काठमाडौं – नेपालमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको नाममा सुरु गरिएको हर्मोन थेरापी क्लिनिक र लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया अब चिन्ताजनक मोडमा पुगेको छ। अधिकारको नाममा सञ्चालित यी अभ्यासहरूले व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक अस्तित्वमाथि गम्भीर असर पारिरहेको भन्दै समुदायभित्रबाटै कडा विरोधको स्वर उठ्न थालेको छ।

ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको अगुवाइमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालसँग सहकार्य गर्दै सुरु गरिएको यो स्वास्थ्य सेवा अभियानलाई “समावेशी र उपलब्धिमूलक” को आवरणमा प्रचार गरिएको छ। तर समुदायका सदस्यहरू भन्छन्,“पहिचानको लडाइँ शल्यक्रियाले होइन, संविधानको आत्माले जितिन्छ।”

एक जना समुदायका सदस्य भन्छन्,-“बिग्रे अर्काका सन्तान त हुन् नि, के हुन्छ र? भन्ने गैरजिम्मेवार सोचले सोसाइटीले आफ्नो संस्था र कर्मचारीको तलबका लागि हाम्रो जीवन प्रयोगशाला बनाएको छ।”

स्रोतहरूका अनुसार, विदेशी दाताबाट परियोजना भित्र्याउने नाममा हर्मोन सेवन, शल्यक्रिया, र ‘लिङ्ग परिवर्तन’लाई “अधिकारको” नाममा संस्थागत गरिँदैछ। यद्यपि, समुदायभित्रै यसलाई अस्वीकार गर्ने, स्वास्थ्य र पहिचानमाथि खतरा ठान्ने आवाज बढ्दो छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानहरूका अनुसार, लिङ्ग परिवर्तनका लागि लिइने हर्मोनको दीर्घकालीन सेवनले कलेजो, मुटु, र मिर्गौलामा असर, रक्तचाप असन्तुलन, दीर्घकालीन मानसिक स्वास्थ्य समस्या (डिप्रेसन, आत्मग्लानि), शल्यक्रियापछि सङ्क्रमण, यौनाङ्ग संवेदनशीलताको ह्रास जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ।

तर नेपालमा यस्ता संवेदनशील निर्णय बिना गहिरो चिकित्सा परामर्श वा दीर्घकालीन निगरानी सुरु गरिएको समुदायको आरोप छ। विशेषतः, तेस्रोलिंगी, अन्तरलिंगी, समलिङ्गी, दुईलिंगी जस्ता पहिचान बोकेको समुदायलाई ‘लिङ्ग परिवर्तन’ बाट जबरजस्ती पुरुष वा महिलाको खाँचोमा फिट गरिने प्रयास भइरहेको छ।

कसले दियो यो नीति, कसले लियो जिम्मेवारी?

शिक्षण अस्पताल जस्तो जिम्मेवार चिकित्सा संस्थाबाट पहिलो लिङ्ग पुष्टि शल्यक्रिया गरिनु आफैँमा अनेक प्रश्नको घेरामा छ। एक विवाहित व्यक्ति जसका श्रीमती र सन्तान थिए, तीमाथि लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रिया गर्नु सामाजिक, पारिवारिक र मानसिक संरचनाको कस्तो विनाश हो। सो विचार नगरी गरियो।

साथै, लिङ्ग परिवर्तनपछि नागरिकता वा कानुनी कागजातमा फेरि ‘पुरुष’ वा ‘महिला’ कै रूपमा नामाङ्कन गर्नुपर्ने बाध्यता जन्मिएको छ। यसले संविधानले सुनिश्चित गरेको “तेस्रोलिंगी वा अन्य पहिचान” माथि प्रत्यक्ष हमला गरेको समुदायको ठहर छ।

ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले भने फेसबुकमा लेखेको छ,- “नेपालमा पहिलो हर्मोन थेरापी क्लिनिकदेखि शिक्षण अस्पतालमा सम्पन्न लिङ्ग पुष्टि शल्यक्रियासम्मको यात्रा समावेशी र पुष्टि आधारित स्वास्थ्य सेवाको सुरुवात हो।” शिक्षण अस्पतालले लिङ्ग परिवर्तन गरिएका व्यक्ति विवाहित हुन् या होइनन् भनेर जवाफ दिन सकेको छैन।

तर समुदाय भन्छ -“यो समावेशी होइन, अस्तित्व मेटाउने प्रक्रिया हो।” स्पष्ट अपिल : “पहिचानमा बाँच्न दिनुहोस्, लिङ्ग परिवर्तन होइन”
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको तर्फबाट स्पष्ट भनिएको छ- “हामी पुरुष भएर महिला बन्न चाहँदैनौ, न महिला भएर पुरुष बन्न। हाम्रो पहिचान तेस्रोलिंगी, समलिङ्गी, अन्तरलिंगी वा दुईलिंगी जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गरियोस्। हामीलाई नागरिकता आफ्नो वास्तविक पहिचानमै चाहिएको हो, लिङ्ग परिवर्तन गरेर होइन।”

राज्य र संस्थाबीचको मिलेमतो?

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका नाममा “समावेशी अधिकार” को आवरणमा सञ्चालन गरिएको हर्मोन सेवन र लिङ्ग परिवर्तन शल्यक्रियाले अब गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ। न त यसका दीर्घकालीन असरबारे स्पष्ट मापदण्ड छ, न त राज्यको कुनै सुनिश्चित दायित्व। यस्तो अनिश्चित भविष्यबीच, समुदायले “नभएको समस्या सिर्जना गरेर अधिकारको नाममा अपराध भइरहेको” आरोप लगाएको छ।

ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको अगुवाइमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालजस्तो संवेदनशील संस्था संलग्न हुँदै लिङ्ग परिवर्तनको प्रक्रियालाई अधिकारको रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको छ। तर, हर्मोन सेवन र लिङ्ग शल्यक्रियाले स्वास्थ्यमा पारेको असर र त्यसपछि उत्पन्न हुने मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्यालाई न संस्थाले सम्बोधन गरिरहेको छ, न राज्यले।

समुदायका सदस्यहरू भन्छन्, “हामीलाई नचाहिएको अभ्यास थोपरेर, हाम्रो पहिचान मेटाउने काम भइरहेको छ। भोलि कुनै समस्या परे कसले जिम्मेवारी लिने? न ब्लु डायमन्डले कुनै परामर्श सुविधा दिएको छ, न राज्यले संरचना बनाएको छ।”

पहिचानको नाममा लिङ्ग परिवर्तन गरिएका व्यक्तिहरूको भविष्य अनिश्चित छ। न त उनीहरूलाई पछि फेरि पुरुष वा महिला नबन्ने ग्यारेन्टी छ, न सामाजिक सुरक्षा वा कानुनी हैसियत नै सुनिश्चित। यस्तो स्थिति आउँदा “बोर्डन राज्यको थाप्लोमा आउँछ” भन्ने चिन्ता तीव्र बनेको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू खुलेर प्रश्न गर्छन्-हर्मोन सेवन र लिङ्ग परिवर्तनबाट स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आएमा राज्य जिम्मेवार हुन्छ कि ब्लु डायमन्ड सोसाइटी? के अहिलेको अभ्यास संविधानले सुनिश्चित गरेको ‘अलग पहिचान’को संरक्षण हो, कि त्यसै पहिचानको अन्त्य? कति जना लिङ्ग परिवर्तन गरिसकेकाहरू अहिले समस्यामा छन्, ब्लु डायमन्डले कसलाई सहयोग गर्‍यो?

समुदाय भन्छ- हाम्रो माग स्पष्ट छ, “हामी हाम्रो पहिचानमै बाँच्न चाहन्छौँ, लिङ्ग परिवर्तन गरेर पुरुष या महिला बन्न होइन।” तर राज्य र गैरसरकारी संस्था मिलेर त्यो पहिचान मेट्ने दिशातर्फ अघि बढिरहेका छन्। यस्तो अभ्यासको दीर्घकालीन असर हेर्दा राज्यको मौनता र बेवास्ता स्वयं षड्यन्त्रको रूप लिएको महसुस गरिन्छ।

राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य र पहिचानसँग खेलवाड नगर्नु आजको आवश्यकता हो। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको माग स्पष्ट छ, पहिचानको संरक्षण, होइन कि परिवर्तन। यदि अहिलेको लहैलहै रोकिन सकेन भने, भोलिको सामाजिक र मानवीय क्षतिको जिम्मेवारी कसको? त्यो प्रश्न इतिहासले लेख्नेछ।

यो पनि : विवाहित पुरुषको लिङ्ग परिवर्तन : सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न दबाब