काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद भूमिका श्रेष्ठले ‘तेस्रोलिंगी’ शब्दमा अब्जेक्सन जनाएकी छन्। रास्वपाको आदिवासी जनजातितर्फ महिला कोटामा समानुपातिक सांसद बनेकी श्रेष्ठले तेस्रोलिंगी शब्दमा अब्जेक्सन जनाएकी हुन्।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसद श्रेष्ठले शब्द चयनको विषयमा क्लियर गर्न चाहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘प्रहरी महानिरीक्षक र गृह सचिवले तेस्रोलिंगी शब्द जुन गर्नु भएको थियो, त्यो उच्चारण गर्नुहुँदैन भन्ने होइन, तर अहिलेको समसामयिक विषयमा समावेशी कुरालाई लिने हो भने लैङ्गिक अल्पसंख्यक शब्द प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।’

तर, त्यही समितिकी सभापति समीक्षा बाँस्कोटाले स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा आफ्नो भाषा र व्यवहारले कसैको गोपनीयतामाथि ठाडै आक्षेप वा आरोप लाग्ने अवस्था आउन नहुने बताएकी छन्। उनले कान्तिपुर टेलिभिजनको सरोकार कार्यक्रममा भनेकी छन्, ‘मेरो स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दैगर्दा मैले प्रयोग गर्ने भाषा, मैले गर्ने व्यवहारहरू र मैले प्रयोग गर्ने स्वतन्त्रताले कसैको गोपनीयतामाथि या ठाडै आक्षेप लगाउने, आरोप लगाउने ठाउँमा हामी उभिन्छौँ कि उभिँदैनौँ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो।’

उनले स्वतन्त्रताको हक कहिले पनि गोपनीयताको हकभन्दा माथि नरहेको बताइन्। ‘यो दुइटै परिपूरक हुन्, तपाईँले स्वतन्त्रपूर्वक आफ्नो अभिव्यक्ति दिँदै गर्दा अर्काको गोपनीयताको हकको सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।’

‘बोलिने भाषा, शैली सामाजिक सञ्जालको विकाससँगै अनियन्त्रित भएर हाम्रो व्यवहार, बोली अव्यवस्थित मर्यादाभन्दा बाहिर गएको भान हुन्छ,’ उनले भनिन्।

सांसद भूमिका श्रेष्ठले समितिको बैठकमा आफू जान्नेसुन्ने भएको देखाउने प्रयास गर्दा हिजोको आफ्नो समुदायलाई किनारामा पार्दै–पार्दै अस्तित्व नै मेटाउने गरी तेस्रोलिंगी शब्दमा अब्जेक्सन जनाइन्। उनले ‘फुलफर्ममा संविधानको धारा १२, १८ र ४२ ले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायलाई शब्दावली उल्लेखित भएको भएर अबदेखि त्यो शब्द प्रयोग गर्‍यौ भने कोही पनि छुट्दैनौँ र हाम्रो समावेशी र सहभागिताको कुरा पनि आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई’ भनिन्।

सांसद पद आफैँमा सार्वजनिक जिम्मेवारी र जनप्रतिनिधित्वको संस्था हो। त्यसैले सांसदले प्रयोग गर्ने भाषा, अभिव्यक्ति र व्यवहारमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतासँगै मानवअधिकार, समानता, मर्यादा र पहिचानको संवेदनशीलतालाई पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कुनै समुदायको पहिचानका रूपमा स्थापित शब्दलाई अस्वीकार गर्ने अभिव्यक्तिले त्यही समुदायका वास्तविक सदस्यको अस्तित्व, सम्मान र अधिकारमाथि थप प्रश्न उठाउने अवस्था आउन सक्ने भन्दै भूमिकाको अभिव्यक्तिमाथि आपत्ति जनाइएको छ।

भूमिका स्वयंले लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला बन्नुअघि आफ्नै जीवनकथा ‘तेस्रोलिंगी भूमिका’ पुस्तक नै प्रकाशित गरेकी थिइन्। ‘तेस्रोलिंगी हुनु अपराध होइन’ भन्ने भूमिका यतिबेला लिङ्ग परिवर्तन गरेर स्वयं महिला भनेपछि तेस्रोलिंगी शब्दमा अब्जेक्सन जनाउन थालेकी छन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले राज्यबाट तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता लिएकाहरूलाई अपमानित बनाउने काममा लागेको भन्दै भूमिकाको यो अभिव्यक्तिको आलोचना भएको छ।

लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला बनेकी र महिलाकै कोटामा सांसद बनेकी भूमिकाको यो अभिव्यक्तिमा समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी व्यक्तिहरूले आपत्ति जनाएका छन्। आफू महिला कोटामा सांसद बनेपछि तेस्रोलिंगी शब्द मन पर्दैन भने नबोल्नु, राज्यका निकायलाई गुमराहमा पार्ने काम नगर्नु भन्दै समुदायका व्यक्तिहरूले भूमिकालाई आफू महिला बन्दैमा समाजमा रहेका तेस्रोलिंगीविरुद्ध बोल्ने अधिकार नभएको बताएका छन्।

समुदायका सदस्यहरूका अनुसार अझै पनि तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता लिएका वास्तविक व्यक्तिहरू सामाजिक विभेद, अपमान, परिवारबाट बहिष्कार, रोजगारीमा भेदभाव र राज्यका निकायमा पहिचानसँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याबाट पीडित छन्। उनीहरूको पहिचानलाई स्थापित गर्न लामो समयदेखि भएको सङ्घर्षपछि राज्यले कानुनी र संवैधानिक रूपमा पहिचान स्वीकार गरेको अवस्थामा त्यही पहिचानसँग जोडिएको शब्दलाई कमजोर बनाउने अभिव्यक्तिले वास्तविक तेस्रोलिंगी व्यक्तिहरूको सङ्घर्षलाई थप पीडित बनाउने समुदायको भनाइ छ।

भूमिका लिङ्ग परिवर्तन गराउने र ब्रेन जेण्डरको आधारमा छोरा जन्मेकालाई महिलाको र छोरी जन्मेकालाई पुरुषको नागरिकता दिलाउन गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग गुहार माग्नसमेत पुगेकी छन्। भूमिकाले केही दिनअघि गृहमन्त्री गुरुङलाई भेटेर पारलिंगीको अधिकारबारे कुराकानी भएको सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर पोष्टिएकी छन्।

लैङ्गिकताबारे भूमिका स्वयंको बुझाइ कमजोर रहेको समुदायकै सदस्यले टिप्पणी गरिरहँदा त्यसलाई पुष्टि हुने गरी उनको अभिव्यक्ति र लबिङ भएको पाइएको छ। ‘उनमा लैङ्गिकताबारेको बुझाइ प्रस्ट हुन्थ्यो भने तेस्रोलिंगी भन्दै अन्य लिङ्गमा नागरिकता लिएपछि लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिलाको नागरिकता लिने थिइनन्,’ समुदायका एक सदस्यले पहिचानसँग भने, ‘अन्यमा नागरिकता लिएर ताइवान भ्रमण गर्ने, अमेरिकाले दिने साहसिक महिलाको अवार्ड लिन लिङ्ग परिवर्तन गर्दैनथिन् होला, अवसरका लागि लैङ्गिक पहिचानलाई भूमिकाले आफूअनुकूल प्रयोग गरेको पाइयो, उनीसँग स्वार्थका लागि भ्रम छर्ने कला छ, राज्यका निकाय त्यस्तो भ्रममा पर्नु हुँदैन।’

उनले चुनाव प्रचारमा तेस्रोलिंगी समुदाय भनेकी थिइन्। उनले त्यतिबेला मत तान्न मात्रै तेस्रोलिंगी शब्द प्रयोग गरेको देखिएको छ। लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिला बनेकी भूमिकाको पहिचानबारे तेस्रोलिंगी समुदायले प्रश्न गरेपछि उनी बोलेकी थिइन्।

सांसद बनेको ६ महिना नपुग्दै उनी तेस्रोलिंगी शब्द प्रयोगमा अब्जेक्सन जनाउन थालेकी छन्। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठले प्रयोग गरेका तेस्रोलिंगी शब्दमा अब्जेक्सन जनाएर मानवअधिकार आफूअनुकूलमात्रै हुने दम्भ भूमिकाबाट प्रस्तुत भएकोमा अस्वाभाविक भने नमानेको प्रतिक्रिया समुदायका व्यक्तिहरूले दिएका छन्।

यो पनि : शिक्षण अस्पतालमा विवाहित पुरुषको लिङ्ग परिवर्तन, समुदायको प्रश्नमा भाग्यो ब्लु डायमन्ड

सर्वोच्च अदालतले २०६४ साल पुस ६ गते समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायलाई पहिचानअनुसारको नागरिकता दिन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि तेस्रोलिंगी पहिचानमा नागरिकता जारी भएको थियो।

गृह मन्त्रालयले २०६९ पुस १६ गते लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि ‘अन्य’ पहिचानमा र लिङ्ग परिवर्तन गरेका केटरिन पन्तलाई परिवर्तित लिङ्गमा नागरिकता दिन छुट्टाछुट्टै परिपत्र जारी गरेको थियो। आफूलाई तेस्रोलिंगी पहिचानमा चिनाएकी भूमिकाले अन्य पहिचानमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नागरिकता लिएकी थिइन्।

अन्य पहिचानमा पासपोर्ट लिएर ताइवान भ्रमण गर्ने अवसर पाएकी भूमिकाले अमेरिकी अवार्डका लागि लिङ्ग परिवर्तन गरेर महिलाको नागरिकता लिएको आरोप समुदायकै सदस्यहरूले लगाएका छन्।

तेस्रोलिंगी राजनीतिक अभियन्ता कल्पु गुरुङ समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राजनीतिक पहुँच नपुगेका कारण सङ्घर्ष जारी रहेको बताउँछन्। ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको राजनीतिमा पहुँच छैन, राजनीतिमा लागेर समावेशी गराउन चाहन्छु,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि पहिचान खुलाएर राजनीतिमा लाग्छु।’

समलिङ्गी, तेस्रोलिंगी, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकबारे संविधानमा लेखिए पनि कसैले पहल नगरेको उनले बताए। ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक पीडित नहुन्, हामी पीडित हुँदा–हुँदा पनि यत्रो लामो सङ्घर्ष गर्दा पनि अहिले पनि केही छैन, अहिले पनि हाम्रो समुदाय पीडित नै छ।’

वर्षौँको सङ्घर्षपछि पहिचान र अधिकारका लागि कानुनी आधार निर्माण भए पनि व्यवहारमा भने वास्तविक तेस्रोलिंगी तथा लैङ्गिक र यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू अझै पूर्ण रूपमा अधिकार सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। उनीहरूका अनुसार आफू विगतमा जुन पहिचानका आधारमा अधिकार र अवसरको सङ्घर्षमा जोडिएकी थिइन्, त्यही पहिचानमा रहेका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षणका लागि अझ जिम्मेवार भूमिका खेल्नु दायित्व सांसद श्रेष्ठको भुलेको समुदायका सदस्यहरू बताउँछन्।