काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी दिएको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न बहस र तरंगबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक प्रस्टीकरण दिएको छ।

वर्षौँदेखि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको विषय मुख्य रूपमा उठाइँदै आएको भए पनि प्रधानमन्त्री शाहले संसदमै कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतर्फ रहेको हुन सक्ने उल्लेख गरेपछि त्यसले नयाँ बहस जन्माएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्रीको भनाइ नेपालको आधिकारिक सीमा नीतिविपरीत नभई प्राविधिक अध्ययनबाट देखिएका यथार्थसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयले प्राविधिक समितिको अध्ययनले कतिपय स्थानहरूमा हाल नेपालको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा भारततर्फ पर्न सक्ने तथा हाल भारतको उपयोग र उपभोगमा रहेको जग्गा नेपालतर्फ पर्न सक्ने देखाएको जनाएको छ।

नेपाल–भारत सीमाबारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा व्यक्त गरेको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्री पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा राखेको “कतिपय स्थानमा भारतको जग्गा नेपालतिर रहेको हुन सक्ने” भन्ने भनाइको सन्दर्भ यही प्राविधिक यथार्थ र “क्रस बोर्डर अकुपेसन” सँग जोडिएको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाली भूमि लिपुलेक क्षेत्र हुँदै भारतले मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग सञ्चालनमा ल्याएको विषयमा नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा मन्त्रालयले २०८३ वैशाख २० गते नै स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपालले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भारत सरकारबाट पनि कूटनीतिक नोटमार्फत नै प्राप्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा दिएको जवाफलाई नै उद्धृत गर्दै मन्त्रालयले दुवै देशले सीमासम्बन्धी विवादहरूलाई कूटनीतिक माध्यम र आपसी छलफलबाट समाधान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

नेपाल र भारतबीच सदियौँ पुरानो, लामो र खुला सिमाना रहेको सर्वविदित रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित रहेको जनाएको छ। नेपाल–भारत सीमा अन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको तथा ती स्थानबाहेक अन्य केही स्थानहरूमा “क्रस बोर्डर अकुपेसन” तथा दशगजा अतिक्रमणका समस्या विद्यमान रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा उल्लेख गरेको विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र “क्रस बोर्डर अकुपेसन” अर्थात् सीमा वारपारको जग्गा भोगाधिकारसँग सम्बन्धित रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

नेपाल–भारत सीमा निर्धारण गर्दा नदी सिमाना क्षेत्रमा ‘फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल’ अवलम्बन गरिएको कारण “क्रस बोर्डर अकुपेसन” भई एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूभागभित्र पर्ने जग्गामा खेतीपाती गर्ने तथा बसोबास गर्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपाल र भारतबीच रहेको लामो सिमानालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नक्साङ्कन भएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण, मर्मत, दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा “क्रस बोर्डर अकुपेसन” को लगत सङ्कलन गर्न दुई देशका सीमासम्बन्धी संयन्त्र र प्राविधिक टोलीहरू क्रियाशील रहेको जानकारी पनि मन्त्रालयले दिएको छ।

लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम हाल सीमा क्षेत्रमा पुनः क्रियाशील रहेको र संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथा नक्साका आधारमा सीमासम्बन्धी समस्याहरूको समाधान कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।