काठमाडौँ – संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएको छ। २०७२ साल असोज ३ गते नेपाली जनताको त्याग, बलिदान र सङ्घर्षको फलस्वरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको थियो।

संविधान जारी भएको दिनलाई राज्य संयन्त्रदेखि राजनीतिक दल र नागरिक समाजले ऐतिहासिक उपलब्धिको सम्झना र सम्मानस्वरूप संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै आएका छन्।

नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित गरी संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको एक दशकमा नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता, कानुनी शासनको प्रत्याभूति, राज्यका हरेक निकायमा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, सबै प्रकारका विभेद र असमानताको सम्बोधन तथा सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक रूपान्तरणजस्ता महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त भएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्।

तर संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा भने अझै चुनौती कायमै छन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि संविधानको धारा १२, १८ र धारा ४२ ले सुनिश्चित गरेका अधिकार एक दशक पुग्दासमेत पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

संविधानको धारा १२ ले लैङ्गिक पहिचानसहित नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर संविधान जारी भएको एक दशकसम्म पनि आफ्नो लैङ्गिक पहिचानअनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न धेरै व्यक्तिले प्रशासनिक तथा कानुनी झन्झट र असहजता बेहोर्नुपरेको अवस्था छ।

संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरे पनि लैङ्गिक पहिचानअनुसारका कागजात प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा प्राविधिक तथा नियामकीय अवरोध रहेको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बताउँछन्। कतिपय अवस्थामा लैङ्गिक पहिचान परिवर्तनका लागि प्रशासनिक तहबाट अतिरिक्त प्रमाण वा चिकित्सकीय प्रमाणीकरणसमेत मागिएको तथ्य सार्वजनिक भएका छन्।

नेपालमा ‘अन्य’ लैङ्गिक पहिचान उल्लेख भएको नागरिकता जारी गर्ने व्यवस्था यसअघि नै सुरु भए पनि लैङ्गिक पहिचानअनुसार नागरिकता सच्याउने विषयमा अझै समस्या देखिएको छ। नागरिकताको विवरण सच्याउने प्रक्रियामा कानुनी तथा प्रशासनिक अवरोध रहेको विषय सार्वजनिक भएको छ।

त्यस्तै, संविधानको धारा ४२ ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलगायतलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ।

तर संविधान जारी भएको एक दशक बितिसक्दा पनि सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तह तथा राज्यका निर्णायक संरचनामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व अझै शून्य रहेको अवस्था छ। पहिलो संविधानसभामा सुनिल बाबु पन्तको सहभागिता थियो।

संविधानमा अधिकार लेखिनु मात्रै पर्याप्त नभई त्यसअनुसार कानुन, नीति, कार्यविधि र राज्यका सबै तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले नागरिक हित कायम गर्न र राज्यले लिएका दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त गर्न संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता राष्ट्रिय सङ्कल्प हुनुपर्ने बताएका छन्। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र कानुनी दस्ताबेजका रूपमा रहेको संविधानले निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाको पूर्ण परिपालनाबाट सुदृढ, सभ्य र जबाफदेही सार्वजनिक प्रशासन, संवैधानिक निकायको प्रभावकारिता, संवैधानिक निकायले औँल्याएका विविध विषयको सम्बोधन तथा नागरिकको न्यायमा सहज पहुँचलगायत नागरिकका असन्तुष्टिका विषयको यथोचित सम्बोधन गरी आम नागरिकमा विधिको शासन प्रत्याभूत गर्न जरुरी रहेको उनको सन्देशमा उल्लेख छ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधानबाट प्राप्त अवसर र उपलब्धिहरूको संरक्षण तथा संस्थागत गर्न एवम् सुशासन र समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सम्पूर्ण नेपालीको साझा सहमति आजको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।

हिमाल, पहाड र तराईको अनुपम भौगोलिक संरचना भएको मुलुक बहुजातीय, बहुभाषिक एवम् बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। संविधानले यस विविधतालाई समान संरक्षण प्रदान गरेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालीबीच रहेको आपसी सद्भाव, भ्रातृत्व र सहअस्तित्वमा आँच आउने काम कोही कसैबाट हुने छैन भन्ने विश्वास राष्ट्रपति पौडेलले व्यक्त गरेका छन्।

नेपालको संविधानले सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाजको परिकल्पना गर्दै लोकतन्त्रमा आधारित समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा र सुविधामा सबै नागरिकको समान पहुँच स्थापित गर्नुका साथै आम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति प्रदान गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले जोड दिएका छन्।

२०८३ साल भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको जनधनको अपूरणीय क्षतिले सिङ्गो मुलुक गहिरो पीडामा छ। संविधान दिवसकै अवसरमा पनि बाढीबाट भएको क्षति र प्रभावित परिवारको पीडालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बाढी प्रभावित व्यक्तिहरूको राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि एकताबद्ध भई अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्। ज्यान गुमाउनुहुने सम्पूर्ण दिवङ्गत आत्माप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि राष्ट्रपति पौडेलले गरेका छन्।

दिवसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सबैलाई एकजुट हुन प्रेरणा मिलोस् भन्ने कामना उनले गरेका छन्।

तर लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको हकमा नागरिकतादेखि राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वसम्मका संवैधानिक अधिकार व्यवहारमा पूर्णरूपमा स्थापित हुन नसक्नु संविधान कार्यान्वयनको बाँकी चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट आदिवासी जनजाति महिला कोटामा संसदमा भूमिका श्रेष्ठको प्रतिनिधित्व भएको छ। सङ्घीय संसद्को अभिलेखमा श्रेष्ठलाई रास्वपाबाट समानुपातिकतर्फ आदिवासी जनजाति महिला समूहअन्तर्गत निर्वाचित सांसदका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

अन्यको नागरिकता प्राप्त भइसकेपछि लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिलाको नागरिकता प्राप्त गरेकी भूमिकाले तेस्रोलिंगीको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग माग राख्नै नसकेको अवस्था देखिएको अधिकारकर्मी बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार तेस्रोलिंगी शब्द प्रयोगमा समेत अब्जेक्सन जनाएकी भूमिकाको प्रतिनिधित्व महिला कोटामा मात्र सीमित बनेको छ।

समुदायका अधिकार, पहिचान, सम्मान र समान अवसरका विषयमा संसद्भित्र अपेक्षाकृत बलियो र निरन्तर आवाज नउठेको भन्दै समुदायका अभियन्ताले समेत प्रश्न उठाएका छन्। भूमिकाले तेस्रोलिंगी समुदायको समस्यामा चुइँक्क नबोल्दा अरू सांसदलाई बोलिदिन गुहार माग्नु परेको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक बताउँछन्।

गत फागुन २१ को चुनावमा श्रेष्ठले संसदमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको आवाज र सामाजिक न्यायका विषयलाई उठाउने बताएकी थिइन्। उनले आफूले भोगेको विभेद न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।

समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै संसदमा पुगेकी सांसदबाट नागरिकता, पहिचान, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वलगायतका विषयमा सरकारसँग जबाफदेहिता खोज्दै कानुनी तथा नीतिगत सुधारका लागि प्रभावकारी पहल हुने समुदायको अपेक्षा भने बाँकी छ।

यो पनि : संसदमा सुनिएन तेस्रोलिंगीको आवाज, चञ्चलाले गुहारिन् आशिका