काठमाडौं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह आकस्मिक रूपमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले दलीय आधारमा प्रश्न राख्न समय दिएपछि प्रधानमन्त्री शाह स्वयं रोष्ट्रममा उभिएर एक–एक प्रश्नको जवाफ दिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री शाहको यो अप्रत्याशित संसदीय उपस्थितिले सांसदहरूलाई समेत तीनछक पार्‍यो।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह अचानक रोष्ट्रममा उभिएर सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्न आग्रह गरेपछि सदनमा केहीबेर उत्सुकता र कौतुहलता छाएको थियो। त्यसपछि सांसदहरूले दलीय आधारमा प्रश्न राखेका थिए।

सांसदहरूको लामो प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले सटिक उत्तर दिएका थिए। सुकुम्वासी समस्याबारे उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले ३५ वर्षमा हुन नसकेका काम ३५ मिनेटमा खोज्न नहुने बताए। उनले सरकारले सुकुम्वासीलाई खेद्ने काम नगरेको, बरु उनीहरूको ज्यान जोखिमबाट जोगाउने काम गरेको दाबी गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादबारे भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको र त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भएको जानकारी दिए। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद संवादमार्फत समाधान हुने उनको भनाइ थियो।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा एमाले सांसद पद्मा अर्यालले लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हुँदै भारत र चीनले व्यापार गर्ने विषयमा प्रश्न गरेकी थिइन्।

जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले भने, “नेपाल सरकारले अफिसियल रूपमा डिप्लोमेटिक नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जवाफ पनि आएको छ। त्यो जवाफमा दुवै सरकारले आफ्ना इतिहासविद्, सर्भेयर र भूमि सम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरेर टेबल टकमार्फत यो विषय समाधान गर्ने कुरा भएको छ।”

लिपुलेक सीमा विवादबारे चीन र बेलायतसँग पनि कूटनीतिक संवाद भएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। उनले भने, “यस सम्बन्धमा हामीले भारत र चीनलाई मात्रै नभएर इंग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ। ब्रिटिस इन्डियाले छोडेर जाँदाको समस्या अहिलेसम्म कायम रहेकाले इंग्ल्यान्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यी सबै विषय टेबल टक र कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु।”

प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे बोल्ने क्रममा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको विषय उठेकाले त्यसको समाधान दुवै देश मिलेर गर्ने बताए। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास भइरहेको बताए।

तर त्यसक्रममा उनले दिएको यो अभिव्यक्ति विवादित बनेको छ। प्रधानमन्त्री शाहले भने, “तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, म पनि भर्खर प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको थुप्रै जग्गा मिचेको रहेछ।”

प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिपछि संसदमा तरङ्ग पैदा भयो। प्रधानमन्त्री शाह सदनबाट बाहिरिएपछि विभिन्न सांसदहरूले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने दाबी पुष्टि गर्न चुनौती दिए। यदि त्यसको पुष्टि हुन नसक्ने हो भने उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग समेत सांसदहरूले गरेका थिए।

सहकारी ठगी प्रकरणमा फरार रहेका जीवी राई पक्राउ पर्नेबारे प्रधानमन्त्री शाह बोलेनन्। सहकारी पीडितको बचत सरकारी कोषबाट मात्रै फिर्ता नभएको भन्दै उनले त्यसबारे प्रस्टीकरण दिएका थिए।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले गरेका थिए। उनले मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले सांसद केसीको भनाइलाई सुझावका रूपमा लिएको बताए। उनले मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन मात्रै नभई विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन, दमन र तिनसम्बन्धी प्रतिवेदनहरूको सरकारले एकमुष्ट अध्ययन गर्ने जानकारी दिए।

भिजिट भिसा दुरुपयोगको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री शाहले थप कडाइ गर्न निर्देशन दिएको जानकारी गराए। आत्मविश्वासभन्दा पनि देशलाई आर्थिक स्रोत आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनले सरकारले पहिलो वर्षलाई सुशासनको वर्षका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै बेथिति हटाउने र भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने काममा सरकार केन्द्रित रहेको बताए। समाजवाद र साम्यवादसम्बन्धी प्रश्नको पनि उनले जवाफ दिएका थिए।

हेर्नुहोस् भिडियो :