काठमाडौं – भुटानको शाही सरकारकी महारानी ग्याल्ट्सुन जेट्सुन पेमा वाङचुकको जन्मजयन्तीको अवसरमा तेस्रो बच्चा प्लस कार्यक्रम सुरुवातको घोषणा भएको छ। भुटान सरकारले जनसंख्या वृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने परिवारलाई नगद प्रोत्साहन दिने नीति घोषणा गरेको छ।

नयाँ नीतिअनुसार दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने परिवारलाई भुटान सरकारले तीन वर्षसम्म प्रतिमहिना १० हजार रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउनेछ। भुटानी सरकारी अधिकारीहरूले उक्त रकम जनसंख्या वृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत प्रोत्साहनस्वरूप प्रदान गरिने बताएका छन्।

भुटानका लाक्पा छिरिङ तामाङले भिडियो सन्देश जारी गर्दै देशमा जनसंख्या कम हुँदै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यस्तो नीति ल्याइएको बताएका छन्। तर भुटान सरकारको यो घोषणाले नेपाललगायत विभिन्न देशमा रहेका भुटानी शरणार्थी समुदायमा प्रश्न र आलोचना जन्माएको छ।

नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूले जनसंख्या अभावको कारण देखाउँदै सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइएका बेला विगतमा आफ्नै नागरिकहरूलाई देश निकाला गरिएको विषय पुनः उठाएका छन्।

उनीहरूले विगतमा देशबाट विस्थापित गरिएका नागरिकहरूको प्रश्न समाधान नगरी नयाँ नीति ल्याउनु विरोधाभासपूर्ण भएको बताएका छन्।

भुटानी शरणार्थी जेनजी अगुवा विष्णु चौहानले यदि वास्तवमै जनसंख्याको अभाव छ भने हजारौँ भुटानी नागरिकलाई किन देश निकाला गरियो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। “यदि वास्तवमै जनसंख्याको अभाव छ भने, हामीलाई किन देश निकाला गरियो?” चौहानले प्रश्न गरेका छन्।

उनले एकातिर ग्रस नेशनल ह्यापिनेशको अवधारणालाई विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने र अर्कोतिर आफ्नै नागरिकहरूलाई तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि राज्यविहीन र पहिचानविहीन अवस्थामा राखिरहने कार्यबीच गम्भीर विरोधाभास रहेको बताएका छन्।

“एकातिर ग्रस नेशनल ह्यापिनेशको कुरा गर्ने, अर्कोतिर आफ्नै नागरिकहरूलाई तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि राज्यविहीन र पहिचानविहीन बनाइराख्ने-यो दोहोरो मापदण्ड र कपट कहिलेसम्म?” उनले प्रश्न गरेका छन्।

चौहानले दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई विडम्बनापूर्ण भन्दै विगतमा ल्होत्साम्पा समुदायमाथि भएको निष्कासनको प्रसङ्ग स्मरण गराएका छन्।

“जब भुटानले आफ्नै नागरिक ल्होत्साम्पाहरूलाई देश निकाला गर्‍यो, अहिले आएर दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउन प्रोत्साहन गर्नु के विडम्बना होइन र?” उनले भने।

उनले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि राज्यविहीन बनाइएका तथा विभिन्न देशमा छरिएर बस्न बाध्य भएका भुटानी नागरिकहरूको समस्या समाधानमा ध्यान दिन भुटान सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। देश निकाला गरिएका नागरिकहरूलाई सम्मान, सुरक्षा र मर्यादासहित आफ्नो मातृभूमिमा फर्काउनेतर्फ पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

चौहानले भुटानी शासकहरूलाई ग्रस नेशनल ह्यापिनेशको प्रचारभन्दा आफ्ना नागरिकप्रति न्यायपूर्ण व्यवहार गर्न आग्रह गर्दै वास्तविक खुसी सूचकाङ्क नारामा नभई नागरिकको अधिकार, सम्मान र न्याय सुनिश्चित गर्ने क्षमतामा मापन हुने बताएका छन्।

उनले तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको सम्मानजनक स्वदेश फिर्तीका लागि पहल गर्न माग गरेका छन्। “न्यायमा ढिलाइ भनेको न्यायबाट वञ्चित गर्नु हो,” चौहानले भने।