काठमाडौं – वर्षौँदेखि घर, परिवार र समाजबाट तिरस्कार, अपमान, बहिष्कार र अस्वीकारको सामना गर्दै आएको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय अहिले राजनीतिक पहिचान, नेतृत्व विकास र अधिकार सुनिश्चितताको यात्रामा खुलेर अघि बढ्न थालेको छ। सामाजिक विभेद, रोजगारीको अभाव, असुरक्षा, मानसिक दबाब र निरन्तरको अस्वीकृतिबीच समुदायले अब राजनीतिक मूलधारमा अर्थपूर्ण सहभागिताको अभियान सुरु गरेको छ।

युरोपियन युनियनको सहयोग तथा एक्सन एड नेपालसँगको सहकार्यमा मायाको पहिचान नेपाल, समावेशी मञ्च नेपाल (इन्क्लुसिभ फोरम) र लिड नेपालले संयुक्त रूपमा ‘मिसन ८४’ केन्द्रित राजनीतिक साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेका छन्। अभियानअन्तर्गत देशभरबाट ५० जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक राजनीतिक अभियन्तालाई परिचालन गरिएको तीन वटै संस्थाले जानकारी दिएका छन्।

समुदायको राजनीतिमा अनिवार्य र अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने मान्यता राख्दै तीन वटै संस्थाले समुदायका सदस्यहरूलाई आफ्नै गाउँ, टोल र समुदायबाट राजनीतिक रूपमा सक्रिय हुन प्रेरित गर्दै समावेशी राजनीतितर्फ अग्रसर गराएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार २०८४ सालमा हुने प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै उम्मेदवारीको तयारीसहित ५० जना लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधि सक्रिय भएका हुन्।

उनीहरू वडा कार्यालयदेखि नगरपालिका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै सङ्घीय संसद्सम्म पुग्ने दीर्घकालीन राजनीतिक अभियानमा जुटेका छन्।अभियानमार्फत आत्मपहिचानका आधारमा सहज नागरिकता प्राप्ति, विभेदविरुद्ध संवैधानिक संरक्षण, समान विवाह तथा नागरिक अभिबन्धन अधिकारको माग उठाइएको छ।

त्यस्तै परिवार तथा धर्मसन्तान सम्बन्धी अधिकार, सम्पत्ति तथा उत्तराधिकार अधिकार, समावेशी व्यवस्थाको माग पनि तीन वटै संस्थाले गरेका छन्। निजामती सेवा तथा रोजगारीमा आरक्षण, निर्वाचन तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य अधिकारमा पहुँच, सुरक्षित सार्वजनिक सेवा तथा संरक्षण, संविधान तथा कानुनमा समावेशी भाषा प्रयोगलगायतका विषयलाई पनि अभियानले प्राथमिकतामा राखेको छ।

समानता, समावेशिता र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि अभियान निरन्तर जारी रहने तीन वटै संस्थाले उल्लेख गरेका छन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका राजनीतिक अभियन्ताहरूले यी मागहरू वडा तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म पुर्‍याइसकेको जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार अहिलेको अभियान केवल चुनावी तयारी मात्र नभई समुदायलाई लुकेर बस्नुपर्ने अवस्थाबाट बाहिर ल्याउने राजनीतिक तथा सामाजिक अभियान पनि हो।

अभियानमा सहभागीहरूका अनुसार समुदायले अझै पनि परिवारबाट अस्वीकार, समाजबाट अपमान र सार्वजनिक जीवनमा अविश्वासको सामना गरिरहेको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका राजनीतिक अभियन्ताहरूले समुदायलाई केवल शौचालय वा प्रतीकात्मक बहसमा सीमित गरिने गरिएको बताएका छन्। रोजगारी, आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताका मुद्दा भने अझै ओझेलमा पारिँदै आएको विगतको अनुभव सेयर गरेका छन्।

अभियन्ताहरूले एउटै छातामुनि रहेर साझा उद्देश्यका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। विचार फरक हुन सक्ने भए पनि समुदायको अधिकार, राजनीतिक सहभागिता, रोजगारी, आरक्षण र नेतृत्व विकासका मुद्दामा साझा धारणा आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन्।

राजनीतिक अभियानमा सहभागीहरूले लैङ्गिक पहिचानमा “हावादारी कुरा गरेर अभियान सफल नहुने” भन्दै व्यवहारिक राजनीतिक सहभागिता, जनस्तरसम्म पहुँच र दीर्घकालीन रणनीतिमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राजनीतिक रूपमा सशक्त, सङ्गठित र नेतृत्वदायी भूमिकामा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।