काठमाडौं – सरकारले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि बजेटमा समावेश गरेको छ। तर, समुदायका लागि नयाँ आशा, ठोस योजना वा संरचनागत परिवर्तनभन्दा पनि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विष्मत’ जस्तै अवस्था देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

मन्त्रालयको नाममै पहिलो पटक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समेटिए पनि बजेटमा भने त्यसअनुसारको स्पष्ट कार्यक्रम, नीति वा लक्षित योजना नआएको देखिएको छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्दै महिला, बालबालिका, लैङ्गिक मामिला तथा सामाजिक सुरक्षा शीर्षकअन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्। बजेटको बुँदा नम्बर ४९ मा नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री वाग्लेले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको मर्यादित जीवनयापन सुनिश्चित गर्न सामाजिक अन्तरघुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरे। महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकतर्फ २ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

तर, उक्त बजेटमध्ये लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि कति रकम छुट्याइएको हो भन्ने स्पष्ट खुलाइएको छैन।

बजेटमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक : प्रत्येक वर्ष ‘कपी पेस्ट’

बजेटको भाषा, कार्यक्रम र प्राथमिकता नयाँभन्दा पनि पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरतामा सीमित देखिएको छ। पहिलो पटक मन्त्रालयको नाममै ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक’ समावेश गरिए पनि बजेटमा त्यसको प्रभाव नै देखिन सकेन। समुदायका अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, कानुनी संरक्षण, पुनःस्थापना वा लक्षित सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कुनै नयाँ कार्यक्रम नआएकाले बजेट पुरानै शैलीको ‘कपीपेष्ट’ जस्तो देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत सामाजिक अन्तरघुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरे पनि यही कार्यक्रम विगत चार आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर रूपमा दोहोरिँदै आएको देखिन्छ। यस वर्ष पनि अघिल्ला वर्षमा प्रयोग गरिएका शब्द र संरचनालाई लगभग उस्तै रूपमा बजेटमा समावेश गरिएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि सम्पन्न निर्वाचनबाट बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले थुप्रै नयाँ कार्यक्रम ल्याएको दाबी गरे पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि भने पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको देखिएको छ। मन्त्रालयको नाममै समुदायलाई समेटिएको भए पनि व्यवहारिक रूपमा नयाँ नीति, संरचना र कार्यक्रम नआएकाले समुदायभित्र अपेक्षा अनुसार उत्साह देखिएको छैन।

सरकारको बजेटमा सामाजिक अन्तरघुलनसम्बन्धी कार्यक्रम समावेश गरिएको यो लगातार चौथो आर्थिक वर्ष हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका लागि मर्यादित जीवनयापन सुनिश्चित गर्न सशक्तीकरण, सचेतना र सामाजिक अन्तरघुलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरेका थिए।

त्यसअघि पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले पनि बजेटमार्फत यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकलाई सामाजिक अन्तरघुलनमार्फत मर्यादित जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउने कार्यक्रम समावेश गरेका थिए।

सरकार फेरिए, मन्त्री फेरिए, मन्त्रालयको नामसमेत परिवर्तन भयो। तर, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि बजेटमा आउने कार्यक्रम भने उही पुरानै शैलीमा दोहोरिएको देखिएको छ।

समुदायले अपेक्षा गरेको ठोस नीतिगत सुधार, लक्षित कार्यक्रम र प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने योजना नआउँदा बजेट घोषणाले आशाभन्दा बढी प्रतीकात्मकता मात्रै बोकेको अनुभूति भएको टिप्पणी सरोकारवालाहरूले गर्न थालेका छन्।