यक्ति पनि। तर उनीहरू सबैलाई एउटै राजनीतिक मैदानमा उभ्याउने हो भने मैदानको संरचना पनि हेर्नुपर्छ।

ढोका खुला छ भनेर मात्र पुग्दैन। कसैसँग ढोकासम्म पुग्ने साधन नै छैन भने लोकतन्त्रको खुलापन अधुरो हुन्छ।

त्यसैले नेपालको लोकतन्त्रले अब एउटा असहज प्रश्नसँग आँखा जुधाउनैपर्छ—हामीले राजनीतिक अधिकार त सबैलाई दिएका छौँ, तर राजनीतिक अवसर पनि सबैलाई दिएका छौँ?

यदि राजनीति पैसा, पहुँच र पुरानो शक्ति संरचनाको खेल मात्र बन्दै गयो भने निर्वाचन भइरहन्छ, संसद् चलिरहन्छ, सरकार फेरिइरहन्छ। तर प्रतिनिधित्वको अर्थ साँघुरिँदै जान सक्छ।

राजनीति धनीको निजी सम्पत्ति होइन। राजनीतिक दल केही व्यक्तिको निजी क्लब होइन। राज्य पनि स्रोत र पहुँच भएका मानिसहरूको मात्र होइन।

राजनीति नागरिकको अधिकार हो।

त्यसैले राजनीतिक मैदानलाई यस्तो बनाउनुपर्छ जहाँ आर्थिक अवस्था, सामाजिक पृष्ठभूमि, लैङ्गिक तथा यौनिक प्रकृति वा अपाङ्गताको अवस्थाका कारण कसैले सुरु नै गर्न नसकोस् भन्ने स्थिति नहोस्।

लोकतन्त्रको प्रश्न अन्ततः यही हो—

मत हाल्ने अधिकार कसको हो भन्ने होइन, राजनीति गर्ने अवसर कसको हो?

र यसको उत्तर व्यवहारमा पनि संविधानले दिएको जस्तै हुनुपर्छ—सबै नागरिकको।