काठमाडौँ – समावेशी मञ्च नेपालले बागमती प्रदेश सरकारसँग लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (जिएसएम) समुदायका लागि बजेट विनियोजन गरिदिन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान, समानता, सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि निरन्तर सङ्घर्ष, पैरवी र खबरदारी गर्दै आएको समावेशी मञ्च नेपालले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरलाई भेटेर ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जनाएको छ।

समाजमा व्याप्त विभेद, तिरस्कार, बहिष्करण तथा हिंसाका अनेकौँ रूपहरू झेल्दै आएको समुदायको लामो आन्दोलन र योगदानका कारण नेपालको संविधानमा पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

यद्यपि, संविधान जारी भएको एक दशक पुग्दासमेत ती संवैधानिक अधिकारहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको जानकारी मुख्यमन्त्रीलाई गराइएको समावेशी मञ्च नेपालमा कार्यरत जिएसएम राजनीतिक अभियन्ता रितिक लुइँटेलले जानकारी दिए।

लुइँटेलका अनुसार संविधानले अधिकारको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा समुदायका सदस्यहरू अझै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवामा पहुँचको क्रममा विभेद र बहिष्करण भोग्न बाध्य छन्।

नेपालको संविधानले समानताको हकअन्तर्गत लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकसहित पछाडि पारिएका समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने स्पष्ट गरेको छ। त्यस्तै, संविधानको धारा ४२ ले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित गरेको छ।

तर संवैधानिक रूपमा अधिकार सुनिश्चित भएको एक दशक पुग्दासमेत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा तथा राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वलगायतका क्षेत्रमा ती अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको मञ्चको भनाइ छ। यसले संविधानमा सुनिश्चित अधिकार र व्यवहारमा प्राप्त अधिकारबीच अझै ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ।

राज्यका निकायहरूको उदासीनता र बेवास्ताका कारण समुदायका सदस्यहरूको पीडा झन् बढ्दै गएको अनुभूति भइरहेको उनले बताए। उनका अनुसार यसले संविधानका प्राप्त उपलब्धिहरू समेत व्यवहारमा कमजोर बन्दै जाने चिन्ता उत्पन्न गरेको छ।

स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारले प्रत्येक वर्ष विभिन्न लक्षित वर्ग र समुदायका लागि बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन गर्दै आए पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको आवश्यकता र सवालहरू प्रायः योजनाबद्ध रूपमा सम्बोधन हुने गरेका छैनन्। यसले समुदायलाई राज्यका विकास तथा समावेशीकरण कार्यक्रमबाट अझै पछाडि पारिरहेको छ।

समावेशी मञ्च नेपालले पालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवाला निकायहरूका लागि लैङ्गिक पहिचान र यौन अभिमुखीकरणसम्बन्धी सचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि तालिम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिदिन अनुरोध गरेको हो।

समुदायका सदस्यहरूको आर्थिक सशक्तीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सम्मानजनक जीवनयापनलाई टेवा पुग्ने गरी सीपमूलक तालिम, स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम तथा उद्यम सञ्चालनका लागि आवश्यक बीउ पुँजीसहित विशेष बजेट तथा कार्यक्रम समावेश गरिदिन पनि अनुरोध गरेको छ।

समावेशी लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र संविधानले परिकल्पना गरेको समानताको लक्ष्य हासिल गर्न समुदायका आवश्यकता सम्बोधन गर्नु राज्यको दायित्व भएको मञ्चकी अध्यक्ष कृष्ण कुमारी चौधरीको हस्ताक्षरमा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ।

मञ्चले संविधानमा सुनिश्चित गरिएका अधिकारलाई कागजमा सीमित नराखी प्रदेश तथा स्थानीय तहका नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रममा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवाललाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।